सार्वभौम संसद्मा अहिले विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल चलिरहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते नै बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ ३ मा संसद्समक्ष यो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। यसै विधेयकमाथि केन्द्रित रहेर अहिले संसद्मा छलफल चलिरहेको हो।
अर्थमन्त्री शर्माले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संविधान, पन्ध्रौँ योजना, दिगो विकास लक्ष्य र अहिलेको सरकार गठन हुँदा गरिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रम हेरेर तयार गरिएको बताएका छन्। निरपेक्ष गरिबीको मारमा परेका कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतका गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत समूहलाई बजेटको केन्द्रमा राखिएको उनको दाबी छ।
शर्माले आर्थिक स्थायित्व, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण, समावेशी आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण जस्ता विषयलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेका छन्। यस्तै विनियोजन कुशलता र मितव्ययिता, सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन, स्रोत परिचालनमा प्रभावकारितालगायतलाई बजेटको निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा राखेका छन्।
सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र र पुँजी निर्माणमा मात्र खर्चने प्रतिबद्धता उनको छ। यस्तै कर प्रशासनमा सुधार गर्ने, अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा अगाडि बढाउने, पूर्वाधार विकास, खानेपानी, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलगायतका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको भनिएको छ।
अहिले लामो समयपछि मुलुकको अर्थतन्त्र केही समस्यामा देखिएको छ। खासगरी अर्थतन्त्रका बाह्र क्षेत्रमा देखिएको समस्याले अन्य क्षेत्रलाई पनि क्रमशः प्रभाव पार्न थालेको अवस्था छ। यो वर्ष उच्च आयात हुँदा त्यसअनुसार विदेशी मुद्रा आर्जन हुन नसकेपछि करिव ३ खर्ब रुपियाँ बराबर विदेशी मुद्रा रित्तिएको छ। सरकारले आयात रोकेर विदेशी मुद्रा बचाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ। पुँजीगत बजेट खर्च धेरै वर्षपछि सबैभन्दा कम भएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रसँग कर्जा दिन पैसा छैन। आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिएको छैन भने निजी क्षेत्र पनि लगानीका लागि हतोत्साहित छ। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकार असफल भएपछि विदेशमा रोजगारी खोज्न जाने युवाको लर्को छ। तथ्यांकहरूले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष २ सय प्रतिशतले युवा रोजगारीका लागि विदेश गएको देखाएका छन्।
समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति अर्थशास्त्री, अर्थविज्ञ र सचेत नागरिक चिन्तित भएका छन्। नेपाल कतै श्रीलंका त बन्दैन भन्ने सर्वत्र चासो छ। अर्थतन्त्रका जटिलतालाई बुझेर व्यवहार गर्न सकिएन भने संकट धेरै टाढा छैन भन्ने विज्ञ मत छ। यसकारण मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थामा विचार गरी आगामी वर्षको बजेटबारे सांसद छलफलमा छन्।
समस्या समाधान गर्ने हो भने कम्तीमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनु आवश्यक छ। तर विडम्बना, अधिकांश सांसद समस्या समाधानका उपाय खोज्नभन्दा आफ्नै दलविशेषको डम्फु फुक्न प्रयत्नरत छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता औचित्यहीन, औपचारिकता निर्वाह गर्ने र परम्परागत शैलीका रहेको आरोप लगाएको छ। गठबन्धनमै रहेका दलका कतिपय सांसदले पनि प्रतिपक्षीकै शैलीमा बजेटप्रति तिखो टिप्पणी गरेका छन्।
विधेयकमाथि तीन दिन दिनभर संसद्मा बहस भइरहेको छ। तर, एकाधबाहेक कसैले पनि अहिलेको समस्यालाई पार लगाउने एउटै गतिलो सुझाव दिन सकेका छैनन्। २०४६ सालमा राजनीतिक व्यवस्था बदलिएको तीन दशक भइसकेको छ। मुलुकमा प्रजातन्त्रपछि संघीय गणतन्त्र पनि आएको छ। जनता आफैँले संविधान बनाएको अवस्था छ।
राजनीतिक दल प्रजातन्त्रका लागि सधैँ लड्न सक्षम भए पनि आर्थिक विकासका सवालमा सधैँ चुक्ने गरेका छन्। अर्थतन्त्रको विकासप्रति दलहरूको खेलाँचीकै कारण मुलुकको अवस्था माथि जान सकेको छैन। अहिले संसद्मा भइरहेको बहसले पनि दल र तिनका प्रतिनिधि अर्थतन्त्रका सवालमा चिन्तित छैनन् भन्ने पुष्टि गरेको छ।
अर्थतन्त्र चलायमान गराउन नसक्दा अन्ततः राजनीतिक प्रणालीमाथि नै समस्या उत्पन्न हुन्छ भन्ने सामान्य जानकारीसम्म नभएको देखिन्छ। दलहरूले आर्थिक विकासका सवालमा पक्ष र विपक्ष नभन्ने हो भने आगामी वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन सक्नुपर्छ। अहिलेको समस्या समाधानका लागि एउटै दलको नीति तथा कार्यक्रमले मात्र संभव देखिँदैन।
बजेट मार्फत एउटा पार्टीले ल्याउने ससाना नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको आर्थिक विकासमा कायापलट हुँदैन। राष्ट्रिय दृष्टिकोणसहित साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा पनि एकले अर्कोलाई सहयोग गरेमात्र केही वर्षमा देशले मुहार फेर्न सक्नेछ। अन्यथा अवस्था जस्ताको तस्तै हुनेछ।
२०४६ मा प्रजातन्त्र आगमनपछि नेपाली कांग्रेस सरकारको अगुवाइमा मुलुकमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम लागु भएका थिए। यी कार्यक्रमप्रति त्यसबेलाको प्रतिपक्ष एमालेले पनि समर्थन गरेका कारण मुलुकले एक चरण आर्थिक फड्को मार्न पाएको हो। अहिले निजी क्षेत्रमा जे/जति प्रगति र उपलब्धि भएको छ त्यसको प्रमुख श्रेय सुधार कार्यक्रमलाई जान्छ।
उद्योग व्यवसायका साथसाथै स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, बैंकिङलगायत निजी क्षेत्रको विकासमा यही आर्थिक सुधारको कार्यक्रमले सहयोग गरेको हो। मुलुकका आर्थिक सुधारको पहिलो कार्यक्रम ल्याएको तीन दशक भन्दा धेरै भइसकेको छ। यसबीच प्रविधि र अन्य विषयमा विश्व धेरै माथि पुगिसकेको अवस्था छ। आर्थिक विकासका आयाम पनि परिवर्तन भइरहेका छन्।
विश्वभर प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ। सधैँ रेमिटेन्सको भरले मात्र मुलुक चल्न सक्दैन। त्यसैले दिगो आर्थिक विकासका लागि दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी भइसकेको छ। अहिले अर्थमन्त्री भिन्दै पार्टीका भए पनि मुलुकको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ।
समय छोटो छ तर पनि विगतमा जस्तै प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमको घोषणा यही बजेटमार्फत गर्न सके अहिलेको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन बाटो खुल्नेछ। अन्यथा एउटाले अर्को दललाई आरोप लगाउनेभन्दा भिन्न परिस्थिति बन्ने छैन।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७९ ००:४७ आइतबार
