प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतझैं यस वर्ष पनि उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यसचिवसँग आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। बिहीबार सम्पन्न सम्झौतामा ‘यो समयभित्र यो काम गर्ने’ भन्ने कार्य योजना र प्रतिबद्धता समावेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसलाई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने, पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाह सुधार गर्ने, कृषि, खेलकुद, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी कार्यक्रम अघि बढाउने प्रयासको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

देशको प्रशासनिक इतिहासमा कार्यसम्पादन सम्झौताको अवधारणा नयाँ होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको यो सम्झौताको औचित्यमाथि प्रश्न उठेका छन्। यस्तो सम्झौता गरेपछि प्राप्त उपलब्धिबारे खासै अनुगमन गरिएको छैन। गत वर्षको सम्झौतापछि उपलब्धि हासिल हुन नसकेका भए त्यसको कारण पनि खुलाउन सकेको भए परिणाम भिन्न हुने हो। विगत अनुभव र तथ्यांकले यी सम्झौता प्रायः कर्मकाण्डी र वास्तविक नतिजाभन्दा पर रहेको देखाउँछ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले कुल ६६४ वटा मुख्य काम गर्ने योजना बनाएकोमा ५१९ मात्रै सम्पन्न भए, १२९ अधुरा रहे र १६ योजना सुरु नै भएनन्। अर्थ मन्त्रालयले ७९ काम गर्ने योजना बनाएकामा तीन मात्र काम सुरु भए। सुरु हुन नसकेका कामहरूमा सार्वजनिक ऋणको दिगोपना विश्लेषण, क्युआर कोडसहित कर चुक्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने, लगानीकर्ताको संरक्षण कोषको कानुन संशोधन जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू थिए। ऊर्जा मन्त्रालयले चार सय केभी प्रसारण लाइनका लागि लगानी सुनिश्चित गर्न सकेन भने गृह मन्त्रालयले सिंहदरबार परिसरमा विद्युतीय सटल कार्ड प्रणाली र गेटमा भेहिकल स्क्यानर जडान गर्न सकेन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रमा रहेको छाती रोग अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सकेन। यी तथ्यांकले योजना कार्यान्वयनमा पर्याप्त सफलता छैन र मन्त्रालयहरूको प्राथमिकतामा कमजोरी देखिन्छ। काम गरे पनि हुने र नगरे पनि हुने मुलुकको वर्तमान अवस्था यसमा राम्रैसँग झल्किएको छ।

कार्यसम्पादन सम्झौताको विफलताको मूल कारण संरचनात्मक र राजनीतिक दुवै क्षेत्रमा छ। यसमा तीन मुख्य चुनौती देखिन्छन्। पहिलो, मूल्यांकन प्रणालीको अभाव। नयाँ सम्झौता गर्दा अघिल्लो वर्षको सम्झौतामाको कति सफल भयो भन्ने ठोस मापन नै छैन। दोस्रो, दण्ड–प्रोत्साहनको व्यवस्था नहुनु। राम्रो गर्नेले पुरस्कार र औसतभन्दा कमजोरलाई दण्ड वा चेतावनीको प्रणाली नहुँदा सम्झौता परिणाममुखी हुन सक्दैन। तेस्रो, प्रशासनिक अस्थिरता र स्रोतको अभावले कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको छ। मन्त्री र कर्मचारीहरूको बारम्बार सरुवा हुने, अप्ठेरो काम पर्नासाथ भाग्ने, भ्रष्टाचारमा मुछिने र कानुन तथा नैतिक मूल्यबाट विचलित हुने संस्कृतिले सम्झौताका उद्देश्यलाई कमजोर पार्छ। मन्त्रीहरूको नियुक्ति योग्यताको आधारमा नभएर दलगत आधार र त्यसमा पनि गुट र सबैको पालो पु¥याउने भन्ने सोचले लगातार कमजोर बनाएको छ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा सामेल मन्त्रीहरूमध्ये केही विवादास्पद घटनामा पनि मुछिएका छन्। गृहमन्त्रीमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा बदनियतको आरोप लाग्यो भने सामान्य प्रशासन मन्त्री घुस अडिओ सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिन बाध्य भए। कानुनमन्त्रीले न्यायाधीशहरूसँग अस्वाभाविक सम्पर्क गरेको आरोप लगाइएको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीको घुस लेनदेनसम्बन्धी अडिओ सार्वजनिक भयो। यी घटनाले सम्झौतामा भरोसा र औचित्य घटाउँछन्। तथ्यांक र अनुभवले ६६४ योजनामध्ये १६ सुरु नभएका, १२९ अधुरा र ५१९ मात्र सम्पन्न भएका देखाउँछ। यो तथ्यले योजना कार्यान्वयनमा कमी र प्राथमिकतामा अस्थिरता प्रस्ट देखिन्छ। मूल्यांकन र दण्ड–प्रोत्साहनको अभावले सम्झौताबाट परिणाम निकाल्न कठिन बनाएको छ। कर्मचारी र मन्त्रीहरूको भाग्ने -हिँड्ने प्रवृत्ति, अनियमितता, अस्थिर प्रशासनिक संरचना, पर्याप्त स्रोत र पूर्वाधारको अभावले सम्झौताका उद्देश्य कमजोर पार्छ।

कार्यसम्पादन सम्झौतालाई औपचारिकताको सीमाबाट मुक्त गर्न आवश्यक छ। अब हस्ताक्षर गर्ने नभएर हासिल गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। सम्झौताबाट वास्तविक नतिजा निकाल्न आवश्यक छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता र जवाफदेहीको त्रिवेणी नै सफलताको आधार हो। त्यसका लागि अघिल्लो वर्षको मूल्यांकन गरिनुपर्छ। वास्तविक नतिजा निकाल्न दण्ड-प्रोत्साहन प्रणाली लागु, मन्त्रालय र कर्मचारीको स्थायित्व सुनिश्चित, मापनयोग्य र स्पष्ट लक्ष्य राख्ने, र स्रोत-साधन र पूर्वाधार सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यसले मात्रै सम्झौताको औचित्य पुष्टि हुन्छ। अन्यथा, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा फाइल र भाषणमा सीमित रहिरहनेछ।

विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारको अवस्था मूल्यांकन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) को २०२४ को प्रतिवेदनले नेपालको भ्रष्टाचार स्थिति गम्भीर रूपमा खराब रहेको देखाएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विकास बजेटको मात्र ६३ प्रतिशत खर्च हुने तथ्यांकले योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ र अक्षमता पुष्टि गर्छ। यी संरचनात्मक कमजोरीले कार्यसम्पादन सम्झौतालाई औपचारिकताभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन गाह्रो बनाउँछ। सरकारले समाधानका लागि डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणाली, कानुनी बाध्यता, नियमित सार्वजनिक रिपोर्टिङ, नागरिक सहभागिता र स्वतन्त्र मूल्यांकन निकाय स्थापना गर्न सक्छ। प्रत्येक मन्त्रालयको प्रगति वास्तविक समयमा सार्वजनिक गर्ने, लगातार खराब प्रदर्शन गर्ने मन्त्री वा सचिवलाई पदबाट हटाउने व्यवस्थासम्मको कानुनी आधार बनाउन आवश्यक छ। यसरी मात्र कार्यसम्पादन सम्झौताले औपचारिकताको सीमा नाघेर परिणाममुखी बन्न सक्छ।

कार्यसम्पादन सम्झौताबाट वास्तविक परिवर्तन ल्याउन औपचारिकताको सीमा नाघेर परिणाममूलक बन्न आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीको चुनौती स्पष्ट छ - सम्झौताबाट नतिजा निकाल्ने कि फेरि सिंहदरबारको वार्षिक परम्परा मात्र कायम राख्ने। राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता र जवाफदेहीको त्रिवेणीबिना यी सम्झौता केवल दस्तावेजमा सीमित रहनेछ। विगतका अनुभव र विज्ञका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ। समीक्षा र आत्ममूल्यांकनसहितको कार्यसम्पादन सम्झौताले नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा परिवर्तनकारी भूमिका खेल्न सक्छ। तर यस्तै अवस्था कायम रहे जनताको आशा र विश्वासमाथि एक अर्को धोका मात्र सावित हुनेछ।