नेपाल विगतदेखि नै शान्त, सहिष्णु र सद्भावपूर्ण राष्ट्रका रूपमा चिनिँदै आएको मुलुक हो। हिमाल, संस्कृति र मैत्रीपूर्ण समाज यसको पहिचान हो। तर पछिल्ला दिनमा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि देशभरबाट सामूहिक रूपमा हजारौं कैदीबन्दी फरार भएको घटनाले देशकै इतिहासमा सुरक्षा संवेदनशीलतामा गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ। यो केवल आन्दोलनपछिको अराजकता मात्र होइन, कानुन–व्यवस्था, व्यवस्थापनको दीर्घकालीन कमजोरी र राज्य संयन्त्रमा देखिएको असजगतालाई पनि उजागर गर्ने उदाहरण हो। यसले राज्यको आधारभूत संरचना र सुरक्षामा देखिएको असजगतालाई पनि स्पष्ट गर्छ।

भदौ २४ गते २८ वटा कारागार र नौ वटा बालसुधार गृहबाट साढे १४ हजार कैदीबन्दी र बालबन्दी बाहिरिएका थिए। तीमध्ये करिब सात हजार मात्र फर्किएका छन्। अझै करिब सात हजारभन्दा बढी फरार छन्। यसरी हजारौं दोषी ठहर भइसकेका अपराधी तथा अनुसन्धानमा रहेका अभियुक्तहरू एकैपटक समाजमा निस्कनुले अपराध बढ्ने चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक हो। विशेषगरी चोरी, ठगी, हिंसा, लागुऔषध कारोबार र संगठित अपराधका सम्भावना अहिले चर्चामा छन्। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा जनमानस त्रसित हुनु अस्वाभाविक छैन।

यस घटनाको अर्को संवेदनशील आयाम विदेशी कैदीहरू भाग्नु हो। अध्यागमन विभागका अनुसार करिब १७ सय विदेशी कैदी फरार भएका छन्। जसमा करिब १५ सय भारतीय मात्र छन्। भारतसँग खुला सीमा रहेकाले उनीहरू सजिलै सीमा पार गर्न सक्ने जोखिम छ। तर समस्या के छ भने नेपालका जेलमा रहेका धेरै भारतीय कैदीहरूसँग पासपोर्ट वा आधारकार्ड जस्ता कागजात छैनन्। कतिपयको नामसमेत कारागारको दर्ता प्रणालीमा नेपाली भाषामात्रै लेखिएको छ, अंग्रेजीमा छैन। यसरी आधारभूत विवरण अभाव हुँदा कालोसूचीमा राख्नै समस्या भएको छ। यो प्रशासनिक कमजोरी हो। यसले विगतको प्रशासनिक लापरबाहीलाई स्पष्ट देखाउँछ।

यसबिच आफैं फर्किने कैदीहरूको पनि कमी छैन । उनीहरूलाई थाहा छ, समाजले सजिलै स्वीकार गर्दैन, प्रहरीले छिट्टै पत्ता लगाउँछ र फिर्ता नभए थप सजाय भोग्नुपर्छ। तर अझै हजारौं कैदीहरू फरार भएकाले नागरिक सतर्कता अपरिहार्य छ। यो केवल समयमै नियन्त्रण गर्ने वा गर्न नसक्ने प्रश्न बनेको छ। प्रहरी प्रशासनले सीमा क्षेत्रमा निगरानी कडाइ गरेको, चेकपोस्ट बढाएको, विमानस्थलमा नामावली पठाएको र भारतीय निकायसँग समन्वय बढाएको छ। यो कदम आवश्यक भए पनि पर्याप्त भने होइन। यी प्रयास केवल प्राथमिक कदम मात्र हुन्। जबसम्म सम्पूर्ण फरारलाई नियन्त्रणमा ल्याइँदैन, तबसम्म मुलुकमा शान्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति जनताले पाउँदैनन्।

अर्को आयाम भनेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव हो। घटनाको अन्तर्राष्ट्रिय असर पनि देखिन थालेको छ। हालै संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले नेपालीहरूलाई भिजिट र कामदार भिसामा अस्थायी रोक लगाएको खबर आएको छ। आन्दोलनका क्रममा कैदीबन्दीहरू ठुलो संख्यामा भागेको र आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू विदेश पस्ने जोखिम रहेको चिन्ताले यस्तो कदम चालिएको हुनसक्छ। यसरी वैदेशिक रोजगारी र पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्नु नेपालका लागि ठुलो धक्का हो। करिब पाँच लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत मुलुकले यस्तो कदम चाल्दा नेपालको छवि मात्र कमजोर हुँदैन, नेपाली कामदारका अवसर पनि संकुचित हुन्छन्। यसले सरकारलाई अझ जिम्मेवार, पारदर्शी र कडा सुरक्षात्मक व्यवस्थाको आवश्यकता छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

अब प्रश्न उठ्छ– यस संकटको दीर्घकालीन समाधान के हो? नेपाललाई फेरि शान्त, सुरक्षित र विश्वासिलो राष्ट्र बनाउन राज्यका सबै निकायले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसका लागि पहिलो, कारागार व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटाइज गर्न जरुरी छ। नागरिकता नम्बर, राहदानी विवरण, आधारभूत जैविक विवरण (बायोमेट्रिक्स) अनिवार्य रूपमा कैदीहरूको अभिलेखमा राख्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साझा गर्न सकिने डेटा बैंक बनाउनुपर्छ। दोस्रो, प्रहरी र सुरक्षाकर्मीलाई पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्छ। नयाँ प्रविधि, सिसिटिभी, ड्रोन, फरेन्सिक प्रणाली र अनुसन्धान क्षमतासहितका उपकरण आवश्यक छ। तेस्रो, भारतलगायत छिमेकी मुलुकसँग नियमित, प्रस्ट र परिणाममुखी सहकार्य अनिवार्य छ। खुला सीमा हाम्रो यथार्थ हो, त्यसलाई बन्द गर्न नसकिए पनि नियमन र नियन्त्रणको अभ्यासलाई अझ बलियो बनाउन सकिन्छ।

सरकारी संयन्त्र मात्र होइन, नागरिक समाजको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रहरी र सुरक्षाकर्मी मात्र नभई समाजकै सक्रिय सहकार्यबिना फरार अपराधीहरूको नियन्त्रण असम्भव हुन्छ। स्थानीय समुदाय सतर्क बन्नुपर्छ। टोलटोलमा स्वयंसेवी गस्तीलाई प्रवर्धन गर्ने, अपराधी देखिएमा तुरुन्त प्रहरीलाई खबर गर्ने र जनतालाई सचेत गराउने कार्यमा नागरिक समाज अगाडि आउनुपर्छ । यसरी राज्य र समाजबिचको सहकार्यले मात्र यस्तो संकटलाई न्यूनतम क्षतिमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

नेपालले विगतमा पनि कठिन चुनौतीहरू सामना गरेर स्थिरता फर्काएको छ। सशस्त्र संघर्ष, भूकम्प, महामारीजस्ता परिस्थितिमा पनि हामीले पुनःस्थापना गरेका छौं। तर यो पटकको चुनौती फरक छ। हजारौं अपराधी समाजमा खुलेआम हिँडिरहँदा मुलुकको न्यायिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्छ। किनभने यसले प्रत्यक्ष रूपमा राज्यको कानुन, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई प्रश्नमा पारेको छ। यदि सरकारले द्रुत र दृढ कदम चाल्न सकेन भने नागरिकको विश्वास गुम्ने मात्र होइन, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै असुरक्षित मुलुकका रूपमा चिनिने जोखिम बढ्छ। यसले नेपालको छवि कमजोर बन्नेछ।

शान्त नेपाल केवल भौगोलिक परिभाषा मात्रै होइन। यो हाम्रो साझा मूल्य, हाम्रो पहिचान र भविष्य हो। सुरक्षा संयन्त्रलाई सक्षम, कारागार व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई बलियो बनाएर मात्र हामीले फेरि शान्त नेपाललाई पुनःस्थापना गर्न सक्छौं। अहिलेको घडीमा नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने र विश्वलाई जिम्मेवार राष्ट्रको सन्देश दिने मौका सरकारले गुमाउनु हुँदैन। यही बाटो नेपाललाई फेरि विश्वासिलो, सुरक्षित र स्थिर राष्ट्र बनाउन सक्नेछ।