अबको तीन सातामा सम्पन्न हुने स्थानीय तह निर्वाचनका निम्ति सम्भावित प्रतिनिधित्वको चर्चा भइरहेको छ। संघीयताको अभ्यासमा महत्वपूर्ण ठानिएका सीमान्त समुदायको प्रतिनिधित्व यसमा होस् भन्ने आग्रह स्वाभाविक हो। लोकतन्त्रको अभ्यासले यसअघि न्यून प्रतिनिधित्व भएका वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र लिंगमा ध्यान पुग्नु आवश्यक छ।

आधा जनसंख्या ढाकेको महिला जगत्को प्रतिनिधित्वको प्रश्न पनि गम्भीरतापूर्वक उठिरहेको छ। महिला प्रतिनिधित्व बढाउन प्रमुख दलले भूमिका खेल्न सक्छन्। र तिनको प्रतिनिधित्व बढाउन गाह्रो छैन। प्रमुख दलका नेतामा इच्छाशक्ति हुने हो भने यो सम्भव छ। यसका निम्ति केही मापदण्ड बनाउन सकिन्छ। महिला प्रतिनिधित्व बढाउने इच्छा भयो भने उपाय जति पनि छ।

महिला नेतृत्व बढाउन यसअघि अभ्यासमा आइसकेका कतिपय मोडललाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। विशेषगरी सामुदायिक वन महासंघले महिला प्रतिनिधित्वका निम्ति यसअघि प्रयोग गरेको मोडल उपयुक्त देखिन्छ। यो संस्थाले आफ्नो स्थापनाकाल २०५२ सालमै महिला सहभागिता ५० प्रतिशत हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारेको देखिन्छ।

महिला सहभागिताका आधारमा यो अवधारणालाई विधानमै समावेश गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित संस्था भए पनि लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत साथमा लिएर हिँडेकाले सकारात्मक परिणाम देखिएको छ। एउटा संस्थाले लिएको नीति यति प्रेरक छ भने राजनीतिक दलले भूमिका खेल्ने हो भने परिणाम सुखद हुनेछ।

सामुदायिक वन महासंघको यो अभ्यासले सकारात्मक परिणाम दिएको छ। महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिताले संस्थाको भूमिका उल्लेख्य भएको छ भने यस्तो अभ्यास यही निर्वाचनदेखि किन उपयोग नगर्ने? ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुँदा त्यसको असर समग्र राजनीतिक प्रणालीमा पर्नेछ। पहिलो, यसले समावेशीकरणलाई यथार्थमा अनुदित गर्छ।

महिला प्रतिनिधित्व बढाउन सबै समुदाय र क्षेत्रमा यो व्यवस्था लागु गर्न सकिन्छ। दलित प्रतिनिधित्वका सबाल छ भने त्यहाँ पनि ५० प्रतिशत महिला सहभागी हुनु भनेको उत्कृष्ट समावेशी अभ्यास हुन सक्छ। समावेशी हुने भन्ने व्यवहारबाट मात्र सम्भव छ। संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशिता अभ्यासबाट मात्र हासिल गर्न सकिन्छ। अन्यथा, यो नारामै सीमित हुन्छ।

संविधानमा राज्यका विभिन्न प्रमुख र उपप्रमुख पदमा महिला र पुरुषलाई समानरूपमा सहभागी गराउने व्यवस्था छ। स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये कुनै एकमा महिला हुनैपर्ने व्यवस्था हुनु भनेको प्रतिनिधित्वका निम्ति हो। प्रतिनिधित्व नभई क्षमता अभिवृद्धि हुँदैन। कसैलाई पनि जिम्मेवारी नदिइ त्यसमा योग्य वा अयोग्य भन्न सकिन्न। अहिलेसम्म महिलालाई जिम्मेवारीबाटै अलग राखेका कारण नेतृत्व विकास हुन नसकेको हो।

खासमा महिला प्रतिनिधित्वका निम्ति दलहरूले असल अभ्यासको थालनी गर्नुपर्छ। आफ्नो दलको केन्द्रीय नेतृत्व वा अन्यमा महिलालाई ५० प्रतिशत सहभागी गराउनैपर्ने व्यवस्था हुने हो भने केही वर्षमै तिनको सहभागिताले पुरुषहरूलाई उछिन्न सक्छ। आजको दिनमा कतिपय युरोपेली देशमा महिलाहरू राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख रहेका छन्।

हाम्रै मुलुकमा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिलालाई समेत प्रतिनिधित्व गर्छिन्। हुन त उनी त्यो पदमा महिलाभन्दा पनि नेकपा (एमाले) को प्रभावशाली नेतृत्व पंक्तिकै एक सदस्यका रूपमा पुगेकी हुन। तैपनि संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पहिलो राष्ट्रपति महिला हुनुले विश्वको ध्यानाकर्षण गरेको छ।

नेपालको लोकतन्त्रलाई आदर्श व्यवस्थाका रूपमा चित्रण गर्ने हो भने प्रतिनिधित्वको प्रश्नमा उदार हुनैपर्छ। पुरुषप्रधान मानसिकता राखेर अभ्यास गर्ने हो भने अपेक्षित सफलता प्राप्त हुँदैन। आजको दिनमा पनि प्रमुख दलहरू सबैमा पुरुष नेतृत्वकै बोलवाला छ। तत्कालका निम्ति कुनै पनि दलमा महिलाले नेतृत्व लिन सक्ने अवस्था आइसकेको छैन।

समग्र पार्टी नेतृत्वमै महिला पुग्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हो भने त्यसले आगामी निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वसमेत बढाउनेछ। कतिपय अवस्थामा अहिलेको नेतृत्व गरिरहेका सबै दलका नेता असफल देखिन्छन्। राजनीतिक नेतृत्व गतिलो नभएका कारण मुलुकले अपेक्षित सफलता हासिल नगरेको भन्ने निष्कर्ष पनि निकाल्ने गरिएको छ। यस्तो स्थितिमा महिलालाई अघि सार्ने नीति सबै दलमा हुनुपर्छ।

अहिलेसम्म निर्वाचनमा महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउँदा संविधान र कानुनले तोकेबमोजिमको आरक्षित कोटामात्र पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ। तोकिएको आरक्षित कोटाले मात्र सदियौँदेखि सीमान्त स्थितिमा रहेका महिलाको उत्थान हुन सक्दैन। गत निर्वाचनमा सहभागी भएर पालिकास्तरमा काम गरेका महिलाले यसबीच हासिल गरेका नेतृत्व क्षमताका आधारमा पनि आगामी दिनका निम्ति रणनीति बनाउनु उचित देखिन्छ।

तिनको प्रतिनिधित्व बढाउन जति ध्यान दियो, त्यति नै हाम्रो लोकतन्त्र परिपक्व हुन्छ। त्यतिमात्र होइन, नेतृत्व असफल भएको भन्ने जुन प्रश्न छ, त्यसको परीक्षण गर्न पनि महिला आवश्यक भएका छन्। महिला नेतृत्वको विकासले मात्र सुशासनमा देखिएको रिक्तता पूर्ति हुन सक्छ। वास्तवमा अहिलेसम्म पुरुष नेतृत्व असफल भएको हो। त्यसैले महिलालाई जिम्मेवारी दिएर अघि बढ्ने हो भने त्यसले नेतृत्वमा रहेको रिक्ततासमेत पूर्ति गर्ने देखिन्छ। अहिलेसम्म धेरै प्रतिनिधित्व भएका समुदाय र लिंगले अरूलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेल्ने बेला भइसकेको छ।

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७९ ०१:२१ शुक्रबार