लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारसमक्ष दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधनका लागि जेजस्तो माग गरेको छ, त्यसप्रति सरकारको ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ। आगामी १० वर्षमा एक सय आठ अर्ब डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको निजी क्षेत्रले लगानीका लागि देखिएका कानुनी अवरोध हटाउन गरेको आग्रहलाई अन्यथा लिन हुँदैन। त्यसो त  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उद्योग व्यवसाय फस्टाउन अवरोध देखिएका कानुनी एवं नीतिगत विषयलाई बुँदागत रूपमै लेखेर दिन आग्रह गरिरहेका बेला निजी क्षेत्रले यस किसिमको माग ल्याउनु अर्थपूर्ण छ। 

यो अवस्थामा निजी क्षेत्रका मागप्रति गम्भीर भई सरकारले समस्याको सम्बोधन गरे सरकार–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य बलियो हुनेछ। यता, निजी क्षेत्रले पनि नीतिगत र कानुनी सुधार भनेर मात्र हुँदैन, कुन–कुन कानुनको कुन–कुन धारा के कसरी संशोधन गर्ने र त्यसको सम्भावित नतिजा के कस्तो हुन्छ भन्नेसम्मको फेहरिस्त विवरण दिएर सरकारलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। सरकारले पनि निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण बनाइदिन आवश्यक छ।  

निजी क्षेत्रको भनाइमा नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता उत्सुक भए पनि कानुनी जटिलताका कारण समस्या हुँदै आएको छ। त्यसैले पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत निजी क्षेत्रका संस्थाले त्यसरी समस्याग्रस्त एक दर्जन कानुन संशोधन गर्न सरकारसमक्ष अनुरोध गरेका हुन्। निजी क्षेत्रले कालोबजारी र अन्य सामाजिक अपराध तथा कारबाही ऐन २०३२, राजस्व न्यायाधीकरण ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, भूमि ऐन २०२१, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०५२, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, औद्योगिक उद्यमशीलता ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ लगायत कानुन संशोधन गर्न माग गरेको हो। 

निजी क्षेत्रको समस्या र संवेदनशीलतालाई सरकारले बुझिदिनुपर्छ भने सरकारले राखेका लक्ष्य भेटाउने कार्यमा पनि निजी क्षेत्रको सहयोगी भूमिका हुन जरुरी छ। सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले एक अर्काको समस्या, बाध्यता, सीमा र संवेदनशीलतालाई बुझ्दै त्यसैअनुरूप सहकार्य गर्न सके मात्र अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकिन्छ।

यी कानुनमा सुधार गर्नेबित्तिकै लगानीको वातावरण बन्ने महासंघको भनाइ छ। अधिकांश कानुन धेरै पुराना भएकाले समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न महासंघले आग्रह गरेको हो। कतिपय कानुनले उद्योगी, व्यवसायीको मनोबल गिराउने काम गरेको पनि व्यवसायीले तर्क गर्दै आएका छन्। कालोबजारी र अन्य सामाजिक अपराध तथा कारबाही ऐन २०३२ को आडमा व्यापारी तर्साउने काम भएको व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका हुन्। यो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले के कसरी कानुनको दुरुपयोग गर्ने÷हुने काम भइरहेको छ भन्ने विषयमा सरकारसमक्ष प्रस्ट धारणा राख्नैपर्छ।  

यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले १० वर्षे भिजन–पेपर सार्वजनिक गर्दै आगामी १० वर्षमा एक सय ५० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने र त्यसमध्ये निजी क्षेत्रको एक सय आठ अर्ब लगानी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। महासंघले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ भिजन–पेपरमा खुला अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनेदेखि अर्थतन्त्रको आकार झन्डै तेब्बर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार करिब ३४ अर्ब डलरको छ भने महासंघको भिजन पेपरमा अबको १० वर्षमा एक सय अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको हो। 

त्यसका लागि आगामी दशकमा अर्थतन्त्रको आकार ६६ अर्ब बढाउनुपर्छ। अर्थतन्त्रको आकार त्यस रूपमा बढाउन ठूलो मात्रामा लगानी गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नीतिगत एवं कानुनी सुधार गर्नुपर्ने ठहर महासंघले गरेको हो। त्यसका साथै महासंघले साना तथा मझौला उद्योग विकासमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने, साना उद्योग क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायत माग पनि राखेको छ। महासंघले तयार पारेको भिजन पेपरमा कृषि क्षेत्रलाई आमूल परिवर्तन गर्दै त्यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने, सेवा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने, उद्योग क्षेत्रको विकास गर्ने उल्लेख छ। नवीनतम सोचमा आधारित स्टार्टअपलाई लगानी जुटाउनेदेखि सूचीकृत गरिएका कम्तीमा एक सय योजनामध्ये ४० वटा दुई/तीन वर्षमै पूरा गर्ने लक्ष्य पनि महासंघको भिजन पेपरमा राखिएको छ। अल्पकालीन, मध्यम र दीर्घकालीन रणनीतिमार्फत अर्थतन्त्र सुधारको खाका कोर्दै महासंघले आगामी १० वर्षभित्र २२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ।  

यो अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रको भिजन पेपरदेखि अहिले कानुन संशोधनका लागि गरेको माग लगायत विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ। अहिलेको अवस्थामा सरकार एक्लैको प्रयासले मात्रै न अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ, न त पर्याप्त रोजगारी नै सिर्जना गर्न सकिन्छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले मात्रै मुलुकमा विद्यमान बेरोजगारी समस्या समाधानदेखि अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रको समस्या र संवेदनशीलतालाई सरकारले बुझिदिनुपर्छ भने सरकारले राखेका लक्ष्य भेटाउने कार्यमा पनि निजी क्षेत्रको सहयोगी भूमिका हुन जरुरी छ। सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले एक–अर्काको समस्या, बाध्यता, सीमा र संवेदनशीलतालाई  बुझ्दै त्यसैअनुरूप सहकार्य गर्न सके मात्र अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकिन्छ। त्यसैले कम्तीमा अहिले निजी क्षेत्रले माग गरेझैँ सरकारले लगानीमैत्री वातावरणका लागि कानुन संशोधन गर्न जरुरी छ। साथै निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो प्रतिवद्धता अनुरूप लगानी बढाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिनैपर्छ।

प्रकाशित: १ वैशाख २०७८ ०४:५७ बुधबार