केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरुद्धका व्यंग्यात्मक सामग्री प्रसारित भइरहेका छन्। सडकमा आक्रोश पोखिएको छ। लेखरचनामा पनि उत्तिकै आलोचना भइरहेको छ। यसको कारण अरू होइन, सरकारले हालै ल्याउन खोजेको भनिएको बहुविवाहलाई मान्यता दिन खोज्ने विधेयक हो।

मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको पनि दुई दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको पनि एक दशक नाघेको छ। मुलुकमा फौजदारी र देवानी संहिताले व्यक्तिको न्यायिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षासहित लागुसमेत भएको छ। अहिले यसैमा गरिन लागेको भन्ने एउटा प्रावधानले समाजलाई हल्लाइदिएको छ। त्यति मात्र होइन एउटा सभ्य समाजले सोच्न पनि नसक्ने विषयमा अहिले भइरहेको चर्चाले आफैंमा वर्तमान युगलाई गिज्याइरहेको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई मान्यता दिने कुनै पनि विधेयक सरकारले नल्याउने विश्वास बुधबार सांसदलाई दिलाउन खोजेका छन्। सरकारको नियत यस्तो नहोला तर यस प्रसंगमा जस्ता प्रतिक्रिया व्यक्त भएका छन् राज्यकै जिम्मेवार तहबाट सार्वजनिक भएका छन्, तिनले स्वाभाविकरूपमा अन्योल सिर्जना गर्छ। राज्यकै जिम्मेवार उच्च पदाधिकारीकै मुखबाट कुनै पुरुषको घरमा पत्नीसँग सम्बन्ध राम्रो नहुँदा बाहिर सम्बन्ध हुन गई सन्तान भएमा विवाहको मान्यता दिनुपर्ने अवस्था आएको तर्क सुन्न आफैंमा आश्चर्यको विषय हो। स्वाभाविकरूपमा सम्बन्धमा तिक्तता आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा कानुनी बाटो पुरुष र महिला दुबैथरीलाई दिएको छ। हाम्रो कानुनले एउटा सम्बन्ध हुँदाहुँदै अर्को सम्बन्ध बनाउन नपाउने वा विवाहलाई मान्यता दिन नसकिने अहिलेसम्मको व्यवस्था हो। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कारबाही हुने हो।

विवाह हाम्रो समाजको सबैभन्दा पुरानो संस्था हो। यो अनेकन चरण पार गर्दै अहिलेको अवस्थामा आएको हो। हाम्रै समाजमा एक पुरुषले जति चाहे पनि स्त्री भिœयाउन पाउने अवस्था रहेको हो। त्यस्तो अवस्था हुँदा हिजो सामाजिकरूपमा देखिएका विकृतिका कारण यसमा समयानुकूल परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ तर एक पुरुषले अनेकन महिलासँग सम्बन्ध जोड्दा त्यसले भावी सन्ततिमा समेत अनेकन समस्या देखिन सक्छन्। यो सबै अवस्थालाई देखिसकेपछि विवाहबारे प्रष्ट कानुन बनेका छन्। त्यसो त कुनै बेला हाम्रो समाजमा सती प्रथा पनि थियो। पतिको शबसँगै जिउँदै जल्नुपर्ने महिलाको त्यो अवस्थाबाट समाजले तरस खाएपछि राज्यले कानुन बनाएर त्यो प्रथाको अन्त्य गर्नु परेको हो।

आजको दिनमा फौजदारी र देवानी संहिताको अभ्यास कुनै एक देशसँग मात्र सरोकार राख्ने विषय होइन। कुनै देशले आजको दिनमा बहुविवाहलाई निरन्तरता दिने गरी कानुन बनाएको छ भन्ने खबर अन्तर्राष्ट्रिय जगतका निम्ति कति गम्भीर विषय होला? त्यसैगरी लिंग, वर्ण, जात आदिका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने र कानुनका दृष्टिमा सबै समान हुने अवस्था हो। मानव अधिकारका दृष्टिले पनि कतिपय यस्ता प्रावधान जो विगतमा अभ्यासमा थिए आज निरन्तरता पाउन सक्दैनन्। एउटा सभ्य समाजमा पुरुष र महिला समानताबेगर अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन। त्यसकारण पनि समतामूलक समाज सिर्जना गर्न राज्य, नागरिक र सबै पक्षले भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्।

सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अनुमानका आधारमा गरिँदै आएका व्याख्याले मानिसमा आक्रोश सिर्जना भएको धारणा कानुन मन्त्रीको छ। यस्तो अन्योलको अवस्था आउनै नदिने गरी यस्ता संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुको मस्यौदा गर्दा मुलुकको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र देशले मानवअधिकारको पक्षमा गरेका प्रतिवद्धतामा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु उचित हुन्छ। यस्तो विषय सन्दर्भ चर्चामा आउनासाथ राज्यको तर्फबाट समयमै यथार्थ कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। वास्तवमा यसपटक यो विषय यति चर्कोसँग उठ्नुका पछाडि उनकै मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीका धारणा हुन्। जुन मुलुकमा महिलाहरूले आफ्नो स्वाभिमानका निम्ति यतिका वर्ष संघर्ष गरेका छन्, त्यहीं यस्तो कानुन बन्दै गर्दा उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्नु स्वाभाविक छ।

कुनै पनि कानुन निर्माण भई लागु भएपछि त्यो सधैंका निम्ति हुँदैन। प्रयोगका आधारमा त्यसमा समयानुकूल परिमार्जन पनि हुनुपर्छ। मुलुकी अपराध संहिता, देवानी संहिता, तिनका कार्यविधि संहिता, कसुर सजाय निर्धाण तथा कार्यान्वयन ऐन आदिमा समयानुकूल सुधार आवश्यक छ। यी दुई संहिता यसरी लागु गरियो कि कसैले थाहै पाएनन्। अझ देशकै सबैभन्दा पुरानो कानुन मुलुकी ऐनमा परिवर्तन गर्दा यसको नामसमेत नामेट पार्ने प्रयास गरिएको थियो। पछि यसको व्यापक विरोध भएपछि मुलुकी भन्ने शब्दसम्म यसको मुख्य नाममा रहन गएको हो। यद्यपि यो कानुन निर्माण भई लागु हुने बेलासम्म जसरी व्यापक छलफल हुनुपथ्र्यो त्यो भने हुन नपाएकै हो।

कुनै पनि मुलुकको कानुन त्यहाँका नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्न ल्याउने हो। नागरिक जीवनको सहज सुसञ्चालनमा यसको प्रयोग हुनुपर्छ। कसैलाई लाग्दैमा कतिपय विषय ल्याउन खोज्ने पनि होइन। हाम्रो मुलुकमा कानुन निर्माण गर्दा पर्याप्त अध्ययन, छलफल र आवश्यकता बोध गर्ने गरेको पाइएको छैन।

बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानुन अहिलेको अवस्थामा बनाउन सकिन्छ भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यो दुष्स्वप्नबाहेक केही होइन। महिला शक्तिलाई नकार्ने र तिनलाई होच्याउने किसिमका कानुन निर्माण गर्ने पश्चगामी सोच परित्याग गर्नैपर्छ। मन्त्री आफैंले यस्तो कानुन आउँदैन भनिसकेपछि अहिलेलाई विश्वास गरौं।