तपाईले सधैँ माया गरेको पत्रिका नागरिक दैनिक आजैबाट १४औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँगै यसको उमेर पनि बढ्दैछ। जनआन्दोलन २०६२/०६३ को सफलतासँगै सुरु भएको नयाँ वातावरणमा यसको प्रकाशन सुरु भएको हो। त्यसयताका यावत राजनीतिक घटनाक्रमको साक्षी बन्ने मौका पनि यसले पाएको छ।
जतिबेला हामी प्रकाशनको तयारी गरिरहेका थियौँ, त्यतिबेलाको वातावरण तरलतापूर्ण थियो। मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुरु भए पनि यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रष्ट थिएन। एउटा अनिश्चिततालाई मुलुकको राजनीतिले सधैँ आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको छ। अगाडिका बाटा सहज थिएनन्, तैपनि परिस्थिति सुध्रन्छ भन्ने दृढ विश्वासले हामीलाई अगाडि बढाएको हो।
नागरिकले आफ्नो सय दिनको यात्रा पूरा गर्दा/नगर्दै नेपाली सेनाजस्तो मुलुकको पुरानो संस्थालाई हल्लाउने कोसिस भएको हो। तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कट्वाललाई हटाएर सेनामा पनि राजनीति गर्ने अभीष्ट त्योबेलाको सरकारले देखाएको थियो। तत्कालीन नेकपा (माओवादी) हाल माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका त्योबेला सेनापति हटाउन गरिएको प्रयासलाई नागरिकले निकटबाट नियालेको छ। त्यति मात्र होइन, त्यो काम ठीक होइन भन्ने दृढ अडान समेत राखेको थियो। समय क्रममा त्यो कार्य ठीक होइन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। दाहाल स्वयंले आफूभन्दा पनि आफ्ना नेताहरूको दबाबमा गरिएको बताइसकेका छन्।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था फस्टाउन यसका संस्थाहरू बलिया हुनुपर्छ भन्ने अडान हामीले राख्दै आएको छौँ। लोकतन्त्र बलियो हुन यसका संस्थाहरू क्रियाशील हुनुपर्छ। नेपाली सेना एउटा उदाहरण हो, त्यस्तै अन्य संस्थाहरूले पनि आफ्नो एक किसिमको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता अनुभव र अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ। त्यसो भयो भनेमात्र सबै संस्थाले समग्रमा मुलुक र मुलुकबासीको हितका निम्ति काम गर्न सक्छन्। आज सेनाको तुलनामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता संस्थाको स्वायत्तता र अभ्यासमा कहीँ न कहीँबाधा अड्चन देखिन्छ। यस्तो हुनुको पछाडि राजनीतिक हस्तक्षेप मुख्य कारण हो।
संविधा निर्माणको लामो र दिक्दारलाग्दो अभ्यास पनि हामीले यसबीच अनुभव गरेका छौँ। पहिलो संविधानसभाले त्यो गुरुत्तर दायित्व पूरा गर्न सकेन। फेरि दोस्रो संविधानसभाले काम थाल्यो। दोस्रो संविधानसभाले आफ्नो काम पूरा गर्ने बेलामा पनि उत्तिकै अड्चन रहेका हुन्। त्यो परिस्थितिमा समेत हामीले जहिल्यै संविधान जारी गर्नका निम्ति मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रोत्साहित गरेका छौँ। मुलुक स्थायित्वमा जाने हो भने संविधान जारी गर्ने काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ अडान रह्यो। नागरिकलाई निकटबाट नियालिरहेका अध्येयताहरूलाई यो जानकारी राम्रैसँग छ।
एकातिर संविधान निर्माणको काम गर्नुपर्ने, अर्कोतिर २०७२ सालको भूकम्पले मुलुकलाई थिल्थिलो पारेको थियो। हामी त्यस परिस्थितिबाट कसरी उठौँला भन्ने थियो। तर नेपालले पुनर्निर्माणलाई पनि नमुनायोग्य ढंगले सम्पन्न गरेको छ। पुनर्निर्माणका निम्ति सम्पन्न भएका लगानी सम्मेलन र त्यसपछिका कामलाई समेत हामीले निकटबाट नियालेका छौँ।
मुलुकको विकास, निर्माण र समृद्धिका निम्ति होस्टेमा हैँसे गर्न हामीले जहिल्यै तत्परता देखाएका छौँ। मुलुकको अग्रगमनका निम्ति राजनीति मात्र होइन, आर्थिक रूपमा समेत उत्तिकै सक्षम हुनुपर्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ। त्यसै आधारमा हामीले आर्थिक पक्षलाई हाम्रा समाचार र विचारका माध्यम बनाउँदै आएका छौँ। आर्थिक विषयलाई सम्पादकीय र विचारको विषय बनाउन नागरिक सधैँ अग्रणी रहँदै आएको छ।
संविधान जारी गर्ने बेलामा देशमा सबैबीच सहमति हुन सकेन। तर सबैको पूर्ण सहमतिमा मात्र संविधान जारी गर्ने भनेर बसेको भए त्यो प्रक्रिया टुंगिन समय लाग्थ्यो। एउटा जीवन्त समाजमा अन्तरविरोध रहिरहन्छन्, तिनलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने दृढता भने राजनीतिक नेतृत्वमा हुनै पर्छ। त्यसैगरी समाजलाई बाटो देखाउने अगुवाहरूले पनि मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रेरित गरिरहनुपर्छ। त्यसका निम्ति आश र त्रासबाट मुक्त नागरिक समाजको उपस्थिति अपरिहार्य हुन्छ।
संविधान जारी गरेपछि मित्र मुलुक भारत सन्तुष्ट रहेन। देशमा नाकाबन्दीको स्थिति आयो। त्यो अवस्थामा पनि पत्रकारिताका माध्यमबाट हामीले निरन्तर सहजीकरण स्थितिका निम्ति प्रयास गरेका छौँ। समय अगाडि बढ्दै गयो, समस्या समाधान हुँदै गए। आजको दिनमा आइपुग्दा देखिन्छ, संविधानप्रतिका केही विमति हुँदाहुँदै पनि सबै यसमा सरिक भएर अभ्यास गरिरहेका छन्। यसमा देखिएका समस्या समाधान हुन्छन् र हामी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने सन्देश गइरहेको छ।
संविधान जारी भएर मात्र पुग्दैनथ्यो, त्यसले परिकल्पना गरेको तीनै तह संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुनु आवश्यक थियो। निर्वाचन पनि समयमा हुने हो वा होइन भन्ने द्विविधा नरहेको होइन। लोकतन्त्रको जरा तल्लो तहसम्म पुग्न निर्वाचन अनिवार्य हुन्छ। यसले मात्र लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउँछ। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि दोस्रो कार्यकालका निम्ति निर्वाचन गर्ने अवस्थामा हामी छौँ। अबका तीन सातामा स्थानीय सरकारको दोस्रो निर्वाचनमा मतदान गरिरहेका हुनेछौँ। २०७९ निर्वाचन वर्षसमेत हो। यसपटक हामीले संघ र प्रदेशमा नयाँ सरकार पाउने छौँ।
हामीबीच थप प्रगतिका निम्ति छटपटी छ। त्यही छटपटी असन्तुष्टिका रूपमा समेत बेलाबेलामा देखिन्छ। त्यो छटपटी नागरिकको तहमा पनि छ। तर राजनीतिक रूपमा हामी स्थिरताकै बाटोमा छौँ। राजनीतिक उपलब्धिकै निम्ति भनेर फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छैन। भएकै राजनीतिक व्यवस्थामा सुधार गर्दै अगाडि जान सकिने अवस्था छ। देश राम्रो हुँदै गयो भने हामी सबैको स्थिति स्वतः राम्रो हुँदै जानेछ। नागरिक पनि देशका निम्ति थप योगदान गर्न परिपक्व हुँदै जानेछ। हाम्रो यो यात्रामा साथ दिनुहुने सबैमा आभार व्यक्त गर्छौ। मुलुकमा असल पत्रकारिता र सुशासनका निम्ति नागरिक प्रतिबद्ध छ।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७९ ००:३९ आइतबार
