भारत र चीनले लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै व्यापार विस्तारको सम्झौता गरेयता नेपालको दुबै छिमेकीसँगको सम्बन्धमा चिसोपन आएको महसुस गर्न सकिन्छ । 

एकातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यी दुबै मुलुकको भ्रमणको तयारी तीव्र भइरहेको छ भने अर्कोतिर आफ्नो मुलुकको भू–भागमाथि विदेशीले दाबी गरेपछिको आन्तरिक तयारी र एकताबद्ध प्रयासको सर्वथा अभाव देखिएको छ । 

भलै सरकारले ‘कूटनीतिक नोट’ दुबै देशलाई पठाएको भनिएको छ तर यसलाई औपचारिकरूपमा प्रष्ट पारिएको छैन । कम्तीमा यस्ता विषयमा आमनागरिकले जानकारी राख्ने हक राख्छन् । यस्ता विवाद आउँदा पक्ष र विपक्षभन्दा पनि एक भएर समानरूपमा आफ्नो चासो व्यक्त गर्नुपर्छ । यसो गरियो भने मात्र हाम्रो साझा चासो अभिव्यक्त हुन पाउँछ ।

यसै पनि हामीले हाम्रो मुलुकलाई ‘दुई ढुंगाबिचको तरुल’ का रूपमा चित्रण गर्दै आएका छौं । इतिहासको कुनै कालखण्डमा हामीले आफूलाई ठुला शक्तिहरूबाट जोगाउन यसलाई मूलमन्त्र मान्दै आएका हौं । ठुला शक्तिहरूको च्यापमा पर्दा स्वाभाविकरूपमा तरुलले आफ्नो स्वरूप गुमाउन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । तैपनि आजको दिनमा कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ता सानो वा ठुलो भन्ने हुँदैन । त्यसमा पनि भारत र चीनजत्तिकै पुरानो सभ्यता र संस्कृति बोकेको नेपालको सार्वभौमसत्ताको संरक्षणका निम्ति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पहल हुनुपर्छ ।

हाम्रा पूर्ववर्ती कूटनीतिक व्यक्तिहरूले नेपालको सीमा र सार्वभौमसत्ता जोगाउन गरेको योगदानको यतिबेला सम्झना हुनु आवश्यक छ । हामीले कूटनीतिलाई कहिल्यै पनि दुई छिमेकी भारत र चीनमा मात्र सीमित राखेनौं । कठिनभन्दा कठिन अवस्थामा समेत हामीले कूटनीतिलाई विविधीकरण गर्दै पाकिस्तानसँग सम्बन्ध राख्यौं । त्यसैगरी दक्षिण एसियामा इजरायललाई मान्यता दिने पहिलो मुलुक बन्न नेपालको त्यतिकै सुझबुझ रहेको हो । आजको जस्तो कूटनीति हुँदो हो त हामीले यी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई खासै ध्यान दिनुपर्ने थिएन ।

बेलायतसँग सबैभन्दा पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको हो । यो अहिले दुई सय १० वर्षको हुन लागेको छ । अमेरिकासँगको सम्बन्ध ७५ वर्ष नाघिसकेको छ । यसैगरी कैयन अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध पनि आधा शताब्दीभन्दा कमको छैन । नेपालमा आएर काम गर्ने कैयन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालेसमेत यहाँ दशकौं बिताएका छन् । नेपालले यसरी आफ्नो सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चन्द्रसूर्य झण्डालाई उचो राख्दै आएको हो । त्यति मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिका दृष्टिले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जननेता बिपी कोइरालाको पालामा १५ महिनाकै शासनकालमा पनि निकै ठुलाठुला गतिविधि भएकै हुन् । आजको दिनमा दुईटा छिमेकीले मिलेर नेपाली भूभागमा आफूखुसी विकास निर्माणका काम गर्ने र नेपाललाई जानकारी पनि नदिने अवस्था आफैंमा बिडम्वनापूर्ण छ । यसले हाम्रो कूटनीति कमजोर हुँदै आएको संकेत गर्छ ।

भारत र चीनले देखाएको यो व्यवहारबाट पनि नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध पश्चिमा मुलुक र युरोपसम्म पनि यथावत् राख्नुपर्ने देखिन्छ । दुई ठुला मुलुक भएकै आधारमा यसरी नेपाली भूमिमाथि दादागिरी गर्ने हो भने यसलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन । नेपालले ‘कूटनीतिक नोट’ वा अन्य माध्यमबाट आपत्ति प्रकट गर्दागर्दै पनि त्यसमा बलमिच्याइँ गर्ने हो भने यसका लागि विश्वसंस्थाहरू गुहार्नुको विकल्प हुँदैन । यसै पनि साना तथा भूपरिवेष्ठित मुलुकका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिएका अधिकारसमेत प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

नेपाली भूभाग लिपुलेक भञ्ज्याङ मार्फत् चीन र भारतले व्यापार र कनेक्टिभिटीका निम्ति काम गर्न सहमति गर्नु भनेको दुई देशले चाहँदा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भान पार्न खोजिएको छ । नेपाल भूकम्पले थलिएका बेला २०७२ साल जेठमै यी दुई मुलुकले आपसी सम्झौता गरेका हुन् । त्यतिबेलै नेपालले यसमा विरोध जनाइसकेपछि पनि भारतले सडक निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिएको हो । त्यसैगरी साना सार्वभौम मुलुकको अस्तित्वबारे संवेदनशील मुलुक चीनले समेत यसमा सहमति गर्नु आफैंमा चिन्ताको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिका आयाम फेरिएका र चीन तथा भारत दुबै अमेरिकी करनीतिले पेलिएका कारण नेपाललाई तिनले पेल्न खोजेका छन् ।

यसले नेपालको कूटनीतिक प्रयास कमजोर हुँदै गएको भनेर बुझ्नुपर्छ । यस स्थितिमा पूरै देश एक ढिक्का भएर यसको विरोध गर्नु आवश्यक छ । सरकार र प्रतिपक्ष सबै एक ठाउँमा उभिएर नेपालमाथि दुई देशले ल्याउन खोजेको आपतमा आवाज उठाउन सक्नुपर्छ । नेपालको विशेष भौगोलिक उपस्थितिका आधारमा पनि महत्व रहेको छ । यसलाई जोगाउने गरी नेपालले पश्चिमा मुलुकहरूसँग पनि पहल गर्नु आवश्यक देखिएको छ । 

विगतमा हाम्रा नेताहरूले कहिले चीन र कहिले भारत ‘कार्ड’ प्रयोग गर्ने गरेका हुन् । यस किसिमको अभ्यास प्रत्युत्पादक रहेछ भन्ने पनि प्रष्ट भएको छ । कोही पनि आफूलाई चाहिएका बेला आफ्नो हुने रहेनछ । यसकारण पनि नेपालको हीतका निम्ति सबै पक्ष एक ठाउँमा उभिन र नेपालमाथि भएको यो अन्यायका विरुद्धमा आवाज उठाउन आवश्यक छ । आजको नेपाल विस्तारित भएर संसारभरि पुगेको छ । नेपालको यो मुद्दालाई पनि संसारभरि फैलाउन आवश्यक छ