केही दिनयता दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को ‘याक चिज’ चर्चामा छ । चर्चा नहोस् पनि कसरी? प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यसबारे प्रचार गर्दै भनेका छन्– ‘से चिज’। आधुनिक पुस्ताले तस्बिर लिँदा भन्ने गरेको ‘से चिज’लाई आफ्नै मुलुकको उत्पादनको प्रचारमा उनले प्रयोग गरेका हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्रीले सादा सेतो सर्ट, धर्के पाइन्ट र सेतै जुत्ता लगाएर सामाजिक सञ्जाललाई तरंगित तुल्याएका थिए।

गएको शनिबार सामाजिक सञ्जालमा चिज, ओखर र अंगुर भएको सानो काठको भाडोसहित चिज खाँदै गरेको तस्बिरले एकाएक विस्मृतिमा जान लागेको डिडिसीको चर्चाले चुली छुनु स्वाभाविक हो । त्योभन्दा पनि उल्लेख्य, प्रधानमन्त्री आफैंले सरकारी संस्थानको उत्पादनको विज्ञापन गर्नु आफैंमा नौलो अनुभव हो । मुलुकमा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन गर्ने डिडिसी एक्लो संस्था भने होइन । निजी क्षेत्रले पर्याप्त मात्रामा यस क्षेत्रमा काम गरेका छन् । खासमा आमउपभोक्ताले डिडिसीका उत्पादनलाई मात्र पर्खनै पर्दैन।

मुलुकमा दुग्ध उत्पादक किसानको उल्लेख्य उपस्थिति छ । दुग्ध उत्पादक मात्र होइन, उपभोक्ता संख्या पनि ठुलो छ । गुणस्तरीय दुग्धजन्य पदार्थ उपलब्ध हुने हो भने त्यसलाई उपभोग गर्न सर्वसाधारण उत्सुक हुन्छन् । त्यसमा पनि सरकारी संस्थान आफैंले वितरण व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउने हो भने नगद प्रवाहमा खासै ठुलो अन्योल हुँदैन । किसानलाई दुधको भुक्तानी दिन डिडिसीले लामो समय लगाउने गरेको छ । यसले स्वाभाविक रूपमा किसानलाई निरुत्साहित तुल्याउँछ । त्यसैगरी उपलब्ध दुधलाई घिउ, चिज, मखन, दही आदि बनाएर बजारमा लैजाँदा धेरै फरक पर्छ । त्यसले उपभोक्ताले यस्ता उत्पादनको उपभोगमा प्रोत्साहित पनि गर्छ।

प्रधानमन्त्री शाहको सामाजिक सञ्जाल पोस्टले यस विषयमा पर्याप्त छलफलको अवसर दिएको छ । सरकारी संस्थानले गरेको उत्पादनप्रति भरोसा हुन्छ नै । भरोसायोग्य उत्पादन किन बजारमा भनेजति पाइँदैन भन्ने पक्षले पनि सोचमग्न बनाउँछ । किसानका हातमा समयमा पैसा पुर्‍याउने र सहरका बासिन्दाले गुणस्तीय दुग्धजन्य पदार्थ उपभोग गर्न पाउने गरी बनेको संस्थाले अपेक्षित उन्नति गर्न सकेन । त्यसो त यो संस्थाबाट सित्तैमा दुधघिउ खाने धेरै ठुलो जमात छ । संस्थाको अधोगति भने निरन्तर देखिन्छ । मुलुकभित्रैबाट प्राप्त हुने कच्चा पदार्थमा भरपर्ने यस्तो संस्था धराशयी हुनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो।

यससँगै चिन्ता सरकारी संस्थानको मात्र होइन । निजी क्षेत्रको पनि दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनमा उत्तिकै ठुलो भरोसा रहेको छ । त्यसैले सरकार प्रमुखको ध्यान सरकारी संस्थानप्रति मात्र होइन, निजी क्षेत्रको समग्र उद्योगतर्फ पनि जानु उचित हुन्छ । आजको दिनमा सरकारी संस्थानहरू मात्र होइन, निजी क्षेत्रले पनि उत्तिकै योगदान गरेका छन् । हिजो सरकारी संस्थानले जुत्ता पनि बनाउँथ्यो । तर, आज त्यो संस्थान नभए पनि देशको जुत्ता उद्योग अग्रणी क्षेत्रमै पर्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई पनि सक्रिय सहभागी बनाउँदै हामीले देशमा समान सहभागिताको वातावरण बनाउनु उचित हुन्छ।

डिडिसीले वार्षिक ६ करोड लिटरभन्दा बढी दुध संकलन गर्छ । यति दुध उत्पादन गर्ने किसान लाखभन्दा बढी छन् । ती किसान दुई सयभन्दा बढी दुग्ध सहकारीमार्फत डिडिसीसँग आबद्ध छन् । देशका ४५ जिल्लामा फैलिएको यो सञ्जाल निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । देशका सहरी भेगका उपभोक्ताले तिरेको पैसा किसानसम्म पुग्ने यो सञ्जालको भूमिका चर्चायोग्य छ । रोचक पक्ष, निजी क्षेत्रका डेयरी नपुगेका ठाउँसम्म सरकारी संस्थान डिडिसी पुग्छ । स्वाभाविक रूपमा सरकारी संस्थान हुँदा कम लाभान्वित हुने क्षेत्रमा पनि सहभागिता हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीले चिजसँग तस्बिर सार्वजनिक गरेसँग सरकारी संस्थानलाई कसरी बचाउने भन्ने प्रसंग पनि सार्वजनिक भएको छ । स्वदेशी उत्पादनको उपभोग बढाउनुपर्ने प्रसंग पनि छ । तथापि निजी क्षेत्रले उत्पादन गरे पनि त्यो स्वदेशी नै हो । दुग्धजन्य पदार्थको खपत बढाउन र किसानको जीवनस्तर बढाउनतिर राज्यको ध्यान पुग्नु उचित हुन्छ । बरु अन्य ‘पत्रु पेय’को ठाउँमा दुग्धजन्य पदार्थ र पेयलाई बढावा दिने हो भने यसले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र किसानको उपलब्धि दुवैलाई योगदान हुनेछ।

आजको समय भनेको प्रत्येक व्यक्तिले आर्थिक रूपमा आफूलाई कति सक्रिय राख्न सक्छन् भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका निम्ति चाहे त्यो निजी होस् वा सरकारी, त्यस क्षेत्रका निम्ति राज्यको समान प्रोत्साहन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहबाट डिडिसी मात्र होइन, समग्र दुग्ध उत्पादन क्षेत्रप्रति ध्यान जाने र किसानको उन्नतिका निम्ति कदम चालिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।