रेमिटेन्स आयले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको धेरै वर्ष भइसकेको छ। रेमिटेन्स आएकै कारण सरकारले उच्च आयातको भुक्तानी दिन सकेको छ। सरकार र सर्वसाधारणको दैनिकी यसैबाट चलेको छ र अर्थतन्त्रलाई यसैले चलायमान बनाएको छ। रेमिटेन्समा केही कमी हुँदा अर्थतन्त्रमा कस्तो समस्या आउँछ भन्ने हेर्न पर जानै पर्दैन। गत वर्ष रेमिटेन्स केही घट्दा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भयो। त्यसको असर अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा पुग्यो। गत वर्ष सबै भन्दा बढी चर्चा भएको विषय नै अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे रह्यो। मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा जाँदै त छैन भन्ने सबैमा भय उत्पन्न गराएको थियो। यो वर्ष रेमिटेन्स आयमा सुधार आएपछि भय केही मत्थर भएको छ। तर यसको असर केही महिना अझै झेल्नुपर्नेछ। यस अर्थमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको महत्त्व कति छ भनिरहनुपर्ने विषय रहेन।

अर्थतन्त्रलाई रेमिटेन्सकै भरथेग भएको अहिलेको अवस्थामा यसको विकल्प खोज्न ढिला भइसकेको आवाज सबैतिरबाट उठिरहेको छ। यो स्वाभाविक पनि हो। कुनै एउटा स्रोतको भरमा अर्थतन्त्र चल्दा त्यसैमा समस्या परे के गर्ने? कसरी समस्या पार लगाउने भन्ने चिन्ता जायज छ। तर अहिलेको अवस्था हेर्दा आउँदा केही वर्षसम्म सरकारले यसको विकल्प दिन सक्ने देखिँदैन। दलका नेता, कर्मचारी वा अर्थशास्त्री जो कोहीले पनि के मार्फत आर्थिक विकास गर्ने भन्ने समग्र प्याकेज दिन सकेका छैनन्। विगतमा कृषिका माध्यमबाटै अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनिएको थियो। त्यसपछि जलस्रोतले मुलुकको कायपलट हुन्छ भनियो। अहिले कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, सेवा, जडीबुटीलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। तर कुन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिए विकास हुन सक्छ? कसैलै भन्न सकेका छैनन्।

मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण देखिए पनि सरकारले रेमिटेन्स भित्राउने वैदेशिक रोजगारलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेको छैन। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका लागि जन्मभूमि छाड्ने युवाको संख्या दैनिक २ हजार हाराहारी पुगेको छ। गत साउनमा मात्र नयाँ र पुराना गरी करिव ६५ हजार जना युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका थिए। भदौको तथ्यांक पनि यस्तै छ। यी सबै युवा अनेकौँ झमेला र पलपलमा ठगिएर मात्र विदेश पुगेका छन्। सरकारले फ्रि भिसा र टिकटको रटान लगाएर १० हजार लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था गरेको भन्दै आएको छ। अवस्था भने अर्कै छ। अहिले खाडी र मलेसिया जाने नेपाली युवा १० हजार होइन, तलब सुविधा हेरेर ८० हजारदेखि ४–५ लाख रुपियाँ तिर्न बाध्य छन्। स्वदेशमा रोजगारी नपाएका युवा आफैँ जोखिम मोलेर विदेश जानुको विकल्प छैन। अन्य मुलुकले सुरक्षा र उच्च तलब सुविधाको प्रतिबद्धता मात्र पठाउने गरेका छन्। यसका लागि गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिन्छ। हाम्रोमा भने एक त श्रम सम्झौता धेरै गरिएको छैन अर्को भएका श्रम सम्झौता पनि लागु गर्न सरकार उदासीन छ। श्रम विज्ञहरूले बढी जोखिम र कम पारिश्रमिक भएका खाडी मुलुक र मलेसियाको विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिँदै आएका छन्। तर सरकारले अरू विकल्प नखोज्दा नेपाली युवा तिनै मुलुकमा जानुपर्ने बाध्यता छ। सरकारी तथ्यांक अनुसार श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी युवा खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गरेका छन्। यी मुलुकमा पारिश्रमिक न्यून मात्र होइन, जोखिम पनि उत्तिकै छ। जोखिमयुक्त काममा खटिएका नेपाली युवामध्ये दैनिक धेरैको संख्यामा मृत्युवरण भइरहेको छ। यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अलमलमा छ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार १० वर्षयता ९ हजार २ सय ३५ नेपाली युवाको विदेशमा मृत्यु भएको छ। यो अवश्य पनि सानो तथ्यांक होइन। त्यसमा पनि विदेशमा मृत्यु हुनेको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०६९–७० मा ७ सय ७२ जना नेपालीको विदेशमा ज्यान गएको थियो भने गत आवमा आउँदा यो संख्या १ हजार ४ सय ४३ पुगेको छ। विदेशमा गएका नेपालीको बढ्दो मृत्यु आँकडाले सर्वसाधारणलाई पिरोलेको छ। तर सरकारमा बस्नेहरू रेमिटेन्स आय घटेकामा मात्र चिन्तित छन्। प्रत्येक वर्षको बजेटमा रेमिटेन्सलाई कसरी बढाउने र कसरी यसलाई वैधानिक तवरमार्फत ल्याउने भन्ने मात्र सरकारको ध्याउन्न छ। बजेटमा वैधानिकरूपमा रेमिटेन्स ल्याउनेलाई विभिन्न कार्यक्रममार्फत सुविधा दिने घोषणा गरिएका छन्। तर उनीहरूको सुरक्षाका लागि एउटा कार्यक्रम पनि ल्याइएका छैनन्। न त सेवा÷सुविधा बढाउनेतर्फ नै सरकारले कुनै पहल गरेको छ।

सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सके बाकससँग रेमिटेन्स साट्नुपर्ने थिएन। मुलुकभित्रै रोजगारीका पर्याप्त अवसर नभएका होइनन्। यहाँका उद्योग, प्रतिष्ठानहरूले कामदार र कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छन्। सरकार आफैँले पनि मौसमी रोजगार उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर, युवा विदेश जानुको सबैभन्दा ठूलो कारण मुलुकमा बाह्रै महिना रोजगारी पाउन नसक्नु हो। मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका योजनाहरूमा बाह्रै महिना रोजगारी पाइँदैन। योजनाहरू सधैँ निर्माण गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सके युवा विदेश जाने प्रचलनमा व्यापक कमी आउनेछ।

रेमिटेन्सको विकल्प नहुँदासम्म सरकारले सुरक्षित गन्तव्यमा मात्र नेपाली युवालाई पठाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। ‘बाकससँग रेमिटेन्स’ साटनुको कुनै अर्थ छैन। मलेसिया र खाडी मुलुकमै पठाउने हो भने पनि सकेसम्म कुनै सिप सिकाएर ‘इनडोर’ काममा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि श्रम समझदारी अनिवार्य छ। अहिले नेपालले एक सय आठ मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा पठाउन स्वीकृति दिएको छ। तर यसमध्ये श्रम समझदारी हुने मुलुक एक दर्जन पनि पुगेका छैनन्। श्रम समझदारी भए मात्र कामदारले दोहोरो फाइदा पाउँछन्। राम्रो तलब र सुविधा पाउँछन् र उनीहरू सुरक्षित हुनेछन्।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७९ ००:१७ बुधबार