प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि एक साता समय बाँकी छ। निर्वाचनको मुखमा उभिएका मतदाताले अझै दलका अजेन्डा ठम्याउन सकेका छैनन्। यसको कारण प्रष्ट छ– सबै दलले निर्वाचनमा अघि सारेका अजेन्डा मत हासिल गर्नका निम्ति मात्र हुन्। त्यसैकारण मतदाताले अजेन्डाप्रति गम्भीर दृष्टिकोण बनाउन सकेका छैनन्। पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा स्थायित्व सबैभन्दा महत्वपूर्ण अजेन्डाका रूपमा स्थापित भएको हो। कुनै एक दललाई बहुमत दिने हो भने सरकारको स्थायित्व र त्यस्तो सरकारले निरन्तर विकास निर्माणका काममा मात्र आफूलाई लगाउन सक्छ भन्ने मान्यता त्योबेला बलियो रहेको पनि हो। यसपटकको निर्वाचनमा भने आममतदातालाई आकर्षित गरिहाल्ने त्यस्तो अजेन्डा देखिएको छैन।  

हामीकहाँ प्रत्येक निर्वाचनमा स्थापित हुन खोजेका अजेन्डा कार्यान्वयनका क्रममा हराएर जान्छन्। अघिल्लो निर्वाचनका बेलाको स्थायित्वको प्रश्न त्यतिबेला कमजोर भयो जतिबेला नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गराए। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। यो निर्वाचन गठबन्धन सरकारले गराइरहेको छ। झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार नेतृत्व गरेका ओलीबाट समेत सरकार र संसद्लाई स्थायित्व नदिएपछि निर्वाचनका बेलाको अजेन्डा ओझेलमा परेको हो। सम्भ्वतः ओलीलाई यसपटक सबै भन्दा धेरै जवाफ दिनुपरेको विषय पनि यही हो। तर त्यतिबेला निर्वाचनका बेला मिलेका एमाले र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा नरहेका कारण त्यो निर्वाचनको जनादेश खण्डित भइसकेको भन्ने तर्क उनले दिने गरेका छन्।  

समृद्धिको चर्चा पनि यसअघिको निर्वाचनमा निकै रहेको हो। यसपटक प्रत्येक दलले विकास र समृद्धिका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न खोजे पनि आममतदाता त्यसप्रति खासै आकर्षित हुन सकेका छैनन्। खासमा यसपटक कुनै अजेन्डाले पनि धेरै तान्न नसक्नुको कारण विगतमा उठाएका विषयको कार्यान्वयन नहुनु नै हो। अहिले ओलीले राष्ट्रियताको विषयलाई अजेन्डा बनाउन खोजिरहेका छन्। खासगरी चुच्चे नक्सा जारी गर्नुलाई आफू र आफ्नो दललाई श्रेय दिने र त्यसलाई मतमा अनुदित गर्ने उनको प्रयास छ। तर यो विषय कुनै एक दलको मात्र होइन भन्ने आममतदातालाई थाहा छ। संसद्ले पारित गरेको चुच्चे नक्सासहितको संविधान संशोधन प्रस्तावमा सबै दलको सहभागिता छ। यसै पनि दुईतिहाइ बहुमत तुल्याउन एक दलको मात्र योजना सम्भव हुँदैन। मुलुकलाई राष्ट्रियताको मामिलाले एक बनाएको हो तर त्यसलाई कुनै एक दलले मात्र अघि सारेको भनेर मतमा रूपान्तरण गर्न कठिन छ।  

यसपटक मतदातामा रहेका केही सन्देहका विषयलाई मतदानमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने ध्यान पनि केही दलको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका अजेन्डा पनि केही दलले अघि सारेका छन्। संविधानमा अहिले भएको संसदीय शासन प्रणाली र संसद्ले नै निर्वाचित गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अजेन्डालाई जनअनुमोदन प्राप्त गराउन सकिन्छ कि भन्ने ध्याउन्न हुनु स्वाभाविक हो। अहिलेको संसदीय राजनीतिले किन काम गर्न सकेन भन्ने आधार आममतदाताले पाइसकेका छैनन्। वास्तवमा शासकीय स्वरूप मात्र परिवर्तन गरेर मुलुकमा विकास हुने हो वा भइरहेको शासन प्रणालीको अधिकतम सदुपयोग गर्दै यसमा रहेका कमीकमजोरी हटाउँदै जाँदा सफलता प्राप्त हुन्छ। पटक–पटक कुनै न कुनै राजनीतिक परिवर्तन अजेन्डा दिने तर त्यसले काम नगर्ने अवस्था भएका कारण आममतदातामा त्यसै पनि अविश्वास छ।  

दलहरूले शासकीय सुधारका अजेन्डा दिँदा पनि त्यसको आधार हुनु आवश्यक हुन्छ। अहिलेको शासन व्यवस्था धेरै मुलुकमा सफल छ। हामीकहाँ किन यसले काम गर्न सकेन भन्ने कुनै अध्ययन भएको छैन। त्यसैगरी २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि बल्ल दोस्रो पटक निर्वाचन हुँदैछ। अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भएर मात्र देशमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने अजेन्डामा विश्वास गर्ने आधार मतदाताले कहाँनेर खोज्ने हुन् ? कुनै दलले प्रदेश हटाउनुपर्ने विषय अघि सारेका छन्। धेरै मानिसमा प्रदेशले गर्दा धेरै खर्च भयो, यसलाई धान्न सक्दैन भन्ने परेको छ। यस्ता धारणा व्यक्त भइरहेको अवस्थामा कसैले यसलाइ हटाउने भन्दा मत आकर्षित हुन्छ कि भन्ने हुन सक्छ। प्रदेश हटाउने भनेर मत माग्न सकिन्छ। संविधान संशोधनको अजेन्डा अघि सार्न नसकिने होइन। त्यस्तो अजेन्डालाई आममतदाताले कति खोजेका छन् भन्ने पक्ष पनि आफैँमा महत्वपूर्ण हो।  

खासमा यस पटकको निर्वाचनमा ठ्याक्कै सम्झिनेखालका अजेन्डा छैनन्। यसको अर्थ हो– यो निर्वाचन अजेन्डाले अगाडि बढाएको छैन। गठबन्धन दलहरूले ओलीबाट विगतमा प्रतिगमन उन्मुख गतिविधि भएका हुनाले आफूले त्यसलाई रोकेको भन्दै आएका छन्। भविष्यमा पनि यस्तो हुन नदिनका निम्ति आफूलाई मत दिनुपर्छ भन्ने तिनको माग छ। खासमा आममतदातालाई कुन दलले के गर्न खोजेको हो भन्ने पनि लाग्न छाडिसकेको छ। लगातारका राजनीतिक परिवर्तनले आममतदाता अब हुने परिवर्तनका अजेन्डाप्रति उदासीन जस्ता देखिएका छन्। अहिले दलहरूले उठाउँदै आएका अजेन्डाले तिनको जीवनमा आउने परिवर्तनबारे उत्साह देखिएको छैन। त्यसैले आमजीवन छुने अजेन्डा नभई त्यसमा आधारित निर्वाचन हुने रहेनछ भन्ने यसपटकको निर्वाचनको सन्देश हो। कुनै अजेन्डाले नतानेको निर्वाचनले दिने परिणाम आफैँमा रोचक हुन्छ। यसले भावी निर्वाचनसम्बन्धी अध्ययनलाई समेत केही हदसम्म मार्गदर्शन गर्न सक्नेछ।

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७९ ००:१० आइतबार