१० वैशाख २०७८ शुक्रबार
सम्पादकीय

ओली आक्रमण

फाइल तस्वीर

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगर सभाबाट सर्वोच्च अदालतलाई दिएको धम्की भत्र्सनायोग्य छ। सर्वाेच्चबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा फैसला नआए आन्दोलन गर्ने भनी प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति अदालतलाई दिएको प्रत्यक्ष धम्की हो। एकातिर अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्ने र मुलुक निर्वाचनतिर गइसकेको बताएर प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वाेच्चलाई दबाब दिए भने अर्काेतिर आफ्नो पक्षमा फैसला नआए आन्दोलन गर्ने धम्की पनि दिए। ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशभरि भइरहेका यस्ता सभाहरूलाई हेरेको होला। यस्ता सभाहरूबाट प्रकट भएको जनताको अभिमत हेरिरहेको होला। संविधानको मर्म र भावना हेरेको होला। त्यसपछिका परिणतिहरू र मुलुक कता जान्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेको होला’– प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइको सिधा अर्थ आफ्नो पक्षमा फैसला गर्नु भन्ने नै हो। अदालतप्रति प्रधानमन्त्रीले दिएको यो धम्कीलाई लिएर अन्य दलका नेताले चर्काे आलोचना गरेका छन् जुन स्वाभाविक हो। विघटनविरुद्धको मुद्दामा वहस भइरहँदा अदालतले बाहिर हेर्दैन संविधानलाई हेर्छ भन्ने प्रष्ट पार्दै आएको यहाँ उल्लेख गर्नु उचित हुन्छ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा बोल्नेहरूप्रति कटाक्ष गर्दै अदालतलाई धम्क्याएको संज्ञा दिएका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालदेखि बाबुराम भट्टराईसम्मले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने भन्दै अदालतलाई जनताको अभिमत हेर्न गरेको आग्रहलाई ओलीले अदालतलाई धम्कयाएको रूपमा अथ्र्याएका थिए। अहिले ओलीले पनि त्यही बाटो लिएका छन्। उनले विराटनगरको सभामा आफ्नो पक्षले देशैभर गरेको सभा हेर्न अदालतलाई आग्रह गरे र त्यसैअनुसार फैसला हुनुपर्ने नभए आन्दोलन हुने जुन चेतावनी दिए, त्यो आफ्ना विपक्षी नेताहरूले दिएको अभिव्यक्ति भन्दा पृथक छैन। फेरि ओली आफैँले जे विषयलाई अदालतमाथिको धम्कीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्, त्यही अभिव्यक्ति र शैली अपनाउनु उनकै परिभाषामा पनि अदालतलाई दिइएको धम्की हो। अब प्रश्न उठ्छ, मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले सर्वाेच्च अदालतलाई धम्क्याउन मिल्छ ? यसरी कार्यकारीले नै अदालतलाई धम्कयाउँछन् भने अरूले के गर्लान् ? फेरि कार्यकारीले नै अदालतलाई यसरी दबाबमा राख्दा के निष्पक्ष न्याय सम्पादन संभव होला ? यस्ता धेरै प्रश्न अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसामु उठेको छ।  

त्यसो त ओलीमाथि अहिले सर्वाेच्च अदालतमा मानहानिको मुद्दा पनि विचाराधीन छ जसको विषयमा लिखित प्रष्टीकरण दिन उनी आफैँ अदालतसमक्ष उपस्थित भएका थिए। आफनो लिखित प्रष्टीकरणमा ओलीले अदालतलाई धम्क्याउने र मानहानि गर्ने आफ्नो कुनै मनसाय नभएको प्रष्टीकरण दिएका छन्। तर, आफूले प्रतिनिधिसभा विटघन गरेको र यो विषय सर्वाेच्चमा विचाराधीन भएकाले आफू एउटा पक्ष भएको हिसाबले आफ्नो कदम सही भएको दाबी गर्दै आएको पनि उनको प्रष्टीकरणमा उल्लेख छ। तर अहिले ओलीले आफू मुद्दाको एउटा पक्ष भएको हिसाबले आफनो कदमको प्रतिरक्षा मात्रै गरिरहेका छैनन्, आफूले चाहे जस्तो फैसला नआए आन्दोलनमा जाने धम्की पनि दिइरहेका छन् जुन मुलुकको कार्यकारीका लागि कुनै हिसाबले पनि सुहाउने विषय होइन।  

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको आफ्नो कदम सदर नभई पुनस्र्थापना भएमा सांसद किनबेच हुने, अस्थिरता हुने र मुलुकमा संसदीय विकृति आउनेसमेत तर्क गरेका छन्। यस हिसाबले ओली जसरी पनि अदालतको फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न उद्यत छन्। सरकारमा रहेको पार्टी त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री आफैँले दिएको आन्दोलनमा जाने अभिव्यक्ति विडम्बनापूर्ण छ। अचम्मलाग्दो पक्ष त के छ भने यसअघि उनका विपक्षीले जस्तो किसिमको शंका व्यक्त गर्थे, अहिले ओली त्यही स्थानमा पुगेको देखिन्छ। उनका विपक्षीहरूले उठाउँदै आएको जालझेल, षडयन्त्र र सेटिङको प्रसंग शनिवारचाहिँ ओलीले गरेका छन्। ‘यदि कहीँ कुनै प्रकारको जालझेल, षड्यन्त्र, तिकडम, सेटिङ भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ, फेरि पनि हामी त्यस्ता शक्तिहरूलाई पराजित गर्छौँ’– प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइले अदालतप्रति उनी शंकित हुन थालेको देखिन्छ। ओलीले विराटनगरबाट हुंकार गरे पनि उनी आफैँ पनि अप्ठ्यारोमा फस्दै गएको महसुस उनको अभिव्यक्तिबाट झल्किन थालेको देखिन्छ।  

ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना माग गर्ने आफ्ना विपक्षी खेमा नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरू, चाहे पुष्पकमल दाहाल हुन् वा माधवकुमार नेपालको त चर्काे आलोचना गर्दै आएका हुन्। अहिले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनदेखि सभामुख अग्नि सापकोटासम्मलाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहार गर्न थालेका छन्। उपराष्ट्रपति पुन र सापकोटालाई सरकारको झगडिया भएको आरोप मात्रै लगाएनन्, सभामुख सापकोटामाथि किर्ते गरेको आरोप निरन्तररूपमा लगाउँदै आएका छन्। यसरी उपराष्ट्रपति र सभामुखमाथि प्रहार गर्नुको मुख्य कारण उनको कदममा सहयोगी नहुनु नै हो। 

उपराष्ट्रपतिले पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए भने सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेका छन्। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाबीचको अन्तद्र्वन्द्व प्रतिनिधिसभा विघटनअगावैको संवैधानिक परिषद्को बैठकदेखि देखिँदै आएको हो। जे होस्, ओली अहिले आफ्नो कदमको समर्थन नगर्ने जोसुकैप्रति पनि असहिष्णु हिसाबले प्रस्तुत हुन थालेका छन् जसबाट मुलुकको कार्यकारीले सामान्य शिष्टाचार पनि बिर्सिएको आभाष हुन थालेको छ। अझ सर्वाेच्च अदालतप्रति दिएको धम्की त कुनै हिसाबले पनि सह्य हुन सक्दैन। लोकतन्त्रमा कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्तिको पृथकीकरण गरिएको हुन्छ भने यसैका कारण लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलन कायम हुन्छ। साथै लोकतन्त्र पनि जीवन्त हुने गर्छ। तर, राज्यको तीन अंगका रूपमा रहेको व्यवस्थापिकाको प्रतिनिधिसभालाई कार्यकारीले विघटन गरिदिए भने अर्काे अंग न्यायपालिकालाई आफ्नो पक्षमा फैसला गर्न धम्की दिइरहेका छन्। यो अवस्थामा लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलनको अवस्था नराम्ररी खल्बलिएको मात्रै होइन, लोकतन्त्रको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना यस्ता असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हर्कत बन्द गर्नैपर्छ। कानुनको शासनमा मुलुकको प्रमुख कार्यकारीलाई विश्वास हुँदैन भने अरूबाट कस्तो अपेक्षा गर्ने ? सर्वाेच्च अदालतलाई धम्कयाउने र दबाब दिने प्रधानमन्त्री ओलीको कार्य कुनै हिसाबले पनि सह्य हुन सक्दैन।  

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७७ ०७:३४ सोमबार

को हुनेछ नागरिक नायक २०७८ ?
को हुनेछ नागरिक नायक २०७८ ?