आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वलाई लिएर चिन्ता प्रकट भएको छ। महिला उम्मेदवारी विगत निर्वाचनमा भन्दा कम परेपछि वैशाख ३० गतेको निर्वाचनपछिको जनप्रतिनिधि संख्या कम हुन सक्छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले महिला प्रतिनिधित्व बढाउन प्रमुख पदमा अनिवार्य रूपमा पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवारी सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैगरी प्रत्येक वडामा खुलाबाट एक महिला र एक दलित महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमु्ख र उपप्रमुखमा एकजना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था छ। यसो भएमा निर्वाचनपछि पनि एक महिला र एक पुरुष गरी प्रमुख पदमा समान प्रतिनिधित्व हुन सक्छ।

विगत निर्वाचनमा प्रत्येक पालिकामा यस किसिमको व्यवस्था भएको हो। त्यतिबेला पालिका उपप्रमुखमा महिलालाई मात्र राखिएका कारण आलोचना पनि भएको हो। महिला प्रमुख रहेका पालिका संख्या निकै कम थियो। प्रत्येक वडाबाट दुई महिला निर्वाचित हुनैपर्ने र प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्थापछाडिको कारण प्रतिनिधित्व बढाउने हो।

यसका निम्ति तोकिएका जति मात्र महिला उम्मेदवार बनाउने भन्ने होइन। महिलाको संख्या तोकिएभन्दा बढी दिनुपर्छ भन्ने हो। त्यसका निम्ति दलहरूले सक्रिय भूमिका खेलेको देखिएको छैन। अलग दलबाट प्रमुख वा उपप्रमुख हुने भएमा महिलाको उम्मेदवारी अनिवार्य हुँदैन भन्ने आधारमा यसपटक धेरै पालिकामा पुरुष मात्र प्रमुख र उपप्रमुख बन्ने अवस्था आएको छ। यसरी कानुनी छिद्र खोजेर महिला प्रतिनिधित्व घटाउनुलाई उचित मान्न सकिँदैन।

संविधानले खोजेको समावेशी व्यवस्थालाई यसरी कमजोर बनाउन मिल्दैन। बरु यसले प्रमुख दलहरूमा रहेको महिला विरोधी चरित्र उदाङ्गो भएको छ। यसैकारण निर्वाचनपछि विगतमा भन्दा महिलाको उपस्थिति पालिकाहरूमा कम हुने देखिएको छ। यो स्थितिका निम्ति दलहरू जिम्मेवार छन्। त्यसैले संविधानले महिला प्रतिनिधित्व बढाउन राखेका प्रावधानलाई सम्मान गर्न तथा समावेशी व्यवहारलाई बढावा दिन आममतदाताले समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रमुख दलहरूले महिला प्रतिनिधित्व बढाउन मद्दत गरेनन् भने मतदाताले बढी महिलालाई विजयी बनाउन पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मतदातामा पनि सकारात्मक विभेदको नीति अंगीकार गर्न यसले प्रेरित गर्नुपर्छ। महिला उम्मेदवार बढाउन संविधानले राखेको व्यवस्था भन्दा बढीलाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेमा छिद्र खोजेर घटाउनु आफैँमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।

अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ३५ हजार ४१ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये करिब ४१ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ३ सय ५२ जना मात्र महिला निर्वाचित भएका थिए। यसरी निर्वाचित भएका महिला जनप्रतिनिधिमध्ये प्रमुख र उपप्रमुखमा निर्वाचित हुने संख्या पुरुषको तुलनामा निकै कम थियो। त्यतिबेला ७ जना महिला नगरपालिका मेयर र ११ जना गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगरपालिका उपमेयरमा रहेका महिला संख्या भने ७ सय १८ रहेको थियो। त्यतिबेला महिलाहरूले मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको संख्या १ सय ९० मात्र थियो। जति धेरै उम्मेदवारी दिन पायो त्यत्तिकै धेरै महिलाले जित्ने सम्भावना हुन्छ। उम्मेदवार नै कम बनाएपछि जित्ने संख्या घट्नु स्वाभाविक हो। अहिले त कानुनी छिद्रका आधारमा अलग दल भएपछि प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने प्रावधानको उल्लंघन हुन पुगेको छ।

विशेष गरी सत्तारुढ दलले गठबन्धन गर्ने क्रममा महिला उम्मेदवार कम गरेका हुन्। महिला उम्मेदवार बढी दिनेमा भने नेकपा (एमाले) अगाडि रहेको छ। राजनीतिक तालमेल गर्ने क्रममा महिला उम्मेदवार घटाइएको छ। त्यसैले तालमेल पनि महिला विरोधी हुने रहेछ भन्ने स्थापित भएको छ। तालमेलका क्रममा महिलालाई उम्मेदवारीबाट बाहिर राख्नुको अर्थ तिनले निर्वाचन जित्न सक्दैनन् भन्ने हो।

महिलालाई उम्मेदवार बनाउँदा जिताउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष दलभित्र हुने गरेको छ। त्यो यथार्थ होइन। दलहरूले ध्यान दिए भने जस्तोसुकै व्यक्तिले निर्वाचन जित्ने गरेको छ। महिलाभन्दा कम योग्यता भएका कैयन् पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भएको इतिहास छ। यसको अर्थ महिलालाई निर्वाचित गर्न प्रयास गर्नु दल र नेताहरूको कर्तव्य हुन्छ। महिला प्रतिनिधित्व बढाउन सकारात्मक विभेद नीति आवश्यक छ।

लोकतन्त्रलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउन र यसलाई क्रियाशील तुल्याउन महिला प्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ। जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने महिलालाई बढ्ता सहभागी गराउनु भनेको अहिलको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति तिनको स्वामित्व बढाउनु पनि हो। महिला जनप्रतिनिधि बढ्दा तिनले नागरिकका बारेमा बनाइने नीतिमा प्रतिनिधित्व गर्छन्। सबै जातजाति, महिला र सीमान्त नागरिकको प्रतिनिधित्वको आवश्यकता हुनुको कारण यही हो।

यसपटक महिला प्रतिनिधित्व घट्ने स्थिति किन आयो भनी गम्भीरतापूर्वक दलको नेतृत्वले लिनुपर्छ। यो संख्या बढाउन आगामी दिनमा पहल गर्नु आवश्यक छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले दलहरूलाई आग्रह गर्दै भनेका छन्–महिलाको निश्चित संख्या आरक्षण गर्नु भनेको त्यतिमै सीमित हुने भनेको होइन। संख्या त्योभन्दा बढाउन सकिन्छ। बढीभन्दा बढी महिला निर्वाचित गराउन सक्दा हाम्रो लोकतन्त्रबाट विश्वले प्रेरणा लिन सक्छ।

हामीले जति धेरै यसबीचमा प्रतिनिधित्व गराउन सक्यौं, त्यसले दक्षिण एसियाका छिमेकी मुलुकमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ। नेपालले गरेको यो अद्वितीय व्यवस्था त्यहाँ पनि लागु गर्न दबाब परेको छ। अन्यत्रका महिलाले त्यहाँ यसलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। अब यहाँको यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी निश्चित भइसकेको हुँदा संख्या बढाउन सकिँदैन। तर आम मतदाताले महिलालाई बढी प्रतिनिधित्व गराउन भूमिका भने खेल्न सक्छन्।

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७९ ०१:३७ सोमबार