प्रत्येकपटक निर्वाचन हुने बेला यसप्रति संशय हुने अवस्था आउनु उचित होइन। लोकतन्त्रमा निर्वाचन नियमित रूपमा आउने पर्वजस्तो हो। तर, हामीकहाँ निर्वाचन घोषणा भएर अगाडि बढ्दै गर्दा फेरि पनि हुने वा नहुनेजस्ता चर्चा हुनु आफैँमा अपरिपक्वताको लक्षण हो। निर्वाचन जसरी पनि सम्पन्न हुनुपर्छ।

कोभिड– १९ महामारीबीच अमेरिका लगायत कैयौँ देशमा निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। इच्छाशक्ति भयो भने जस्तोसुकै अवस्थामा निर्वाचन गर्न सकिन्छ। निर्वाचनमा भाग लिन दलहरूलाई असजिलो भयो भने त्यस्तो बेला अनेकन् बहानाबाजी हुन्छन्। यसलाई सार्न ती दलले उपाय पनि खोजिरहेका हुन्छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब २५ दिन मात्र बाँकी छ। निर्वाचनको यति नजिक आइसकेर आशंका गर्नु अहिलेको प्रणालीलाई परिपक्व हुन नदिने लक्षण मात्र हो।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सहभागी गराउन निर्वाचन पर सार्नु उचित हुने तर्क अघि सारेको देखिएको छ। तर, यो दलले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेको छ। निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता नगर्नेलाई समय दिने हिसाबले निर्वाचन सारिरहने हो भने आगामी दिनमा पनि त्यो परिस्थिति आइरहन्छ। त्यसैले निर्वाचनका लागि दलहरूले पहिल्यै तयारी गर्नु उचित हुन्छ। मतदाता नामावली र दल दर्ताको काम निर्वाचन घोषणा भएपछि हुँदैन। त्यही आधारमा निर्वाचन सार्न खोज्नु भनेको आफैँमा अलमल्याउने कुरा मात्र हो।

खासमा केही दलका निम्ति निर्वाचन सार्नैपर्ने बाध्यता छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई निर्वाचन केही समय सार्न पाए राम्रो तयारी गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हो। नेपालको राजनीति सधैँ यही भद्रगोल हो, त्यसैले सबै पक्ष तयार भएपछि निर्वाचनमा जाने भन्ने हो भने त्यो कहिल्यै सम्भव छैन। त्यसैगरी सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेतालाई अहिले स्वाभाविक रूपमा समय कम भएको छ। उनीहरूले केन्द्रबाटै नगरपालिका र गाउँपालिकाका पदाधिकारीलाई उम्मेदवार बनाउने प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नुपरेको छ। एकातिर मुलुक संघीयतामा गएको छ, अर्कोतिर स्थानीय तहका पदाधिकारी समेत केन्द्रबाट नेताहरूले नै तय गर्नुपरेको छ। संघीयता अभ्यासको यो विरोधाभासले अहिले असजिलो अवस्था निम्त्याएको हो।

अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन टारेर संघीय, प्रादेशिक सँगै गराउन पाए गठबन्धन दलका नेतालाई हाइसञ्चो हुन्थ्यो भन्ने पनि हो। स्थानीय तह निर्वाचनले आगामी प्रदेश र संघीय निर्वाचनलाई स्वतः प्रभावित गर्नेछ। यही निर्वाचनले गठबन्धनको आगामी रूपरेखा पनि देखिनेछ। यो निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले राम्रो गर्न सकेनन् भने स्थिति फेरिन सक्छ। त्यसैगरी एमाले बलियो बन्न सकेन भने नयाँ हिसाबले धु्रवीकरणका प्रयास हुन सक्छन्। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा एमालेले कमल थापाको राप्रपा नेपाल र एकनाथ ढकालको परिवार दलजस्ता सहयात्री खोज्नुपर्नाको कारण पनि धु्रवीकरणको एउटा प्रक्रिया हो। यस हिसाबले सबैजसो दललाई कसै न कसैको सहयोगमा निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचनभन्दा यसपटक आकांक्षीहरू बढी देखिएका छन्। पदाधिकारीमा थामिनसक्नुको आकांक्षा देखिसकेपछि राजनीतिक नेतृत्वलाई निकै कठिन भएको छ। अघिल्लोपटक महिलालाई उपप्रमुखको जिम्मेवारी दिएर सकेसम्म पुरुषलाई प्रमुखमा स्थान दिइएको थियो। यसो गर्दा नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको पनि हो।

पाँच वर्षको अन्तरालमा महिला नेतृत्वको उल्लेख्य विकास भएको छ। उनीहरूले यसबीचमा गरेका कामका आधारमा आगामी दिनमा ती निकायको नेतृत्व गर्ने आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले यसपटक महिलालाई उपप्रमुखमै थन्क्याउन नेताहरूलाई सहज छैन। महिलालाई नेतृत्वमा नलैजाऔँ, संवैधानिक प्रावधानको पालना गर्नुछ, लैजाऔँ पुरुष आकांक्षी पनि उत्तिकै बढेका छन्।

दलीय गठबन्धनका आधारमा कैयौँ यस्ता आकांक्षीलाई दलले व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन। आफूले जित्न सक्ने अवस्था भए पनि गठबन्धन दलमध्ये कसको भागमा पर्छ भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। यसपटकको निर्वाचनमा दलहरूबीच हुन लागेको चुनावी गठबन्धनले निर्वाचनलाई एउटा नयाँ प्रयोगका रूपमा अग्रसर गराउने देखिएको छ।

सत्तारुढ गठबन्धन दललाई केन्द्रमा जोगाउनुपर्ने बाध्यताका कारण चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने भएको छ। यसले सिद्धान्त एकातिर र तालमेल अर्कातिरको स्थिति ल्याउनेछ। स्थानीय तहमा राजनीतिक कार्यकर्तालाई आफ्नो दल नै निर्वाचनमा अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ। तर, नेतृत्वले माथिबाटै सहमति गरेअनुसार तालमेल गर्नुछ। स्थानीय तहमा शुभेच्छुक र कार्यकर्ताले नेताले भनेअनुसारको दलमा मत देलान् भन्ने देखिँदैन।

आगामी निर्वाचन परिणाम अपेक्षा गरेभन्दा भिन्न आउन सक्छ। राजनीतिक दलका नेतालाई यसपटक सन्देश दिनुपर्छ भन्ने भावना पनि आम मतदातामा देखिन्छ। नेताहरूले भनेकै उम्मेदवारलाई मत नदिई स्थानीय स्तरको आवश्यकताका आधारमा र तिनको क्षमता हेरेर मतदान हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ। मतदाताले आफ्नो विवेक प्रयोग गरे भने निर्वाचनमा सुधार आउन सक्छ।

राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको अक्षम कार्यशैलीमा सुधारका निम्ति पनि यस्तो अवस्था आउनु उचित हुन्छ। आम मतदातामा देखिएको असन्तोष, कार्यकर्ताको अव्यवस्थापन र केन्द्रमुखी व्यवहारले निर्वाचन परिणाम आफूले अपेक्षा गरेभन्दा भिन्न आउँछ भन्ने बुझेका कारण केही नेतालाई निर्वाचन सार्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको हुन सक्छ। तर, निर्वाचनको जहाज उडिसकेको हुनाले अब रोकिँदैन, रोक्ने प्रयास गर्नु पनि हुँदैन। निर्वाचन समयमै सम्पन्न गरेर स्थानीय सरकारलाई सुनिश्चित गरी विकासका काममा अग्रसर हुनुपर्छ।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७९ ००:०० सोमबार