प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले मन्त्रिपरिषद् सदस्य संख्या ७ पुर्‍याएको छ। विस्तारित नव मन्त्रिपरिषद्, यसको कार्यशैली, प्राथमिकता र नागरिक अपेक्षा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उच्च चासोका साथ हेरिएको छ।

राजनीतिक अस्थिरता, आन्तरिक विवाद, सुशासनको अभाव र बढ्दो जनअसन्तोषबिच जेन–जी आन्दोलनका कारण स्थापित यो सरकारप्रति जनताको दृष्टि स्वाभाविक रूपमा आलोचनात्मक छ। मन्त्रिपरिषद्को कार्यशैली, प्राथमिकता र निर्णयले मुलुकको निकट भविष्य मात्र होइन, दीर्घकालीन राजनीतिक संस्कृतिमा असर गर्नेछ। यसैले यस सरकारका कदमलाई उदारतापूर्वक तर आलोचनात्मक दृष्टिले मूल्यांकन गर्नु जरुरी छ।

अहिले मन्त्रिपरिषद्को प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ। सामान्यकालमा बनेको जस्तो सरकार होइन यो। यसलाई समय–सीमा तोकिएको छ। आगामी फागुन २१ मा यसले निर्वाचन गराउनै पर्नेछ। त्यति मात्र होइन मुलुकको संविधान र व्यवस्थालाई जोगाउँदै यसलाई थप फराकिने पार्ने जनादेश आन्दोलनबाटै प्राप्त भएको छ।

एकातिर मुलुक गहिरो आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी, र पुँजी पलायनको चपेटामा छ भने अर्कोतिर सुशासन, पारदर्शिता र सेवाप्रवाहमा आमनागरिकको असन्तुष्टि उच्चस्तरमा पुगेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्राथमिकतासाथ ध्यान दिनुपर्ने केही पक्षबारे चर्चा गर्नु उपयोगी नै हुनेछः

निर्वाचन– निर्वाचन अहिलेको सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो। निष्पक्ष निर्वाचनले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुका अतिरिक्त निराशा चिर्न सघाउने छ। फलतः देशलाई नै मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा आमनागरिकले राखेका छन्।

दण्डहीनताको अन्त्यः सरकारको दमन गर्ने नीति, कुशासन र भ्रष्टाचार देश र नागरिकको मुख्य तगारो हो। यसो हुनुको मुख्य कारण दण्डहीनता बढ्नु भएकाले यसलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने कार्यको थालनी गर्नु जरुरी छ।

आर्थिक स्थिरता र रोजगारी सिर्जना -  युवाहरू देश छाडेर जानुपरेको वास्तविकतालाई सम्बोधन नगरी दीर्घकालीन स्थिरता सम्भव छैन। जेन–जी आन्दोलनको एउटा कारण पनि भएकाले सरकारले यसतर्फसम्बोधन गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन। कम्तीमा सुरुवात गर्नैपर्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण -  जनताले भोगिरहेको प्रमुख पीडा यही हो। साना–ठूला घोटालाहरूमा संलग्न उच्च पदस्थहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नैपर्छ। जेन–जीले उठाएको अर्को दोस्रो कारण पनि यसैलाई मानिन्छ। छानबिनका नाममा अहिलेसम्म गरिँदै आएको आयोग गठन, प्रतिवेदन तयारी र दराजमा थन्क्याउने कार्यले निरन्तरता पाउनु हुँदैन। कारबाहीका लागि अगाडि बढी हाल्नु जरुरी छ।

सेवा प्रवाहको दक्षता - सामान्य नागरिकले विद्यालय, अस्पताल, प्रशासन वा स्थानीय निकायमा सहजै सेवा पाउने अवस्था सिर्जना नगरेसम्म ‘सरकार काम गर्दैछ’ भन्ने अनुभूति हुँदैन। यसो हुँदो हो त जेन–जी आक्रोशको भुंग्रोमा केपी शर्मा ओली सरकार पर्ने थिएन।

संविधान र संघीय व्यवस्थाको सुदृढीकरण - संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अविश्वास र द्वन्द्वलाई समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। यी सरकारमा देखिएको फजुल खर्च न्यूनीकरण गरी चुस्त र दुरुस्त बनाउन कदम चाल्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

कार्यशैलीप्रति उठेका प्रश्नः अघिल्ला सबै सरकारले पुरानो ढर्राको कार्यशैली अवलम्बन गरेको थियो। स्वार्थ केन्द्रित थियो। मन्त्रीहरूको भाषणमा धेरै वाचा हुन्थे तर कार्यान्वयन कमजोर थियो। निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुँदा संदेह अझै बढेको थियो। नीति तथा कार्यक्रममा देखाइएको उत्साह र जनतालाई प्राप्त हुने प्रत्यक्ष परिणामबीच दूरी रहेको स्पष्ट देखिन्थ्यो।

यसले नागरिकमा मात्र होइन, विशेषगरी जेनजी र समग्र नागरिकमा निराशा बढाएको थियो। नयाँ पुस्ता डिजिटल माध्यममार्फत सचेत र संगठित छ। उनीहरूको आवाज सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म प्रस्ट सुनिन्छ।सरकारले उनीहरूको प्रश्नलाई बेवास्ता गरिरह्यो भने आन्दोलन, असन्तोष र राजनीतिक अस्थिरता अझै बढ्ने छ। यी महत्वपूर्ण पक्षलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा नयाँ सरकारको हालत पनि पहिलेका सरकारकै जस्तो हुने निश्चित छ।

नागरिक अपेक्षा र जेन–जीको दृष्टिः  आजका नागरिक, विशेषतः युवा पुस्ताले, नेतासँग अब भाषण होइन, परिणाम खोज्छ। पारदर्शी नीतिगत निर्णय, भ्रष्टाचारविरुद्ध दृढ कदम, रोजगार अवसर र समान अवसर नै उनीहरूको प्राथमिक अपेक्षा हो। जेनजी ले ‘तत्काल परिणाम’ खोज्ने मानसिकता राख्छन्। त्यसैले सरकारका सुस्त निर्णय, पुरानो शैलीको राजनीतिक लेनदेन र अस्पष्ट कार्यशैली उनीहरूलाई स्वीकार्य छैन।

सरकारको जिम्मेवारी र सम्भावित परिणामबारे पनि सचेत हुनु जरुरी छ। सरकार गम्भीरतापूर्वक सुधारतर्फ उन्मुख भएन भने यसका गम्भीर परिणाम देखिन सक्छन्ः

सबैभन्दा पहिले त राजनीतिक अस्थिरता बढ्न सक्छ। यसले स्वाभाविक रूपमा विश्वास गुमाउन सहयोग गर्छ र सरकारको स्थायित्वमा संकट आउन सक्छ।

दोस्रो आर्थिक क्षति हुन सक्छ। लगानीकर्ताले विश्वास नगरेमा उद्योग, व्यापार र रोजगारी थप कमजोर हुनेछ।

तेस्रो सामाजिक असन्तोष बढ्ने सम्भावना रहन्छ। जेन–जीसहितको नागरिक आन्दोलन चर्कनेछ, जसको प्रभाव दीर्घकालीन अस्थिरतामा परिणत हुन सक्छ।

सरकारले समयमै सुधारका कदम चाल्न सक्यो भने यसलाई अवसरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। निडर भएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी नीति निर्माण र युवामुखी कार्यक्रमले सरकारप्रति नागरिक विश्वास पुनः स्थापित गर्न सक्छ।

नयाँ मन्त्रीपरिषद्ले अब ढिलो गर्ने छुट छैन– यो आम नागरिकको निष्कर्ष हो। देशलाई स्थिरता र सुशासनतर्फ लैजान निर्णायक कदम चाल्न आवश्यक छ। नागरिकको धैर्य धरातलमा पुगेको छ, जेन–जीको आवाज उच्च भएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालको राजनीतिप्रति चासो र चिन्ता लिएको देखिन्छ।

यसैले सरकारलाई विनम्र तर दृढ सन्देश यही हो - भाषणभन्दा परिणाम, देखावटीभन्दा पारदर्शी र आश्वासनभन्दा वास्तविक सुधार अब अनिवार्य हुन पुगेको छ। नयाँ मन्त्रीपरिषद् यस दिशातर्फ उन्मुख भयो भने नागरिकले समर्थन गर्नेछन्। नत्र जनआन्दोलन र असन्तोषको नयाँ लहर रोक्न कठिन हुनेछ।