नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा व्यापारबारे भएको सहमति नेपालको बिजुली निर्यातका सवालमा आशाको किरण बनेर आएको छ। काठमाडौँमा गत बिहीबार भएको दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय ‘जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ (जेएससी) को चौथो बैठकमा नेपालको ४० देखि ५० मेगावाटसम्म बिजुली किन्न बंगलादेश सहमत भएको हो। यसले बिजुली व्यापारमा भारतपछिको दोस्रो ग्राहक पाउने संभावना बढेको छ। बैठकमा नेपाली बिजुली बंगलादेश लैजान भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले ऊसहित त्रिपक्षीय छलफल गर्ने विषयमा पनि सहमति बनेको छ। बंगलादेशले अहिले भारतबाट बिजुली किनिरहेको छ भने नेपाल–भारतबीच पनि बिजुली व्यापार भइरहेको छ। बैठकमा वर्तमान संरचनाबाट बंगलादेशले नेपालको बिजुली खरिद गर्न खोजेको होे। यो सहमति कार्यान्वयनका लागि भने भारत तयार हुनुपर्नेछ।

भारत सरकारले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि विद्युत् व्यापार निगमलाई अधिकार दिएको छ। नेपाल–भारत तथा भारत–बंगलादेशबीचको विद्युत् व्यापारमा यही संस्था (निगम) ले काम गरिरहेको छ।

नेपालले बंगलादेशलाई बेच्ने बिजुली पनि सिधै पठाउन सक्ने प्रसारण लाइन छैन। बिजुली बेच्न भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले निगमको सहयोगका साथै भारत सरकारको अनुमति पनि अनिवार्य हुनेछ। यस्तो अवस्थामा नेपाल बंगलादेशबीचको ऊर्जा व्यापारमा भारतसहित त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यक छ। यो सम्झौता गर्न नेपाल र बंगलादेश सहमत बनेका छन् भने भारतको दृष्टिकोण अझै खुलेको छैन।

नेपाल र बंगलादेशबीचको ऊर्जा बैठकमा बिजुली आयात गर्नेबाहेक ऊर्जा व्यापारका विभिन्न विषयमा छलफल र सहमति भएको छ। सुनकोसी–३ जलविद्युत् आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्न दुवै मुलुकबीच सहमति बनेको छ भने खिम्ती–शिवालय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबारेमा पनि संयुक्त लगानीबारे छलफल भएको छ। दुई देशबीच दीर्घकालीनरूपमा ऊर्जा व्यापारको सम्भावना, व्यापारको ढाँचा, नियम र सर्त, प्रसारण प्रणाली, नियमनकारी निकायको भूमिका लगायत विषयमा पनि छलफल गरिएको छ।

नेपाली बिजुलीका लागि बंगलादेश भारतपछिको दोस्रो ठूलो बजार हो। चरम ऊर्जा संकट बेहोर्दै आएको बंगलादेशलाई पनि भारतले सहजीकरण गरे नेपाली बिजुली किन्न सजिलो छ। यही कारण दुवै मुलुकले पटक–पटक ऊर्जा व्यापारलाई केन्द्रमा राखेर बैठक आयोजना गर्दै आएका छन्। विभिन्न सहमति पनि हुँदै आएका छन्। दीर्घकालीनरूपमा विद्युत् व्यापार गर्न डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र त्यसका लागि भारतलाई राखेर त्रिपक्षीयरूपमा छलफल गर्ने सहमतिसमेत भएका छन्। विगतदेखि नै त्रिपक्षीय छलफलका लागि पहल हुँदै आएको छ। तर हालसम्म पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि तीनै मुलुकबीच बैठक बस्न सकेको छैन।

नेपालमा अहिले सरकार र निजी क्षेत्रका गरी करिव २ हजार १ सय ९० मेगावाट बिजुली दैनिक उत्पादन गर्न सक्ने आयोजना बनेका छन्। यसमध्ये हिउँदमा करिव १ हजार २ सय मेगावाट वरपर उत्पादन हुन्छ भने वर्षा याममा पूर्ण क्षमतामा परियोजना सञ्चालन गरिए २ हजार २ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्छ। हाम्रो आन्तरिक माग दैनिक १ हजार ७ सय मेगावाट वरपर हो। यो तथ्यांकलाई हेर्दा हाम्रो हैसियत वर्षायाममा बिजुली बेच्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ भने हिउँदमा अझै आफैँ पनि भारतीय बिजुलीमा निर्भर हुन बाध्य छौँ। गत वर्षसम्म १५ अर्ब रुपियाँ बराबरको बिजुली आयात गरेका थियौँ भने वर्षा यामका केही महिनामा करिव ४ अर्ब रुपियाँ बराबरको बिजुली बेचिएको थियो। यो वर्ष ८ सय मेगावाट वरिपरिका आयोजना सम्पन्न गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लक्ष्य छ। योसहित आगामी आर्थिक वर्षसम्म राखिएका लक्ष्य पूरा भए हिउँदको परनिर्भरता धेरै हदसम्म कम हुनेछ भने वर्षायाममा पर्याप्त बिजुली बेच्ने अवस्थामा पुग्नेछौँ। प्राधिकरणले यही वर्ष पनि १६ अर्ब रुपियाँको बिजुली बेच्ने लक्ष्य राखेको छ। यही साउनमा एक अर्ब ८३ करोड रुपियाँ बराबरको बिजुली बेचिसकेको छ।

हामीले बिजुली बेच्न सक्यौँ भने चुलिएको वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। बिजुली बेचेरै देश सम्पन्न हुने भन्ने विषय भने हाम्रो क्षमताले पुग्दैन। तर बिजुली बेच्न पनि हाम्रा लागि भारतीय सहयोग अपरिहार्य छ। उत्तरी छिमेकी चीनसम्म बिजुली निर्यात गर्न ज्यादै कठिन र धेरै लगानी चाहिने अवस्था छ। त्यसैले अन्य व्यापार जस्तै बिजुलीमा पनि हामी भारत निर्भर छौँ। अहिलेसम्म भारतबाहेक बिजुलीको ग्राहक अरू कोही हुन नसकेको अवस्थामा बंगलादेश आउनु स्वागतयोग्य विषय हो।

भारतले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा सधैँ भाँजो हाल्ने गरेको छ। भारतसँगको व्यापारमा मात्र होइन, भारत भएर नेपालको तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारमा सहजीकरण गर्न पनि ऊ कहिल्यै तयार भएको छैन। भारतीय सडक प्रयोग गरेर नेपाली मालबाहक कन्टेनर बंगलादेश जान दिन नेपालले वर्षौँदेखि भारतलाई आग्रह गर्दै आएको छ। नेपालको पूर्वी नाका काकडभिट्टाबाट सडक मार्ग भई बंगलादेश जान धेरै लामो सडक प्रयोग गर्नुपर्दैन तैपनि यो सुविधा दिन भारत तयार छैन। भारतले विभिन्न बहाना बनाएर अझै पनि नेपाली कन्टेनरलाई बंगलादेशसम्मको पहुँच दिएको छैन।

यसबाट नेपाली सामान निर्यातमा व्यवसायीले थप लागत, समय र विभिन्न समस्या बेहोर्नुपरेको छ। भारतको यस्तो दृष्टिकोणलाई हेर्दा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेका बिजुली बंगलादेशमा निर्यात गर्न भारतले सहजीकरण गरे पनि नेपाली लगानीमा उत्पादित बिजुली बंगलादेश पुर्‍याउन सहयोग गर्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। भारतले यसअघि नै चिनियाँ, पाकिस्तानीलगायत विदेशी केही मुलुकले नेपालमा लगानी गरेर उत्पादित भएको बिजुली खरिद नगर्ने बताइसकेको छ। यसले पनि नेपालको बिजुलीमा भारतको दृष्टिकोण के हो भन्ने देखाउँछ। यस्तोमा नेपाली बिजुली बंगलादेश निर्यातको संभावनामा आशा मात्र गर्न सकिएला भरोसा गर्न सकिँदैन। बंगलादेशलाई बेच्न सके नेपालले बिजुलीले दोस्रो ग्राहक फेला पार्नेछ र नेपालको ऊर्जा व्यापारमा कोशे ढुंगा बन्नेछ। बिजुली व्यापारलाई बंगलादेशसम्म पुर्‍याउने सुविधा लिन भारतसँग कूटनीतिक वार्ताको विकल्प छैन। यसमा सरकार सफल भए मात्र बिजुली निर्यातको संभावना हुनेछ। नत्र नेपाल र बंगलादेशबीच हुने द्विपक्षीय वार्ता र सहमतिको वास्तविक अर्थ रहने छैन। 

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७९ ००:०८ आइतबार