मुलुकमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति अधिकारलाई सुनिश्चित गरे पनि सबैजसो सरकारले त्यसलाई खुम्च्याउन अनेकन् प्रयास छन्। कहिले कानुन ल्याउने नाममा त कहिले विज्ञापनको निहुँमा स्वतन्त्रताका सीमा तोक्न खोजिएको छ। २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रेसलाई ‘असीमित अधिकार’ दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रेसलाई जति धेरै अधिकार दियो, तिनले त्यति नै जिम्मेवार भएर काम गर्छन्। स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्न र अभिव्यक्ति गर्न दिएपछि प्रेसले दिने सामग्रीले अन्ततः लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्ने विश्वास थियो सन्तनेता भट्टराईमा । सीमाहीन हुनुको अर्थ गैरजिम्मेवार हुनु भनेको होइन । निर्भय भएर प्रेसले काम गर्न सकोस् भन्ने अवश्य हो।

लोकतन्त्रमा सीमित सञ्चार माध्यम भएर मात्र पुग्दैन। विविधतापूर्ण र धेरै सञ्चार माध्यमले लोकतन्त्रलाई दरिलो बनाउँछन्। त्यसैले संसारका कैयन् दार्शनिक तथा राजनीतिक व्यक्तिले अखबारबिनाको लोकतन्त्र अनावश्यक भएको बताउने गरेका छन्। आजका दिनमा सूचना तथा प्रविधिमा आएको अतुलनीय विकासले कागजमा छापिने अखबार मात्र होइन, डिजिटल माध्यमलाई समेत उत्तिकै महत्त्वसाथ हेरिएको छ। तर, आजको लोकप्रियतावादले आफू अनुकूलका सञ्चार माध्यमलाई मात्र बचाउने र बाँकीको अन्त्यको कामना गर्ने गरेको देखिन्छ।

हाम्रो मुलुकमा अहिलेसम्म पनि छापा माध्यम यथावत् चलिरहेका छन् । हो, हिजोजस्तो धेरै पृष्ठमा यी छापिएका छैनन्। कोभिड–१९ यता खुम्चिन थालेको छापा माध्यमको अन्तिम सद्गत गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार सक्रिय भएको छ। छापा माध्यमले अहिलेसम्म पाउँदै आएको सरकारी विज्ञापनको अधिकार खोसेर यसको असामयिक निधनका निम्ति भूमिका खेलिरहेको छ। धेरैलाई अखबारको अन्त्य भएपछि हाइसन्चो हुने अपेक्षा छ। कैयन्लाई आफूले मन पराएको सरकार र यसका नेताका विरुद्धमा केही नलेखियोस् भन्ने छ। त्यसै आधारमा उनीहरू प्रेसका विरुद्ध उभिएको पनि देखिन्छ तर यसले कालान्तरमा आफ्नै अधिकार खोसिँदा र राज्यले विपरीत कार्य गर्दासमेत बोलिदिने कुनै पक्ष नपाउन सक्छन् भन्ने तिनले महसुस गरेका छैनन्।

विज्ञापन वितरणसम्बन्धी सरकारको विवादास्पद नीतिविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ अग्रमोर्चामा आएर आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। तीनै तहका सरकारको विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता, खुला बजार प्रतिस्पर्धा र संघीय शासन व्यवस्थाको मर्मलाई अंगीकार गर्न नसकेको देखिएको छ। सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिनुपर्छ र निजीक्षेत्रका अखबारलाई वञ्चित गर्नुपर्छ भन्ने सोच पछाडिको भयानक उद्देश्य विस्तारै प्रकट हुने नै छ। यसमा आम नागरिकले पनि सजग भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

के सरकारी निकायमा रहेका व्यक्तिहरूले सरकारी जहाज कम्पनीका उडानमा मात्र निर्भर हुनेछन्? के सरकारी निकायले सरकारी निकायबाट आएका उत्पादन मात्र उपभोग गर्नेछन्? निजी क्षेत्र भनेको के सरकारभन्दा बाहिरको पक्ष हो? संगठित निजी क्षेत्र पनि राज्यको कानुनबाट सञ्चालित हुन्छ। राज्यले निजी क्षेत्र भनेर सबै क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन तर सञ्चार माध्यमको हकमा यसो गर्नु भनेको खुला तथा स्वतन्त्र वातावरणलाई क्रमशः खुम्च्याउँदै लैजानु हो। निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यम कमजोर हुँदै गए भने आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा पक्षले सोचेको पनि हुन सक्छ। स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमलाई कमजोर बनाएर न लोकतन्त्र बलियो हुन्छ न मुलुकको अग्रगमनको यात्रा नै तय हुन सक्छ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले २०८२ चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। यसमा अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको महासंघले मंगलबार एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ। सरकारको निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई योजनाबद्ध रूपमा कमजोर बनाउने, सूचना प्रवाहमा असन्तुलन ल्याउने र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि प्रत्यक्ष आघात पुर्‍याउने ठहर महासंघले गरेको छ।

महासंघले घोषणा गरेको कार्यक्रमअनुसार वैशाख ९ गते सबै प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्दै विज्ञापनसम्बन्धी सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाउने छन्। वैशाख १० गते बिहान देशभरका जिल्ला शाखामार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रधानमन्त्रीसमक्ष विरोध जनाइने छ। सोही दिन दिउँसो केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको औपचारिक अवधारणा सार्वजनिक गरिने छ।

त्यसैगरी वैशाख ११ गते देशभरका सञ्चारमाध्यमलाई सम्पादकीय ऐक्यबद्धता जनाउँदै एकै दिन सरकारको निर्णयविरुद्ध आवाज उठाउने भएका छन्। त्यसै दिन बिहानदेखि सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि विरोधका सामग्री व्यापक रूपमा सार्वजनिक गरिने महासंघले जनाएको छ। वैशाख १४ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालासँग छलफल गरिने र वैशाख १५ गते स्थानीय तहसम्म अभियान विस्तार गर्दै संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आह्वान गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

जसले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिएर कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने ठानेका छन्, तिनले यो बुझे हुन्छ, संसारभरि स्वतन्त्र प्रेसविरुद्ध सरकारहरूको अभिलेख अवश्यै रहन्छ। तत्कालका निम्ति आफू विजयी भएको ठान्न सकिन्छ। प्रेस विरुद्ध अनेकन् हर्कत पनि राज्यका तर्फबाट गर्न सकिन्छ। तर, स्वतन्त्रका आधारभूत प्रस्थापनालाई कमजोर बनाउन खोज्दा समग्रमा साख गिर्दै गएको थाहा पाइँदैन। कहिलेकाहीं चुनावी सफलताले सरकारहरूलाई स्वतन्त्रताविरुद्ध बन्न प्रेरित पनि गर्न सक्छ। जति ठुलो शक्ति त्यति नै धेरै संयम र सहनशीलता आवश्यक हुन्छ। प्रेससँग तनाब बढाउनुभन्दा यसलाई स्वतन्त्र रहेर काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नतिर सरकार लाग्नुपर्छ।