प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतको तीन दिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी आइतबार स्वदेश फिर्ता भएका छन्।

गत असार २९ मा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका देउवाले करिब नौ महिनामा भारत भ्रमण गरेका हुन्। उनको यो भ्रमण निकै अघि हुनुपर्नेमा कोभिड–१९ र भारतको अनिच्छा दुवैका कारण ढिला भएको हो। यो भ्रमणका क्रममा भारतले दर्शाएको आतिथ्य र देखाएको उत्सुकताले भने देउवालाई पक्कै पनि उत्साहित तुल्याएको हुनुपर्छ। उत्तरको छिमेकी चीनका स्टेट काउन्सिलर एवं विदेशमन्त्री वाङ यीले चैत १२ देखि १४ सम्म नेपाल भ्रमण गरेर फर्केलगत्तै देउवाको भारत भ्रमण भएको हो।

बदलिँदो विश्व व्यवस्थाका कारण पनि नेपालको महत्व पुनः स्थापित भएको हो । रुस र युक्रेनबीचको युद्धले सिर्जना गरेको जटिलता र नेपालले युक्रेनको पक्षमा राखेको प्रष्ट अडानले केही न केही प्रभाव पारेको छ । यो स्थितिमा नेपालप्रति छिमेकीहरूको चासो पनि बढेको छ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सँग नेपालले गरेको सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट फागुन १५ गते पारित भएपछि स्वाभाविकरूपमा चीनको चासो यसमा प्रकट भएको हो। त्यसैकारण एक महिनामै चीनका विदेशमन्त्रीको भ्रमण भएको हो। तर त्यो भ्रमणको उपलब्धि अन्य केही नभए पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा रहेका शंका मेटाउन भने भूमिका खेलेको हो। ढिलै होस्, उच्चस्तरीय भेटघाट हुन थालेका छन् । यसले नेपाललाई आफ्नो महत्व स्थापित गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ।

एमसिसी पारित, चिनियाँ विदेश मन्त्रीको भ्रमण र भारतमा प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण दुई महिनाभित्र हुनु भनेको कूटनीतिक सक्रियता बढेको दृष्टान्त पनि हो। यसपटक भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयनप्रति भारतले दर्शाएको प्रतिबद्धता उत्साहप्रद् छ। २६ वर्षअघि २०५२ माघ २९ गते संसद्को दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमतले नेपाल–भारतबीच सम्पन्न महाकाली सन्धि अनुमोदन गरेको थियो। पञ्चेश्वर परियोजना यही सन्धिअन्तर्गतको हो।

यतिका वर्षसम्म पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयन नहुनुलाई भारतकै अनिच्छाले काम गरेको छ। महाकाली सन्धिपछि भारतलाई पानी प्राप्त गर्न सजिलो भएको छ। सन्धि कार्यान्वयन गर्दै पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढाउन सकेको भए यसले स्वाभाविकरूपमा नेपाललाई फाइदा पुग्ने थियो। नेपालको प्रगतिमा भारतको साथ रहेको दृष्टान्त दिन पनि यसले मद्दत पुर्‍याउने थियो।

महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित गर्ने बेलामा पनि देउवा मुलुकको प्रधानमन्त्री रहेका थिए । सन्धिमा हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री देउवा र उनका भारतीय समकक्षी पिभी नरसिंह रावले गरेका थिए। त्यसयताका अढाइ दशकमा भारतमा पटक–पटक निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री फेरिँदै अहिले नरेन्द्र मोदीले सत्ताको बागडोर लिएका छन्। उनले यसको कार्यान्वयनका निम्ति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दा स्वाभाविकरूपमा नेपाली उत्साहित भएका छन्।

तर यसअघि पनि पटक–पटक यसको कार्यान्वयन निम्ति प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि यतिका वर्षसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयन गर्दा ठूला धनराशि लगानी हुने बुझेर भारतले ढिलाइ गरिरहेको हो भन्ने बुझाइ यहाँ छ। यसको कार्यान्वयन भई अगाडि बढेको खण्डमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप घनीभूत बनाउन मद्दत पुग्नेछ। यस्ता सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि मात्र भविष्यमा सहकार्यका निम्तिसमेत वातावरण बन्छ। अन्यथा, यसैका आधारमा अविश्वास मात्र बढ्छ।

देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा अन्य त्यस्ता विवादास्पद कुनै सन्धि/सम्झौता भएका छैनन्। विदेश भ्रमणका बेला अनावश्यक विवादबाट जोगिनु पनि एक हदसम्म सफलता हो। त्यहाँको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यालयमा देउवाले गरेको भ्रमणको विषय भने विवादमा आएको छ। सकेसम्म कुनै दलविशेषको मुख्यालयमा प्रधानमन्त्री जानु उचित हुँदैन।

प्रधानमन्त्री त्यहाँ पुगेपछि प्रमुख दलका नेताले उनी बसेकै होटलमा आएर भेटघाट गर्छन् । यसै पनि नेपालप्रति आफ्नो विशेष सम्बन्ध रहेको बताउने भारतीय राजनीतिक नेतृत्वका निम्ति नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई पायक पर्ने ठाउँमा गएर भेट्न कुनै कठिनाइ हुँदैन।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१८ मा चीनको भ्रमण गरेका बेला त्यहाँको सत्तारुढ दल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्यालयमा भ्रमण गर्नुका साथै त्यहाँ प्रशिक्षणसमेत दिएका थिए। औपचारिक भ्रमणका निम्ति गएका जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले मुलुकको शिष्टाचार नाघेर आतिथेय मुलुकको कुनै दलविशेषको मुख्यालयमा भ्रमण गर्दा सकारात्मक सन्देश जाँदैन। यस्ता पक्षमा सिकेर अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ।

हामीले अझै पनि मुलुकको कूटनीतिलाई विशिष्ठ व्यावसायिक ढंगले चलाउन नसकेको भान भने यस्ता भ्रमणका क्रममा हुने गर्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले त्यहाँको नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै देउवासँग उभिएर बोलेका बेला त्यसमा नेपालको तर्फबाट धन्यवाद र शुभकामना व्यक्त हुन सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो। प्रायः हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणमा ‘जम्बो टोली’ हुने गर्छ। देउवासँग पनि यसपटक ५२ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल रहेको हो। भ्रमण दलमा रहेका सदस्य प्रधानमन्त्रीका निम्ति सहयोगी भएको महसुस हुँदैन।

प्रधानमन्त्री र भारतीय समकक्षीले बोलेका बेला दिने जवाफमा तत्काल केही कुरा सम्बोधन गरिहाल्नुपर्ने भएमा अद्यावधिक गर्न सकिन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाली समकक्षीलाई भेट्दा त्यहाँको विदेश मन्त्रालय साउथ ब्लकका प्रतिनिधिले नोट लिइरहेको देखिन्छ। नेपालको तर्फबाट भने त्यस्तो केही गरेको देखिँदैन । यस्ता भ्रमण र कुराकानी जहिल्यै संस्थागत स्मृतिमा राख्ने प्रयास हुनुपर्छ । हामीले कूटनीतिमा जति उम्दा व्यवहार गर्न सक्यौँ, त्यति मुलुक अगाडि जाने हो।

प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यकालमा कूटनीतिले फड्को मारेको र नेपालको महत्व स्थापित भएको हेर्ने रहर आमनागरिकलाई छ। नेपालले विगतमा खेलेको जस्तो सक्रिय कूटनीति आवश्यक छ । भ्रमणबाट के प्राप्त भयो भन्नुभन्दा पनि कूटनीतिक संक्रियता र संलग्नताले बढ्ता भूमिका खेल्छ।

भारतीय सञ्चार माध्यमले यो भ्रमणलाई दिएको महत्वले पनि नेपालप्रति अरू चासो रहेको देखाउँछ। भ्रमणका क्रममा भएका ऊर्जा, रेल र इन्धनसम्बन्धी सम्झौताको कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै सजग हुनु आवश्यक छ। भ्रमणका क्रममा सम्झौता गर्ने र बिर्सिने हुनुहुँदैन। विद्युत् प्रसारण लाइन र रेलको उद्घाटनले सम्बन्धमा गति ल्याउन सहयोग गर्छ। भ्रमणले आगामी सहकार्यलाई प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ।  

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७८ ०२:२४ सोमबार