सरकारको विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार गठन गर्ने बताए पनि उनीहरू जारी राजनीतिक गतिरोधको निकास खोज्न असफल भएका छन्। विपक्षी दलमा रहेको दुविधाकै कारण उनीहरू नयाँ सरकार गठनको विकल्प दिन असफल भएका हुन्। यतिसम्म कि उनीहरूले बाहिर नयाँ सरकार गठनको चर्चा जे जसरी गरे पनि भित्री रूपमा सबै विपक्षी दल मात्रै होइन, दलभित्रको अलग अलग गुटको समेत आ–आफ्नै स्वार्थ रहेको देखिन्छ, जसका कारण पनि उनीहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। 

यतिसम्म कि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्दै विकल्पमा नयाँ सरकार गठन गर्ने भनी निर्णय लिएको एक हप्तापछि मात्रै विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएको हो। यसले कांग्रेसको मुख्य नेतृत्व नयाँ सरकार गठनमा उदासीन रहेको देखिन्छ। त्यसो त पार्टीमा सभापति शेरबहादुर देउवा नयाँ सरकार गठनभन्दा पनि चुनावमा जाने विषयमा बढी उत्साहित छन्। तर, पार्टीभित्र रामचन्द्र पौडेलदेखि शेखर कोइराला र कृष्ण सिटौलासम्मको दबाबका कारण मात्र उनी ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भएका हुन्। 

त्यसो त त्यस्तो निर्णय गर्नुअघि देउवा, पौडेल र सिटौलाबीच लामो छलफल भएकाले पनि देउवा बाध्यात्मक अवस्थामा यो निर्णय गर्न पुगेको देखिन्छ। त्यो निर्णयलगत्तै नयाँ सरकार गठनका लागि पौडेल जे जति उत्साहित भए, देउवाले त्यस्तो कुनै सक्रियता देखाएनन्। पौडेलले जनता समाजवादी पार्टीदेखि माओवादी केन्द्रका नेतासँग छलफल गरे। तर, प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आउँदा पनि देउवा उत्साहित छैनन्। बरु, सार्वजनिक कार्यक्रममा देउवा र पौडेलबीच सरकार बनाउने÷नबनाउने विषयमा जुहारी नै चल्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। यही पृष्ठभूमिमा देउवाले पार्टीभित्र असन्तुष्ट पक्षलाई थुमथुम्याउने भए पनि विपक्षी दलको बैठक बोलाएको बुझ्न कठिन छैन।  

कांग्रेस सभापति देउवाले शुक्रबार माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई बोलाएर आफ्नो पार्टीको निर्णय सुनाउँदै आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने प्रस्ताव राखे। प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि जसपाले सहमति नजनाएपछि त्रिदलीय बैठक विनानिष्कर्ष टुंगियो। त्यसो त देउवाका लागि यो अपेक्षित विषय नै थियो। बैठकमा जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नो पार्टीको ध्यान सरकारभन्दा पनि मागहरूको सम्बोधन भएको पुरानै कुरा दोहो¥याएका थिए। ज्यान मुद्दाका कारण थुनामा रहेका आफ्ना सांसद रेशमलाल चौधरीको रिहाइदेखि संविधान संशोधनसम्मको मुद्दा जसले सम्बोधन गर्छ, उसैलाई समर्थन गर्ने भनी जसपाले निरन्तर भन्दै आएको हो। 

त्यही कुरा जसपाले त्रिदलीय बैठकमा दोहो¥याएको हो। त्यसो त जसपामा पनि अध्यक्ष ठाकुर र नेता राजेन्द्र महत्तो प्रधानमन्त्री ओलीले यी माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको र त्यसको प्रक्रिया समेत सुरुवात भएकाले ओलीसँग गठबन्धन गर्ने मनस्थितिमा छन्। तर, अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवदेखि नेता डा. बाबुराम भट्टराई जसरी पनि ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छन्। उनीहरूले त्यसैअनुसार माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससँग वार्ता गरे पनि सिंगो जसपालाई मनाउन सक्ने हैसियतमा छैनन्। त्यसमाथि आफ्नो पद धरापमा पर्ने अवस्थामा ओलीले जसपाका ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। तर, कांग्रेस विशेष गरी सभापति देउवा पक्ष आफ्नो नेतृत्वबाहेक अन्य दलका नेताको नेतृत्वमा ओलीको विकल्प खोज्ने पक्षमा छैनन्। प्रमुख विपक्षी दलको हिसाबले कांग्रेसले यस्तो माग राख्नुलाई अन्यथा रूपमा लिन मिल्दैन। तर, पार्टीभित्र देउवाइतरको पक्ष अन्य व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर, यसमा सिंगो पार्टीको सहमति जुटाउने कुरा आफैँमा कठिन छ।  

यता माओवादी केन्द्र भने जसरी भए पनि ओली सरकारको विकल्प खोज्ने पक्षमा छ। त्यसका लागि कांग्रेस वा जसपा जोसुकैलाई पनि नेतृत्व दिन माओवादी केन्द्र तयार नै छ। यो अवस्थामा न कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर नै नयाँ सरकार बन्न सक्छ, न माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर नै। ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकारका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा तीनवटै दल मिल्नुपर्ने हुन्छ। तर, यी तीन दलको आ–आफ्नै स्वार्थका कारण सहमति हुन सकिरहेको छैन। र, यसैका कारण नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना पनि अन्योलमा परेको हो। 

शुक्रबारको त्रिदलीय बैठकमा जसपाले पार्टीभित्र छलफल गरेर निक्र्योल गर्ने जवाफ दिए पनि त्यसपछि पनि जसपामा यो विषयमा कुनै सक्रियता देखिएको छैन। यतिसम्म कि जसपामा सबै नेताबीच बैठक बस्ने कुरा नै टाढिँदै गएको छ। यो अवस्थामा मुलुकको राजनीतिक अवस्था थप अनिर्णयको बन्दी बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। त्यसो त माओवादी केन्द्रले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएका कारण प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिने पक्षमा छैनन्। माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक मञ्चमा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए पनि यसमा निर्णय लिन सकेको छैन। ओलीको विकल्पमा तत्कालै अर्काे गठबन्धन नदेखिएका कारण माओवादी केन्द्र चरम दुविधामा छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने राजनीतिक रूपमा मात्रै होइन, नैतिक हिसाबले पनि माओवादी केन्द्र दबाबमा रहेको देखिन्छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीले खुलमखुला समर्थन फिर्ता लिन चुनौती दिँदा पनि माओवादी केन्द्रले उनैलाई समर्थन गरेर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छ। त्यसैले यो अवस्थामा पार्टीको गुटपिच्छे अलग–अलग निर्णय गर्ने होइन, प्रतिपक्षी दलहरूले आ–आफ्नो अजेन्डा प्रस्ट पार्न आवश्यक छ। त्यसका लागि कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा मात्रै सरकार बनाउने हो वा सबै विकल्पमा छलफल गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट पार्न जरुरी छ। माओवादी केन्द्र पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने÷नलिने विषयमा प्रस्ट हुन जरुरी छ भने मुख्य कुरा जसपाले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने संस्थागत निर्णय गर्नैपर्छ। अथार्त् जसपाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न चाहेको हो भने त्यो पनि प्रस्टै भन्न सक्नुपर्छ। अन्यथा पार्टीभित्रका अलग–अलग गुटको भिन्दाभिन्दै स्वार्थका कारण प्रतिपक्षी दल समेत असफल हुँदै जानेमा कुनै शंका छैन।  

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७७ ०१:३० आइतबार