११ मंसिर २०७८ शनिबार
सम्पादकीय

अख्तियारको निर्लज्ज अभ्यास

अख्तियार दुरुपयोग गर्ने जोकोहीलाई कारबाही गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको अख्तियार दुुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पछिल्लो समय अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही भन्दा ढाकछोप गर्ने निकायका रूपमा परिचित हुँदैछ। यसका एकपछि अर्काे निर्णय विवादमा पर्न थालेका छन्। केही दिनअघि निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा १० अर्ब रुपियाँ राज्यलाई थप व्ययभार पार्न खोजिएको चर्चित काकडभिट्टा इनरुवा रेल्वे ट्रयाकबेड ठेक्कालाई बाटो खोलिदिएपछि पनि अख्तियार विवादमा आएको हो। अहिले उसैले करिव पाँच वर्षअघि नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको भष्टाचारसम्बन्धी फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको घाम जस्तै छर्लङ्ग भए पनि अख्तियार प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको चासोमा फाइललाई तामेलीमा राखिएको हो। फाइल तामेलीमा राख्नुको अर्थ अहिलेको अनुसन्धानबाट अनियमितता नदेखिएको भन्नु हो। निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा सहरका चर्चित ‘शक्ति दलाल’ समूहको संलग्नता रहेको सबैलाई थाहै छ। तिनको उच्च सरकारी निकायमा रहेको हिमचिमका कारण विनाअनुसन्धान फाइल थन्किएको छ।  

संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायत राज्यका आधा दर्जन निकायले अनुसन्धान गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनले स्पष्टरूपमा जग्गा खरिदमा अनियमितता देखिएको बताएका छन्। तत्कालीन सरकारले पनि जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई पदमुक्त गरेको थियो। औपचारिकरूपमा खड्काकै योजनामा चर्को मूल्य तिरेर जग्गा खरिद भएको थियो। अदृश्यमा राज्यशक्तिसँग निकट साइनो राख्ने केही व्यक्तिको योजना यसमा थियो। आधा दर्जन सरकारी निकायले देखेका अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई अख्तियारका पदाधिकारीले नदेख्नु भनेको यो मुलुकमा शक्तिशालीहरूलाई जस्तोसुकै ठूलो अनियमितताका निम्ति रातो कार्पेटमा स्वागत छ भन्ने सन्देश पनि हो।  

राजनीतिक पार्टीका केही उच्चपदस्थ नेता÷कार्यकर्तासँग जोडिन पुगेकोे यो जग्गा खरिद प्रकरणको अनुसन्धानका नाममा चार वर्षदेखि झुलिरहेको थियो। अहिले पदमुक्त हुने बेलामा घिमिरेको चासोमा यसलाई तामेलीमा राखेर जसको सेवा गर्नुपर्ने थियो, त्यो पूरा भएको छ। सँगै यो मुलुकमा भ्रष्टाचार मुक्तिको कल्पना गर्नेहरूले डाँको छाडेर रोए हुन्छ। अख्तियारकै अनुसन्धान टोलीले जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेर मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

लोकमानले थर्काएर अख्तियारलाई कमाउ अड्डा बनाए, अरूले मीठो बोल्दै यो संवैधानिक संस्थालाई निकम्मा बनाए। यथार्थमै अख्तियार ‘साना माछा’ समाउने र ‘ठूला माछा’ सँग रमाउने निकायमा अनुदित भएको छ।  

विगतमा प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले पनि अनुसन्धान जारी रहेको भनेर फाइलमाथि निर्णय नगरी रोकेर राखेका थिए। उनको समयमा खड्काविरुद्ध भने अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। खड्काको १८ करोड ६६ लाख रुपियाँ सम्पत्ति स्रोत नखुलेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। खड्का २ करोड ५० लाख रुपियाँ धरौटीमा छुटेका थिए।

निगमले चितवन, रूपन्देही, झापा र सर्लाहीमा गरी ७५ बिघा आठ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको थियो। त्यसका लागि १ अर्ब ९६ करोड ३२ लाख रुपियाँ तिरिएकोे थियो। यसमा निगमले चलनचल्ती भन्दा १७ गुणा महँगो मूल्य तिरेर जग्गा किनेको महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको थियो। जग्गा खरिदमा सरकारी मूल्यभन्दा १ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख रुपियाँ बढी तिरेको महालेखाको निक्र्यौल थियो। निगमको जग्गा खरिद गर्दा मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको मूल्यलाई आधार मान्दा झापाको मेची नगरमा मात्र ५१ करोड ८२ लाख रुपियाँ अतिरिक्त भुक्तानी गरेको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ। सरकारी स्वामित्वको संस्थाले प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले जग्गा खरिद गर्नुपर्नेमा बिचौलियामार्फत खरिद गरेको थियो। निगम आफैँले समेत जग्गा खरिदमा प्रक्रिया नपुगेको स्वीकार गरेको थियो।

महालेखाले निगमले जग्गा खरिद गर्दा आयकरसमेत छली गरेको बताएको छ। जग्गा खरिद गर्दा बिचौलियालाई ६१ करोड ३४ लाख रुपियाँ आय कर छली गर्न सघाएको महालेखाले निष्कर्षसमेत निकालेको थियो। जग्गाधनीबाट सिधै निगमको नाममा जग्गा पास गरियो तर भुक्तानी बिचौलियालाई गरिएको थियो।

मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा यो संस्था स्थापना गरिए पनि त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन। अख्तियारको नेतृत्व गर्ने सूर्यनाथ उपाध्यायबाहेक कसैले पनि न राम्रो काम गरेको देखाउन सकेका छन् न त विवादमुक्त भएर नै बाहिरिएका छन्। चर्को विवादका बीच नियुक्त लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियारलाई कमाउ अड्डाका रूपमा प्रयोग गरेका थिए। अन्य आयुक्तहरू पनि आरोपबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। लोकमानले थर्काएर अख्तियारलाई कमाउ अड्डा बनाए, अरूले मीठो बोल्दै यो संवैधानिक संस्थालाई निकम्मा बनाए। यथार्थमै अख्तियार ‘साना माछा’ समाउने र ‘ठूला माछा’ सँग रमाउने निकायमा अनुदित भएको छ। विगतमा मालपोत, यातायात, वैदेशिक रोजगारी जस्ता निकायका खरिदार र सुब्बालाई मात्र तारो बनाएको अख्तियार अहिले केही फराकिलो बनेको जस्तो देखाउन खोजिएको छ। केही समययता इन्जिनियर, शाखा अधिकृत र उपसचिवसम्म अनियमिततामा पक्राउ परेका छन्। तर सत्तासँगको शक्तिमा पहुँच राख्ने उपल्लोस्तरका कर्मचारी र राजनीतिक नेता÷कार्यकर्ताका हकमा अख्तियारको उपस्थिति छैन। ‘ठूला माछा’ कारबाहीको दायरमा ल्याउन अख्तियार सधैँ चुकेको देखिन्छ। अहिले मुलुकमा भएका ठूला विवादमा अख्तियारले फाइलसम्म उठाउनु नै उपलब्धि बन्न थालेको छ। पछिल्ला समय ठूला विवादमा आएकामध्ये एक जनालाई पनि अख्तियारले कारबाही गरेको छैन। नाम मात्रको अनुसन्धान गर्ने र गुुपचूपमा मुद्दा तामेलीमा राख्ने अपारदर्शी खेल चलेको छ। विगतमा गोविन्दराज जोशीलगायतका केही राजनीतिक पात्रलाई भ्रष्टाचारको कारवाही दायरामा ल्याएको अख्तियार अहिले कहाँ छ ? के गर्दैछ ? भन्ने अवस्थामा छ।

अख्तियारले सत्तासँग पहुँच पुग्ने जो÷कोहीमाथि कारबाही नगर्नुले मुख्यरूपमा २ वटा कुराको संकेत गर्छ। अख्तियारले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न सकेको छैन वा अख्तियार आफैँ अनियमिततामा लिप्त छ। यी दुवै कुरामध्ये जे भए पनि यो आमजनता र मुलुकको सुशासनका लागि हानिकारक हो। संवैधानिक निकाय र अधिकार सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि अख्तियारका अधिकारीहरू सत्तासँग डराएर काम गर्न बाध्य छन् भने त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो। भ्रष्टाचारीलाई अख्तियारले कारबाही गर्छ भन्ने आमजनताको आशाप्रति यसले तुषारापात गरेको छ। अहिलेकै जस्तो काम गर्नका निम्ति भने अख्तियार नामक संस्था राखिरहनु राष्ट्रिय ढुकुटीको अनाहकको दोहन मात्र हो। यो संस्थाको आवश्यकता र औचित्यबारे गम्भीर मीमांसा गर्ने बेला भइसकेको छ।

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७७ १०:२० आइतबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App