कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लामो समयसम्म भएको देशव्यापी लकडाउन खुले पनि उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसाय पुरानै लयमा नफर्किंदै फेरि दोस्रो लहरको संक्रमणको खतरा देखिन थालेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। एकातिर भारतमा संक्रमणको डरका कारण रोजगारीका लागि गएकाहरू धमाधम फर्किन थालेका छन् भने अर्काेतिर नयाँ वर्ष आएकाले त्यसै पनि यो वेला भारतबाट फर्किनेको संख्या धेरै हुने गर्छ। यो अवस्थामा भारतबाट फर्किएकाहरू कतिपयमा परीक्षणको क्रममा कोरोना संक्रमण देखिएको छ।

त्यसो त न सीमा नाकामा व्यवस्थित रूपमा परीक्षण नै गरिएको छ, न उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमै राखिएको छ। यसरी फर्किएकाहरू निर्बाध आफ्नो गाउँठाउँ र घर परिवारमा पुगिरेहका छन्, जसले कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई बढाउने सम्भावना छ। त्यसमाथि सर्वसाधारणले मास्क लगाउने, वेलाबखत हात धोइरहने र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नेजस्ता सामान्य स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न समेत छाडिसकेका छन् भने सरकारले पनि यसमा कडाइ गरेको देखिँदैन। यसले गर्दा फेरि पनि संक्रमण मुलुकभरि नै फैलिने जोखिम बढेको हो।  

त्यसो त संक्रमण फैलिने संकेत पनि देखिइसकेको छ। पछिल्ला दिनमा संक्रमणको संख्या बढ्दै गएको छ भने कोरोनाका कारण मृत्यु संख्या पनि बढेको छ। शैक्षिक संस्थाहरू कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्ने खतरा देखिन थालेको छ। पछिल्लो समय विद्यालयका बालबालिकामा कोरोना संक्रमणका घटना देखिन थालेको छ, जुन आफैँमा चिन्ताको विषय हो। त्यति मात्र होइन, कोरोना संक्रमणलाई बेवास्ता गर्दै हरेक दिनजसो सभा, धर्ना, प्रशिक्षणजस्ता कार्यक्रम पनि भइरहेका छन्। त्यसो त सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुने कार्यमा रोक लगाए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै त्यसको उल्लंघन गर्दै दिनहुँ विभिन्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आएका छन्। फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले जनस्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने कुरा दोहोर्‍याउन पनि छाडेका छैनन्। 

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र विपन्न वर्गको जीविकालाई सहज बनाउन आर्थिक प्याकेजका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा फेरि पनि कोरोना महामारीका कारण लकडाउन गर्नुप र्‍यो भने त्यो दुभाग्र्यपूर्ण हुनेछ। त्यसैले त्यो अवस्था निम्तिन नदिन सरकारले प्रभावकारी रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भने सर्वसाधारण नागरिकले पनि सरकारले तोकेका न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डहरूको परिपालना गर्न आवश्यक छ। 

एकातिर आफैँ ठूला भेला एवं कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने अर्काेतिर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन उपदेश दिने कुरा विरोधाभासपूर्ण छ। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमण फैलिए लकडाउन नै हुन सक्ने र त्यो अवस्था आउन नदिन सबैले सतर्क हुनुपर्ने कुरा पनि बताउँदै आएका छन्। यो अवस्थामा सर्वसाधारण नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन जरुरी छ नै, सरकार आफैँले पनि आफ्नै नियमको कार्यान्वयन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ, ताकि संक्रमण फैलिन नपाओस् र पहिलाझैँ फेरि पनि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस्।  

लकडाउनको मूल्य महँगो पर्ने कुरा त सरकारदेखि उद्योगी व्यवसायी हुँदै सर्वसाधारण सबैले देखे/भोगेकै विषय हो। त्यसैले अब पनि लकडाउन गर्ने अवस्था आयो भने अर्थतन्त्र त चौपट हुन्छ नै, दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिको बिजोग नै हुन्छ। विगतमा लकडाउनका कारण विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत हजारौँले रोजगारी गुमाएका छन्, जो अहिलेसम्म पनि काममा पुनस्र्थापित हुन सकेका छैनन्। दिनभरि कमाएर त्यसैले दुई छाक टार्ने वर्गको बिचल्ली नै भएको छ, जसलाई जीवनयापनका लागि अहिले पनि उत्तिकै कष्टकर छ। अलिअलि बचत गर्नेहरू महिनौँ कामविहीन बन्दा ऋणको भारी बोक्न बाध्य भएका छन्। 

चाहे सर्वसाधारण हुन् वा उद्योगी व्यवसायी सबैको आ–आफ्नै पीडा छ। कोरोनाले प्रभाव नपारेको क्षेत्र र वर्ग कुनै छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण थप १२ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि झरेका छन्। गत वर्षसम्म गरिबीको रेखामुनि ५६ लाख नेपाली रहेकामा महामारीपछि यो संख्या ६८ लाख पुगेको छ। जबकि सरकारले यो वर्ष ६ लाखलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उकास्ने लक्ष्य राखेकामा उल्टै त्यसको दोब्बर संख्यामा सर्वसाधारण गरिबीको रेखामुनि झरेका हुन्। विश्वव्यापी मान्यताअनुसार दिनमा १.९० अमेरिकी डलर (करिब २ सय २२ रुपैयाँ) भन्दा पनि कम आयस्तर हुनेहरू गरिबीको रेखामुनि पर्छन्। आयोगको अध्ययनले कोरोनाबाट आहतलाई राहत र विभिन्न क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि करिब ६ खर्ब ६५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखाएको छ। यसले पनि लकडाउन अर्थतन्त्रका लागि कति महँगो साबित हुँदोरहेछ भन्ने प्रस्ट भएको छ। सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पाटोसहित अन्य पक्षको त हिसाबकिताब नै छैन।  

राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षणअनुसार लकडाउनपछि उद्योग–व्यवसायमा साढे २२ प्रतिशत रोजगारी कटौती भएको छ, जसमध्ये दुईतिहाइ दैनिक ज्यालादारी र अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत हुन्। तथ्यांक विभागले फागुनमा प्रकाशन गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा देशको आर्थिक वृद्धिदर माइनस १.९९ प्रतिशतमा झरेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को गणना हुन थालेको ६ दशकको अवधिमा अर्थतन्त्र पहिलोपटक यति धेरै कमजोर भएको हो। पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि बढ्न थाले पनि पर्यटन, होटलजस्ता क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुक भएकाले पर्यटक नआउँदा त्यसको प्रभाव बहुआयामिक क्षेत्रमा परेको तथ्य जगजाहेर नै छ।

 यता सरकारले भने पूँजीगत खर्च मुस्किलले २२ प्रतिशत मात्र गर्न सकेको छ। सरकारले जतिसक्दो बढी बजेट खर्च गर्न सकेको अवस्थामा मात्रै सर्वसाधारणको हातमा रकम पुग्ने हो। यस हिसाबले त्यसै त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र विपन्न वर्गको जीविकालाई सहज बनाउन आर्थिक प्याकेजका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा फेरि पनि कोरोना महामारीका कारण लकडाउन गर्नुपर्‍यो भने त्यो दुभाग्र्यपूर्ण हुनेछ। त्यसैले त्यो अवस्था निम्तिन नदिन सरकारले प्रभावकारी रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भने सर्वसाधारण नागरिकले पनि सरकारले तोकेका न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डहरूको परिपालना गर्न आवश्यक छ।

प्रकाशित: ३१ चैत्र २०७७ ०४:५५ मंगलबार