यतिबेला मुलुक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा बोलेको सुन्न चाहिरहेको छ । संसद् बैठकमा सांसदहरूले गरेको मागबाट यो झल्किन्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने तर्क गर्न सकिएला । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति मन्त्रिपरिषद् र आफ्नो तर्फबाट जवाफदेही हुन्छन् । आफैंले निर्वाचित गर्ने संसद्लाई प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गर्ने अवस्था रहँदैन । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएका अभिव्यक्तिबाट मुलुकभरिका सर्वसाधारणले यथार्थ बुझ्न कोसिस गर्छन्।
यसै पनि प्रधानमन्त्री हुनु भनेको कसैप्रति जवाफदेही नहुने भन्ने होइन । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भइसकेपछि संसद्लाई मात्र होइन, प्रेस र अन्य माध्यमबाट पनि आफ्ना अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । यसले प्रधानमन्त्रीका काम र गतिविधि बुझ्न सहज हुन्छ । हिजो प्रधानमन्त्रीहरू संसद्मा गएर बोल्थे, त्योभन्दा धेरै संसद्बाहिर तिनको अभिव्यक्ति सुनिन्थ्यो । तिनले पनि संसद्मा नबोलेर बाहिर बोलेकोमा बेलाबेलामा आलोचना हुने गरेको थियो । विशेष गरी संसद् अधिवेशन चलेका बेला महत्त्वपूर्ण घोषणा वा निर्णय त्यहीं सुनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता रहन्छ।
लोकतन्त्रमा प्रक्रियाको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ । त्यसमा पनि संसद्ले विधि निर्माण गर्ने भएको हुनाले यसका प्रत्येक क्रियाकलापलाई चासोपूर्वक लिइन्छ । संसदीय प्रक्रियाहरू लामो अभ्यासबाट अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका हुन् । कुनै पनि विषय त्यहाँ प्रवेश गर्नेदेखि छलफल गर्दै पारित गर्नेसम्मका विधि र प्रक्रिया छन् । संसद् वा अन्य प्रक्रियामा ध्यान नदिई कार्यकारी आदेशबाटै सबै काम हुन्छन् भन्ने लाग्छ भने स्वाभाविक रूपमा त्यो सही बाटो होइन । कसो गर्दा संसद्लाई प्रधावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य निकायसम्म सरिक हुनुपर्छ।
आफैंलाई निर्वाचित गर्ने संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बस्न मन नलाग्ने, प्रक्रियामा सहभागी नहुने र नबोल्ने भन्ने हुन सक्दैन । जतिसुकै व्यस्तताका बिच पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई समय छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिएको बेलायतमा प्रत्येक साता प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने गरेको देखिन्छ । हामीकहाँ पनि विगतमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियमित रूपमा प्रश्नोत्तरमा भाग लिने अभ्यास छ । यस हिसाबले पनि संसद्का गतिविधिमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले रुचिपूर्वक भाग लिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका बेला छाडेर हिँडेदेखि जवाफ दिन नआउने भन्नेसम्मका घटनाक्रमले अनौठो अवस्था सिर्जना गरेको छ । स्वाभाविक रूपमा आमनागरिकले अत्यधिक विश्वासबाट आएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्रका निम्ति अन्य निकायहरू आवश्यक नलाग्न सक्छन् । राष्ट्रपति पौडेलमाथि दबाब बढाउन पनि यसो गरिएको हुन सक्छ । तथापि, संसदीय अभ्यास र शिष्टाचारका हिसाबले पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति आवश्यक ठानिन्छ।
बहुमतले सरकार बनाए पनि संसद्मा अल्पमतप्रति पनि उत्तिकै स्थान रहन्छ । बहुमतको निर्णयबाट भनेजस्तो कानुन निर्माण पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि अल्पमतको कदर हुन्छ । अल्पमतले राखेका धारणालाई पनि महत्त्वसाथ सुन्ने अभ्यास हुन्छ । कतिपय अवस्थामा लामो समयसम्म अल्पमतमा रहेर संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि बहुमतले अल्पमतका कुरा सुनेर त्यसलाई यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रयास हुन्छ । यसकारण पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्लाई सम्बोधन गर्न तत्पर हुनु उचित हुन्छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा लोकप्रियतावाद संसारमै बढ्दो छ । यस्ता नेताहरूले प्रेसलाई सम्बोधन नगर्ने, अन्तर्वार्ता आदि नदिने र आफ्ना खास गतिविधिमार्फत् सन्देश प्रवाह गर्ने चलन छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहमा पनि यसको केही न केही प्रभाव देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले बेलाबेलामा प्रेसलाई सम्बोधन गर्ने, संसद्मा बोल्ने र अन्य मञ्चहरूमा थोरै भए पनि बोल्नु उचित हुन्छ । व्यक्तिमा आफ्ना स्वाभावजन्य विशेषता हुन सक्छन्, तैपनि सार्वजनिक व्यक्तित्व भइसकेपछि जवाफको अपेक्षा हुनु अन्यथा होइन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नयाँ भईकन पनि यसको संसद्मा वर्चस्व छ । पुराना भनिएका दलहरूको भूमिका अहिले प्रभावशाली हुन सकेको छैन । विपक्षी संख्या कमजोर भएका बेलामा रास्वपाले जति लचिलो भएर व्यवहार गर्छ, त्यसले त्यतिकै सर्वसाधारणको मन जित्छ । बलियो भएपछि झनै लचिलो हुनु र झुक्नु आवश्यक हुन्छ । यस हिसाबले अहिलेका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि संसद्लाई सम्बोधन गर्ने अभ्यासतर्फ आफूलाई लगाउनु उचित हुन्छ । संसद्मा सातामा कुनै एक दिन तोकेरै प्रधानमन्त्री बोल्ने गर्दा त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन्छ । त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले बहुमतको बलमा नबोल्ने अभ्यास गरेको भन्ने पनि हुँदैन । संसदीय अभ्यासमा सबै पक्षलाई समेटेर लैजानुपर्छ । संवाद र सहकार्य नै लोकतन्त्रका गहना हुन्।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८३ ०५:४२ शुक्रबार

