अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषय जब जब उत्कर्षमा पुग्छ, तब तब प्रतिनिधिसभाका सभामुखको भूमिकासमेत चर्चामा आउने गर्छ।
वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामात्र होइन, तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले समेत संसद्मा यससम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन नदिएको विषय पटक–पटक उठेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले महराका कारण प्रस्ताव संसद्मा नआएको बताउँदा धेरैमा रहेको द्विविधा अहिले आएर पक्कै मेटिएको हुनुपर्छ।
अहिलेका सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत विश्वासमा नलिइ संसद् बैठक सारेको प्रसंग सार्वजनिक भएपछि सभामुखको भूमिकालाई लिएर फेरि प्रश्न उठेको हो।
अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन रहेको छ। स्वाभाविकरूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता सापकोटा सभामुख निर्वाचित भएपछि दलका नेता पुष्पकमल दाहालको हात माथि परेको छ। यसपटक सभामुखले प्रधानमन्त्रीको चाहना विपरीत दाहाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको चाहनाअनुसार संसद् बैठक माघ २६ सम्मलाई सूचना निकालेर टारेका छन्।
यसअघि चार पटक स्थगित भएको प्रतिनिधिसभा बैठक १० दिनका लागि सार्ने निर्णय सापकोटाले १६ गते गरेका हुन्। जुन हतारका साथ यसपटक बैठक स्थगित गरिएको छ, त्यसले स्वाभाविकरूपमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसलाई झस्काएको छ। एकातिर, प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)ले संसद् सुचारु हुन दिएको छैन अर्कोतिर एमसिसीमा रहेको सत्ता गठबन्धनको असजिलोका कारण संसद्लाई बन्धक बनाइएको छ।
हामीले अपनाएको राजनीतिक प्रणालीमा संसद्को भूमिका व्यापक छ। कुनै पनि विषयमा संसद्भित्र छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न यो आवश्यक छ। विशेषगरी नयाँ संविधान २०७२ जारी भएयता संसद्को भूमिका कमजोर हुँदै गएको छ। राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण विषयमा संसद्मा छलफल हुन छाडेको आधा दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। संविधानसभाको दुई कार्यकालमा संसद्को भूमिका कम रह्यो। त्यतिबेला पूरै ध्यान संविधानतिर छ भनिएका कारण अन्य विषयमा संसद्ले कहिल्यै छलफल चलाएन।
देशमा संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेलामा समेत संसद्मा एक दिन पनि यसले प्रवेश पाएन। भारतको उपल्लो सभामा भने यस विषयमा गहिरो गरी छलफल भएको हामी सबैले देखेको हो। हाम्रो संसदलाई अकमण्र्य बनाएको चर्चा त्यतिबेला पनि भएको हो।
प्रसंग एमसिसीको हो। यो अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर भएको हो। यो परियोजनामा संसद्को अनुमोदन हुँदा सबैको साथ र सहयोग हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको हुनुपर्छ। त्यसैअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका पालामा २०७६ असार ३० गते संसद्मा यसलाई दर्ता गरिएको छ। संसद्मा दर्ता भए पनि यस विषयमा छलफलका निम्ति एकपटक पनि प्रस्तुत गरिएन।
संसद्मा यो विषयमा कहिल्यै छलफल नहुने तर बाहिर भने यसमा अनेकन सूचना छरपस्ट पारेर जनसमुदायलाई भ्रमित तुल्याउने खेला भइरहेको छ। वास्तवमा एमसिसी नेपालको हितमा छ वा छैन भन्ने विषयमा जानकारीले भरिएको छलफल संसद्मा गरी त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने थलो पनि यसैलाई बनाउनु उचित हुने हो। संसद्ले आवश्यक निर्णय लिन सक्ने भएका कारण पनि यसमा धेरै अलमलिनु र जनसमुदायलाई उद्वेलित तुल्याइरहनु् आवश्यक छैन।
यस हिसाबले एमसिसी पारित हुने वा नहुने जे निर्णय हुन्छ, त्यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गरौँ भन्ने चाहना अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामा देखिन्छ। वास्तवमा यो सहयोग नेपाललाई नचाहिने हो भने संसद्बाट निर्णय गरी अमेरिकालाई जानकारी गराउन सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिलाई अधिकार छ। तर संसद्लाई किन काम गर्न दिइएको छैन? राज्यका निकायहरूलाई अकर्मण्य तुल्याएर निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा देशलाई पुर्याइएको छ। यसमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू आफैँ परिचालित भएका छन्। सभामुख सापकोटाले अहिले आएर संसद् चल्न नदिइ स्थगित गराएबाट पनि यही तथ्य पुष्टि भएको छ।
संसदीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा बहुमतको सरकार अल्पमतको संसद् भन्ने मान्यता छ। यस हिसाबमा प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)ले संसद् चल्न दिएर पनि यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। एमसिसीकै सन्दर्भमा आन्तरिक राजनीतिक लाभ–हानिका निम्ति राजनीति गर्नुभन्दा संसद्लाई आफ्नो निर्णय गर्ने ठाउँमा किन पुर्याइएको छैन? अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिहरूले सरकार र प्रमुख दलका नेताहरूलाई प्रष्टै सन्देश दिएका छन्– यो सहयोग आवश्यक छैन भने निर्णय गरेर हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। हामी यस्तो सहयोग माग भएका अन्य मुलुकलाई यो दिन्छौँ।
अहिले अमेरिकी सहयोगलाई खास मुलुकहरूको इसारामा रोक्न खोज्नुभन्दा आफूले निर्णय गरेर जानकारी दिँदा बढ्ता उचित देखिन्छ। त्यसैले पनि संसद्लाई काम गर्न दिऔँ। यसमा राष्ट्र विरोधी कुनै प्रावधान छन् भने संसद्ले गहिरोसँग छलफल गरी अमेरिकी सरकारलाई जानकारी गराउने गरी सरकारलाई निर्देशन गर्न सक्छ।
केही नेताहरूका बैठक कोठामा राष्ट्रिय महत्वको यो विषयलाई बन्धनक बनाउनुभन्दा संसद्को विषय बनाउनु कता हो कता बुद्धिमानीपूर्ण र सरल बाटो हो। कुनै विषयमा निर्णय नगरी लामो समय अल्झाइराख्नु भन्दा संसद्ले यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था आउनुपर्छ।
अतः सभामुख सापकोटाले संसद् चलाउने र यो विषय संसद्बाटै निर्णय गर्न सहयोग गर्नुपर्छ। सभामुख निर्वाचित भइसकेपछि नेताहरूको दायित्व पार्टी विशेषतर्फ हुँदैन। सभामुखको भूमिका सरकार र दलहरूबीच पुलको काम गर्ने पनि हो। अहिले मुलुकलाई उद्वेलित बनाइरहेका विषय सडकबाट संसद्मा पुग्नुपर्छ। संसद्लाई सक्रिय बनाउने हो भने अहिले देखिएका सबै समस्याको समाधान निस्कनेछ।
प्रकाशित: २१ माघ २०७८ ०२:२४ शुक्रबार
.gif)
