स्वतन्त्र न्यायालय लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो। जहाँ न्यायालय स्वतन्त्र हुँदैन, त्यहाँ लोकतन्को कल्पना गर्न सकिन्न। पछिल्लो समय न्यायपालिकाका फैसला विवादमा पर्ने मात्र होइन, त्यसलाई लिएर सडक प्रदर्शनसम्मका घटना भएपछि न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि मुलुकका लब्ध प्रतिष्ठित कानुन व्यवसायीले छलफल गरी नेपाल बार एसोसिएसनमार्फत सुझाव दिएका छन्। र, उनीहरूले फैसलाप्रति जनस्तरबाट प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन दिन नहुने बताउँदै ‘जनविश्वासलाई न्यायालयको सबैभन्दा ठूलो तागत’ भएको रूपमा उल्लेख गरेका छन्। न्यायालयमाथि जनविश्वास घट्नु, न्यायालय र यसको नेतृत्व विवादमा पर्नु, न्यायालयका काम–कारबाही आलोच्य हुनुलाई कुनै हिसाबले पनि राम्रो मान्न सकिँदैन। न्यायाधीशहरूको निष्पक्षता, सक्षमता, स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताले यसप्रति सबैले आशा र भरोसा गरेका हुन्छन्। त्यसैले पनि यी विषयमा प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन हुँदैन।  

न्यायपालिका राज्यका अन्य अंगबाट पृथक् र स्वतन्त्र हुन सकेको अवस्थामा मात्रै विधिको शासनको वास्तविक मर्म कायम हुन सक्छ। तर, कतिपय बेला न्यायाधीश नियुक्तिको सवालमा राजनीतिक दलहरूको प्रभावका विषय बाहिर आउने गर्छन्, जसले न्यायालयको स्वतन्त्रताप्रति प्रश्न उठाएका छन्। त्यसैले पनि हुन सक्छ, नेपाल बार एसोसिएसनले यो विषयमा न्यायालयको ध्यान आकृष्ट गराएको। न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलका केही शक्ति हातमा लिएका नेताहरूको इसारामा आफूनिकट सम्बन्ध भएका व्यक्तिलाई होइन, सक्षम, इमानदार र निष्ठावान व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्ने कुरामा पनि बारले जोड दिएको छ। नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक संलग्नता हाबी भएको अवस्थामा बिचौलियाले न्यायलाई प्रभावित गर्न सक्ने अवस्थाप्रति पनि कानुन व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस हिसाबले पनि न्यायपालिकाले आफ्नो कार्य सम्पादनमार्फत स्वतन्त्र, स्वच्छ, सक्षम र जवाफदेही भएको जवाफ दिन सक्नुपर्छ।  

न्यायाधीशले सबै प्रकारका दबाब वा प्रभावबाट मुक्त भई न्यायिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने पक्ष निर्विवाद छ। पछिल्लो समय न्याय सम्पादनमा देखिएका कतिपय अभ्यासले यो विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। मुख्य कुरा सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सके मात्र न्यायसम्पादन प्रभावकारी हुन सक्छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक चलखेल अन्त्य गर्न सके न्यायालयमा सक्षम र योग्य व्यक्ति नियुक्त हुने र त्यसले न्यायालयको कार्य सम्पादन पनि प्रभावकारी हुन्छ।  

अदालतमा परेका मुद्दाको सुनुवाइ गर्न प्रकाशित गरिने पेसी सूची निर्धारण गर्दा मनोमानी हुने कुरा बेलाबखत कानुन व्यवसायीले उठाउँदै आएको विषय हो। पुरानो मुद्दालाई कि स्थगित सूचीमा राख्ने कि पालै नआउने गरी तल्लो क्रममा तोक्ने, मुद्दा स्थगित गर्दा मनोमानी रूपमा गर्ने लगायत विषय कानुन व्यवसायीले उठाउँदै आएका हुन्। कतिपय बेला विवादास्पद निर्णय हुने र त्यसलाई लिएर सर्वसाधारणबाट न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीकै खिल्ली उडाउने स्थिति आउने गरेको छ। पछिल्लो समय सशस्त्रका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालापत्नी गीता ढकालको हत्या मुद्दामा अदालतले सजाय घटाइदिएपछि कोइराला जेलमुक्त भएको घटनालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। यो फैसला र आदेशविरुद्ध सर्वसाधारण सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गर्नेदेखि सामाजिक सञ्जालमा जुन किसिमको गालीगलौजको अवस्था देखियो, त्यो अदालत, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीका लागि  सुहाउने विषय होइनन्। अहिले यो विषयलाई सर्वोच्चले पुनरवलोकन गर्ने भइसकेको छ।  

न्यायिक नेतृत्वको शुद्धीकरण अभियानदेखि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गरी सार्वजनिक गर्नेसम्मको माग पनि विचारणीय छ। त्यसैले वरिष्ठ कानुन व्यवसायीको मागलाई यथासम्भव सम्बोधन गरी न्यायपालिकामा न्यायको सहज पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउन सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिनैपर्छ।  

त्यसैले होला, कानुन व्यवसायीले पनि न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि कतिपय विषय तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट भएका विवादास्पद फैसला र आदेशका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन दिन पूर्वन्यायाधीशहरू, अग्रज वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेको अध्ययन समिति गठन गर्नेदेखि दैनिक र साप्ताहिक पेसी अटोमेसन प्रणाली र डिजिटल प्रक्रियाबाट तोक्ने व्यवस्था लागू गर्न उनीहरूले जोड दिएका छन्। यसो गर्दा विगतमा भएका गल्ती–कमजोरीको समीक्षा हुने र आगामी दिनमा गलत प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने उनीहरूको तर्क छ, जसलाई अन्यथा लिन सकिँदैन।  

त्यस्तै, समय र क्षमताले सम्भव नहुने गरी अत्यधिक संख्यामा पेसी तोक्ने व्यवस्था बन्द गर्नेदेखि संवैधानिक इजलासको निष्क्रिय भूमिकालाई सक्रिय गराउन संवैधानिक इजलास गठनमै परिवर्तन गरी नियमित रूपमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। चाहे फैसलाको पूर्णपाठ तयार पार्ने मापदण्ड सबै मुद्दामा समान रूपमा लागू गर्ने विषय होस् वा न्यायमाथि जनताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय नै किन नहोस्, कानुन व्यवसायीले उठाएको मागलाई सम्बोधन गरी न्यायालयमाथिको विश्वास र भरोसा बढाउन जरुरी छ।  

अदालतको आदेश र फैसलाहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने परिपाटी मिलाउनेदेखि अदालत सुधारका नाममा हुने गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रवेश अन्त्य गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीको माग समय सान्दर्भिक छ। त्यसो त कानुन व्यवसायीले दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयको पनि उठान गरेका छन्। न्यायिक नेतृत्वको शुद्धीकरण अभियानदेखि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गरी सार्वजनिक गर्नेसम्मको माग पनि विचारणीय छ। त्यसैले वरिष्ठ कानुन व्यवसायीको मागलाई यथासम्भव सम्बोधन गरी न्यायपालिकामा न्यायको सहज पहुँचको व्यवस्था मिलाउन सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिनैपर्छ।

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७७ ०५:३७ बिहीबार