सरकारले राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा बुधबार सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोेड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० पुगेको छ। हरेक १० वर्षमा हुने जनगणना यो वर्ष २ चरणमा सञ्चालन गरिएको थियो। यस अभियानमा ५० हजार कर्मचारी संलग्न थिए। कोरोना महामारीको बेलामा सम्पन्न यो चुनौतीपूर्ण कार्यको श्रेय सम्बन्धित विभाग र सरकारलाई जान्छ।
१९६८ सालदेखि नेपालमा जनगणना सुरु भएकामा यस पटकको जनगणना १२औँ शृंखला हो। २०७२ सालमा सविधान जारी भएपछिको यो पहिलो जनगणना हो। स्वाभाविक हिसाबले जनगणनाका प्रारम्भिक नतिजाको समीक्षा सुरु भैसकेको छ। यो जनगणनाले दिएको प्रमुख सन्देश भनेको नेपालमा जनसंख्या वृद्धि दरमा कमी आएको छ र सँगसँगै जनसंख्याको अत्यधिक भार सहर र तराईमा बढेको देखिएको छ।
२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाले पछिल्लो एक दशकमा नेपालको जनसंख्याको वार्षिक वृद्धि दर १ प्रतिशत भन्दा कम अर्थात ०.९३ प्रतिशत रहेको देखाएको छ। दश वर्षअघि २०६८ सालको जनगणनामा जनसंख्या वृद्धि दर १.३५ प्रतिशत थियो। ८० वर्षपछि पहिलो पटक जनसंख्या वृद्धि दर १ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ। १९७७ र १९८७ सालमा ऋणात्मक रहेको जनसंख्या वृद्धि दर १९९८ यताको सबै जनगणनामा १ प्रतिशत भन्दा माथि थियो।
जनसंख्या वृद्धि दरमा कमी आउनुलाई स्वाभाविक मानिएको छ। बढ्दो शैक्षिक अवस्था, घट्दो प्रजनन दर, बढ्दो बाह्य बसाइँ सराइ, सामाजिक चेतनामा वृद्धि, लैंगिक विभेदमा आएको कमी तथा विवाहको सरदर उमेर बढ्दा जनसंख्याको सरदर वार्षिक वृद्धि दर प्रभावित भएको हो।
कुनैबेला सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकून् भन्ने नेपाली मान्यता समयसँंगै परिवर्तन भएको छ। हालै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको बहुसूचकांक सर्भेक्षणले यसअघि जनसंख्याको तीव्र वृदि द्धर भएका कर्णाली र तराई क्षेत्रमा समेत प्रजनन दर घटेको देखाएका छन्। यो पक्ष सकारात्मक हो।
त्यसो त नेपालमा मात्र होइन, बाह्य विश्वमा पनि पछिल्ला वर्षमा प्रजनन दर घट्दो क्रममा छ। कतिपय विकसित देशमा युवाहरूको जनसंख्या भन्दा वृद्धवृद्धाको जनसंख्याको अनुपात अधिक समस्यासमेत देखिएको छ। तर नेपालमा अझै पनि जनसंख्याको ठूलो तप्का युवाको छ। यसलाई जनसांख्यिक लाभांशका रूपमा लिन सक्नुपर्छ। युवा जमात परिचालित र सक्रिय हुँदा आर्थिक गतिविधि बढ्ने हुन्छ। युवा जमातलाई उपयोग गर्न सकिएन भने चाँडै हाम्रो जनसंख्या वृद्ध हुनेछ। त्यतिबेला हामीले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिन सक्ने छैनौँ।
जनगणनाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले राज्यले सही नीति तथा योजना अगाडि बढाउन सक्छ। नेपालमा २०१३ सालदेखि नागरिकको हितका लागि विभिन्न आवधिक योजना तथा विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यक्रमहरू तर्जुमा हुँदै आएको छ। आवधिक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न आवश्यक आधारभूत तथ्यांक उत्पादन गर्नु राष्ट्रिय जनगणनाको प्रमुख उद्देश्य हो।
यसैगरी संघीय र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको संख्या तथा क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्यमा जनगणनाको तथ्यांक प्रयोग हुँदै आएको छ। तसर्थ राष्ट्रिय जनगणना अंकको मात्र संकलन नभएर राष्ट्रिय राजनीतिको मार्गदर्शक पनि हो। यसले सरकार र दलहरूलाई मुलुकको जनसंख्या केन्द्रित भई राजनीति गर्न बाटो देखाउँछ।
संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकमध्ये महिलाको हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, आवासको हक, बालबालिकाको हकलगायतका हक कार्यान्वयन गर्न र त्यसको मूल्यांकन गर्न, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न जनगणनाका तथ्यांकले सहयोग गर्छ।
यसैगरी आर्थिक तथा सामाजिकरूपले पछाडि परेका महिला, पुरुष, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरू, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक मूल प्रवाहीकरणमा नपरेका व्यक्ति र समुदायलगायत आमनागरिकको हकहितको सम्बोधन गर्न, तीनै तहको सरकारलाई वित्तीय स्रोत बाँडफाँटलगायत कार्यका लागि आवश्यक तथ्याङ्क जनगणनाबाट उपलब्ध हुन्छ।
जनगणनाले एक निश्चित समयमा देशभित्र रहेका सम्पूर्ण घर, परिवार तथा व्यक्तिहरूको बारेमा महत्वपूर्ण विवरणहरू उपलब्ध गराउँछ। यसले जनसंख्याको प्रवृत्ति र विशेषताहरूको बारेमा प्रष्टता पनि ल्याउँछ। संघीय नेपालमा जनगणनाको महत्व झन बढेको छ। संघीय संरचनामा जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका लागि आधारभूत तथ्यांक स्रोत बन्छन् र राज्यलाई निरन्तर पृष्ठपोषण उपलब्ध हुन्छ।
यी पृष्ठभूमिमा २०७८ को जनगणनाको परिणाम केलाउन आवश्यक छ। प्रारम्भिक नतिजाले दुईतिहाइ जनसंख्या सहरमा बस्ने देखाएको छ। झण्डै ५४ प्रतिशत जनसंख्या तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने देखिएको छ। हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या लगातार घट्दो छ। यसरी तराई र सहरी क्षेत्रमा जनघनत्व बढ्दो देखिएको छ।
देशका सबै क्षेत्र र भूगोलमा विकासका समान अवसर सिर्जना हुन सके तराई र सहरमा हुने व्यापक बसाइँ सराइ घट्न सक्छ। जनसंख्याको असमान वितरणले राजनीतिक हिसाबले पनि खास क्षेत्र र प्रदेश बढी शक्तिशाली हुने र अरू कमजोर हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसैले जनगणनाको परिणामले देखाएको नेपालको बदलिँदो तस्बिरलाई गंभीर हिसाबले समीक्षा आवश्यक छ। तथ्यांकमा आधारित भएर अख्तियार गरिने रणनीति तथा कार्यनीतिले समग्रमा सबैको हित हुन्छ।
प्रकाशित: १४ माघ २०७८ ०१:४६ शुक्रबार
