१२ कार्तिक २०७७ बुधबार
सम्पादकीय

सत्याग्रहीको सम्मान

गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा र आमस्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको मागसहित वर्षौँदेखि आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसीमाथि सरकारले मंगलबार पुनः दुव्र्यवहार गरेको छ। जुम्लाका देहात घुमेर विपन्नको स्वास्थ्योपचार गर्दै आएका केसी आफ्नो माग पूरा गराउन उतै अनशन बसेका थिए। अनशन बस्ने उचित ठाउँसमेत नपाएपछि मन्दिरलाई अनशनस्थल बनाउन बाध्य भएका उनी त्यही क्रममा समेत उपचारमा व्यस्त हुन्थे। यसबाट डा. केसी सर्वसाधारणको स्वास्थ्य अधिकारप्रति हृदयदेखि नै चिन्तित थिए भन्ने प्रष्टिन्छ।

चिकित्सा सेवाको प्रवद्र्धन डा. केसीको स्वार्थसँग जोडिएको माग हुँदै होइन। न त सर्वसाधारणको भरपर्दो स्वास्थ्य सेवासँग उनको कुनै लोभ र महत्वाकांक्षा जोडिएको छ। तर यही मागमा केन्द्रित हुँदा पनि उनी सरकारहरूको तारो बन्दै आउनु बुझिनसक्नुको रहस्य बन्न पुगेको छ। सम्पूर्ण जनतासँग जोडिएको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील माग लिएर एउटै व्यक्ति उन्नाइस पटकसम्म सत्याग्रहमा उत्रन पर्नु आफैँमा विडम्बनायुक्त पक्ष हो। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली मुलुकको कार्यकारी प्रमुख रहेका बेला नै उनी ५ पटकसम्म अनशन बस्न पर्नु झनै विडम्बनाको पनि हद हो भन्दा अत्युक्ति हुने छैन।

बिरामीले आफूले चाहेको स्वास्थ्य निकायमा उपचार गराउन पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो। तर डा. केसीलाई स्वतन्त्र हिँडडुल मात्र हैन, यो नैसर्गिक अधिकारमा समेत भाँजो हालियो। उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल जान चाहने उनलाई काठमाडौँ विमानस्थलबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइ ट्रमा सेन्टर लगेको थियो। जबकि ट्रमा सेन्टर दुर्घटनामा परेका तथा घाउ÷चोटपटक लागेकालाई तत्काल उपचारका लागि लगिने ठाउँ हो जुन समस्या डा. केसीमा थिएन। उनले त्यहाँ उपचार नगराउने अड्डी लिएपछि बल्ल त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो।

डा. केसीले अघि सारेका माग कुनै नौलो तथा पूरा गर्नै नसकिनेखालका हैनन्। नेपालको संविधानको धारा ३५ ले नै ‘कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख गरेको छ।त्यसैगरी प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, आफ्नो स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक तथा स्वच्छ पिउने पानी र सरसफाइमा पहुँचको हकसमेत सुनिश्चित गरेको छ।

बस्, डा. केसीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका यिनै संवैधानिक प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्न हो। जुन सरकारको कर्तव्य नै हो। जसको जे काम नै हो त्यही काम गर बाबा भनेर, त्यो पनि पटक–पटक सत्याग्रहमा उत्रन बाध्य पार्ने अवस्था हेपाहा प्रवृत्तिको उपज मात्र हो। आफ्नै मुलुकका एक बौद्धिक नागरिकप्रतिको हेराइमा पूर्वाग्रह मात्र हो र दायित्व बोध गराउनेप्रति बदला लिने मुख्र्याइँ मात्र हो। हैन भने राज्यले स्वतः गर्नुपर्ने काम÷कर्तव्य गर भनेर सम्झाइरहनेलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा उल्टै दुःख मात्र दिने नियत राख्नु सभ्य समाजका लागि कलंक हो।

डा. केसी अपराधी हैनन्। उनी डन पनि हैनन्। उनका पछि गुण्डा पनि छैनन्। न उनी हतियार बोकेरै हिँड्छन्। तर पनि सरकार किन यतिविधि डराउँछ उनीसँग ? किन उनी पुग्ने प्रत्येक ठाउँमा सुरक्षाकर्मी पिछा लगाउँछ टन्नै ?, किन एउटा झोला राखेर टुक्रुक्क बस्न पुग्ने धरतीसमेत उपलब्ध गराउन थर्थर काम्छ ? उत्तर सहज छ– उनमा व्याप्त इमानदारिता र सही मागको उठान। 

उनी मात्र हैन, उनको समर्थन गर्ने र उनीसँग बोलचाल गर्नेसँग समेत दुश्मनको व्यवहार गर्ने सरकारी नियतमाथि नै खोट देखिन थालेको छ यतिबेला। स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित दुर्गमका जनताको पक्षमा आवाज उठाउनु उनको अपराध हो ?, उनको माग जायज हो, पूरा गर्नुपर्छ भनेर समर्थन गर्नु गल्ती हो ?, उनको स्वास्थ्य स्थिति बुझ्न जानु र भलाकुसारी गर्नु कुनै जघन्य अपराधीसँगको साँठगाँठ हो ? अहिले उनका समर्थकमाथि समेत गिद्देदृष्टि लगाइरहेको सरकारले यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर दिनुपर्छ। उनको समर्थनमा लागेका मानिस को हुन् भनेर बुझ्ने चेष्टा मात्र गरिए पनि धेरै कुरा आफैँ छर्लंग हुनेछ।

डा. केसी अपराधी हैनन्। उनी डन पनि हैनन्। उनका पछि गुण्डा पनि छैनन्। न उनी हतियार बोकेरै हिँड्छन्। तर पनि सरकार किन यतिविधि डराउँछ उनीसँग ? किन उनी पुग्ने प्रत्येक ठाउँमा सुरक्षाकर्मी पिछा लगाउँछ टन्नै ?, किन एउटा झोला राखेर टुक्रुक्क बस्न पुग्ने धरतीसमेत उपलब्ध गराउन थर्थर काम्छ ? उत्तर सहज छ– उनमा व्याप्त इमानदारिता र सही मागको उठान। अनि सत्याग्रहको तागत। त्यसैले सरकारले डा. केसी र उनका माग नबुझेको हैन। मात्र बुझ पचाएको हो। भनिन्छ– निद्रामा परेकोलाई ब्युँझाउन सहज छ तर निदाएको अभिनय गर्नेलाई ब्युँझाउन सकिन्न। अहिले डा. केसीले उठाएका माग सम्बन्धमा सरकारको पारा यही भनाइसँग हुबहु तादात्म्यता राख्छ।

गर्नु केही पर्दैन। डा. केसी कहाँ जान्छन् र के गर्छन् भनेर चियो गर्नु पनि आवश्यक छैन। न उनका पछि दर्जनौँ सुरक्षाकर्मी खटाएर सुरक्षा बजेटको दुरुपयोग गर्नै जरुरी छ। मात्र आफैँसमेत मिलेर बनाएको संविधानमा उल्लिखित प्रावधान लागु गर्ने हो भने डा. केसी मात्र हैन, कसैले पनि उनले उठाएका जस्तै माग राखेर सत्याग्रह गरिरहनै पर्दैन। यस्तो अवस्थामा न सत्याग्रही डा. केसी पटक–पटक अपमानित हुनुपर्छ न त सरकारले नै चौतर्फी आलोचनै खेप्नुपर्छ।एकपटक अहिलेसम्मका सरकारले डा. केसीसँग गरेका सम्झौताको कार्यान्वयनमा ध्यान दिने कि ? यति गर्ने हो भने डा. केसीले फेरि अनसन बस्नै पर्दैन।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७७ ११:०३ बिहीबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App