प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रत्येक क्षेत्रमा प्रभाव पार्नसक्ने नीतिगत निर्णय गरिरहेको छ।  परम्परागत मानसिकता त्यागेर नेपाललाई परिवर्तन गर्न लिइने यस्ता निर्णयले नि:सन्देह सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।  

यस्तै निर्णयमध्येको एउटा हो– सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अर्धमासिक रूपमा तलब दिने।  सामान्य रूपमा हेर्दा कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमै तलब आउँछ भन्ने हो।  तर, यसको बहुआयामिक तहमा प्रभाव पर्छ।  

तल्लो पदमा रहेका कर्मचारी आफ्नो सीमित आयबाट महिना कसरी कटाउने भन्ने समस्याबाट मुक्त हुनेछन्।  यसले बजारलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ।  तलब पाउन महिना दिन कुर्नु भनेको एक हिसाबले जबर्जस्ती बचत जस्तो पनि हो।  १५ दिनमै तलब आउने भएपछि खर्च गर्न धेरै चिन्ता गरिरहनु नपर्ने अवस्था आउँछ।  भनेका बेलामा तलब आइहाल्छ भन्ने पक्षले लिनलाई आश्वस्त तुल्याउँछ।  

अमेरिका, अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकमा १५ दिनमा तलब दिने चलन छ।  एक, शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा पाइने र तलब पनि दुई सातामै पाउने भएपछि तिनले खाद्य पदार्थ, मनोरञ्जन र अन्य अत्यावश्यक पक्षमा सजिलै खर्च गर्न पाउँछन्।  दुई, नियमित रूपमा तलब आउने भएपछि बचतकै निम्ति भनेर धेरै जोड गर्नुपर्ने हुँदैन। विशेष गरी निवृत्तिभरण पाउने वा सामाजिक सुरक्षा आदिबाट सुरक्षित भइसकेका कर्मचारीका निम्ति भविष्यका निम्ति बचत वा कमाइको थप दबाब पनि हुँदैन।  यसकारण पनि यस्तो व्यवस्था उपयोगी हुन्छ।  

हामीकहाँ दुई दिन बिदाको जुन प्रचलन सुरु भएको छ, त्यसले कार्य घण्टामा खासै भिन्नता छैन।  सातामा ४० घण्टा काम गर्नुपर्ने कर्मचारीका निम्ति दुई दिन बिदामा पनि सहजै त्यति नै काम गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ।  बिदा भन्नेबित्तिकै हामीले नकारात्मक रूपमा लिनु पनि आवश्यक छैन।  गुणस्तरीय समय व्यतित गर्ने, मनोरञ्जन र आरोग्यका निम्ति समय छुट्याउन सक्ने सर्वसाधारणका निम्ति यस्तो व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्छ।  विशेष गरी काम र परिवारबिचको सन्तुलनका निम्ति पनि यो उपयोगी हुन्छ।  त्यसैले काम गर्ने दिनमा मन लगाएर काम गर्ने र बिदा पनि राम्रोसँग मनाउने पद्धति हाम्रो समाजमा आवश्यक देखिएको छ।  त्यसमा पनि संसारभरि एउटा ढंगले सप्ताहन्त बिदा दिइरहेको अवस्था छ भने हामीले पनि आफूलाई त्यस प्रणालीभित्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ।  

१५–१५ दिनमा तलब दिने प्रथाले लामो समयसम्म यो नदिई बस्ने प्रवृत्तिमा पनि रोक लगाउँछ।  महिनाको हिसाब गर्दा भन्दा अर्धमासिक समय हिसाब गर्दा अझ लामो हुन सक्छ।  तैपनि कतिपय क्षेत्रमा अझै पनि चौमासिक हिसाबले बजेट दिने र त्यसैअनुसार पारिश्रमिक वितरण गरेको देखिन्छ।  विशेष गरी शिक्षकहरूलाई चार महिनामा एक पटक तलब दिइन्छ तर त्यो पूरै हुन्छ।  सम्भवत: तिनले पनि अब १५–१५ दिनमै पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था भयो भने तिनले अध्यापन कार्यमा बढ्ता ध्यान दिन सक्छन्।  खाइपाई आएको तलब पनि समयमा आउने व्यवस्था हुँदा त्यसले कार्यक्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ।  

तलब अर्धमासिक रूपमा दिने, दुई दिन बिदा दिनेबाहेक कर्मचारीतन्त्रमा केही पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सरकार तत्पर भएको देखिएको छ।  विशेष गरी कर्मचारीतन्त्रमा समेत निजी क्षेत्रमा जस्तै कर्मचारी युनियनको प्रावधान अन्त्य गर्न सरकार तत्पर भएको देखिएको छ।  सरकारी कर्मचारीलाई विभिन्न दल विशेषको झुकावका आधारमा अहिलेसम्म प्रयोग गरिँदै आएको छ।  कतिपयले दलीय आबद्धतालाई प्रयोग गर्दै सुविधाजनक ठाउँमा बस्ने वा काम नगर्ने प्रवृत्ति छ, त्यसमा रोक लाग्नु आवश्यक छ।  कर्मचारीभित्र दलीय संगठन हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा हामीले विगतमा पनि निरन्तर लेखेका छौं।  अहिले पनि हामी त्यसलाई दोहोर्‍याउन चाहन्छौं।  

यसबाहेक कर्मचारीतन्त्रले सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।  तिनले काम कसरी हुन सक्छ भनेर नागरिक वडापत्र राख्न भनेको छ।  विगतमा पनि नागरिक वडापत्रको व्यवस्था नभएको होइन।  कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने सेवाका बारेमा प्रस्ट नबनाइदिने र भानुभक्तकालीन समयजस्तै ‘भोलिभोलि’ भन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने देखिएको छ।  वास्तवमा अहिलेको सरकार सुशासनका निम्ति आएको हो।  विगतमा मुलुकले लोकतान्त्रिक अधिकार र मूल्यका निम्ति निरन्तर प्रगति गरे पनि सुशासनको अभावमा असन्तुष्टि चुलिएको हो।  नागरिकलाई सेवाबाट सन्तुष्ट राख्नुपर्छ भन्ने बालेन्द्र सरकारले सोच बनाएको देखिन्छ।  तिनलाई नागरिकमैत्री बनाउने मात्र होइन, समयमा तलबभत्ता पनि दिने दोहोरोे व्यवस्था सरकारले गरेको छ।  यस्तो व्यवस्थाले कर्मचारीतन्त्रमा नवीनतम अभ्यास र बानीको विकास गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।