३ आश्विन २०७७ शनिबार
सम्पादकीय

बिदेसिने नागरिकका व्यथा

सम्पादकीय

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले भोगेका पीडा उजागर हुँदै आएका छन्। ती घटनामा दोषीउपर कारबाही नहुने÷गर्न नसक्ने दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था छ। वैदेशिक रोजगारीमा अन्याय र शोषण हुने घटना पछिल्ला दिनमा जुन हिसाबले सार्वजनिक भएका छन्, त्यसले यसको अँध्यारो पक्ष देखाएको छ। त्यति मात्र होइन, यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही नहुनु पीडामा परेकामाथि थप अन्याय हो। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली अन्याय र शोषणमा परेको अहिले मात्र नभएर विगतदेखि नै हुँदै आए पनि समस्या समाधान हुनुको सट्टा झनै गहिरिएर गएको छ।  

यी विषय बेहिसाब बाहिर आइरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा नेपाली दूतावासदेखि अन्य सरोकारवाला निकायले समन्वय गरेर शोषण र अन्याय गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन्। त्यसैले सरकारले वैदेशिक रोजगारी खुला गरेर मात्र हुँदैन, आफ्ना नागरिकमाथि विदेशी भूमिमा अन्याय र शोषण नहुने अवस्था प्रत्याभूत गराउन सक्नुपर्छ। आफ्ना नागरिक जहाँसुकै होऊन्, उनीहरूको सुरक्षाप्रति चासो दिने दायित्व सरकारको हो। साथै, आफ्ना नागरिकमाथि अन्याय र शोषण गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहलकदमी गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो। त्यसैले पनि सरकार आफ्नो यो भूमिका र दायित्वबाट पन्छिने होइन, थप गम्भीर र संवदेनशील हुनैपर्छ।  

नेपालीले वैदेशिक रोजगारीमा सम्झौताअनुसार काम, त्यसअनुसारको सेवा÷सुविधा र हैसियत नपाउने गरेको गुनासो सार्वजनिक भइरहेको छ। उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा विदेश जानुअघि आफ्नै भूमिमा नेपाली एजेन्टमार्फत शोषित हुने गरेका छन्। र, त्यसपछि निरन्तर शोषित हुँदै जाने जुन नियति भोग्न बाध्य हुन्छन्, त्यसमा अनुगमन गर्ने संयन्त्रहरूको निष्प्रभावी भूमिका र असंवेदनशीलता मुख्य कारण बन्दै आएको छ। विदेशमा नेपालीमाथि हुने दुव्र्यवहार घटाउन गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगको भूमिका बढी हुनुपर्ने हो। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, हाम्रा विदेशी नियोग जुन हिसाबले सक्रिय हुनुपर्ने हो त्यसअनुसार भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन्।    

सरकारी संयन्त्रहरूको यही कमजोर भूमिकाकै कारण कतिपय व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा भोग्नुपरेको आर्थिक, शारीरिक शोषणप्रति न्याय पाउन सकेका छैनन्। यस्ता व्यक्तिको संख्या धेरै छ। अझ कतिपयले त अनाहकमा ज्यानसमेत गुमाएका छन्। फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा शोेषणमा परेको भन्दै सात सय पीडितले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका दुई हजारले विभागमा न्यायका लागि उजुरी दिएका थिए। योबाहेक विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतावासमा पनि पीडितले सहयोगका लागि याचना गर्ने गर्छन्। त्यसमाथि कतै पनि उजुरी नै नदिनेको संख्या अझै धेरै छ। विभागमा उजुरी गर्ने भनेका ठूलै समस्या परेपछिका मात्र हुन्। विदेशमा श्रमिकमाथि हुने ज्यादतीका घटनाबारे सरकार गम्भीर नभएकै कारण समस्या दिन÷प्रतिदिन बढ्दै गएको छ।  

सरकारले धेरैभन्दा धेरै मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने आफ्ना नागरिकको सुरक्षा अवस्थाप्रति संवेदनशील बन्नैपर्छ। मुख्य कुरा यस किसिमको सम्झौतामा आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुका साथै उनीहरूमाथि अन्याय नहुने र कथंकदाचित अन्याय र शोषण भएको अवस्थामा न्यायको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। यसका साथै सरकारले आफ्ना दूतावासहरूलाई यो मामिलामा सक्रिय गराउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा श्रम स्वीकृति लिएर पाँच लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा आठ महिनासम्म करिब साढे दुई लाख वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। यस हिसाबले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको ठूलो संख्याले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ तर उनीहरूको सुरक्षाको सवालमा सरकार उदासीन हुनु अकर्मण्यताको हद हो।  पछिल्लो समय यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले केही मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न थालेको पनि छ। तर यो पर्याप्त छैन। सरकारले संस्थागत (म्यानपावरमार्फत) एक सय आठ र व्यक्तिगत रूपमा विश्वका एक सय ७२ मुलुकमा श्रम स्वीकृति दिने गरे पनि अहिलेसम्म नौ मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता र समझदारी गरेको छ। नौ देशसँग गरिएको सम्झौतामध्ये पनि सात देशसँग समझदारी मात्र गरिएका छन्। श्रम सम्झौता कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुन्छ भने समझदारी बाध्यकारी नहुने अवस्था छ।

त्यसैले पनि सरकारले धेरैभन्दा धेरै मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने आफ्ना नागरिकको सुरक्षा अवस्थाप्रति संवेदनशील बन्नैपर्छ। मुख्य कुरा यस किसिमको सम्झौतामा आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुका साथै उनीहरूमाथि अन्याय नहुने र कथंकदाचित अन्याय र शोषण भएको अवस्थामा न्यायको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। यसका साथै सरकारले आफ्ना दूतावासहरूलाई यो मामिलामा सक्रिय गराउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। वैदेशिक रोजगारीलाई हाम्रो मुलुकले रेमिट्यान्स भिœयाउने एउटा महŒवपूर्ण माध्यमका रूपमा ग्रहण गरेको छ। हामीले जस्तै फिलिपिन्सलगायत मुलुकले वैदेशिक रोजगारीमा आफ्ना नागरिकलाई पठाउने गरेका छन्। यसरी पठाउँदा त्यहाँको सरकारले अपनाएका विधि र प्रक्रियालाई समेत हाम्रो सरकारले जानकारीमा लिएको हुनुपर्छ। अरू मुलुकले यसलाई कसरी ध्यान दिएका छन् भन्ने जानकारीले यस क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन सम्भव हुन्छ।  

हाम्रा नागरिकलाई विदेशमा पठाएर मात्र जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। त्यसमा पनि अहिले कोभिड–१९ महामारीले देशभित्रै रोजगारीका उपाय खोज्नुपर्ने सन्देशसमेत दिएको छ। अहिलेको जस्तो संकट आएको खण्डमा देशमै फर्कनुपर्ने रहेछ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो मुलुकबाट रेमिट्यान्स लैजाने मुलुकमा छिमेकी भारतसमेत पर्छ। पिउ रिसर्च सेन्टरका अनुसार सन् २०१७ मा ३ खर्ब ६४ अर्ब ५३ करोड ८० लाख रुपैयाँ नेपालबाट रेमिट्यान्सका रूपमा बाहिरिएको छ। जब विदेशीले यत्रो रकम लिएर गएका छन् भने नेपालीले नै त्यो रोजगारी लिनुपर्छ। अमेरिकाजस्ता मुलुकले त आफ्ना नागरिकको रोजगारी जोगाउन कोसिस गर्छन् भने हामीले गर्दा झनै राम्रो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकले असुरक्षा भोगिरहेको अहिलेको अवस्थामा देशभित्रै रोजगारी हुने हो भने समस्याको समाधान स्वतः निस्कन्छ।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७७ ११:१२ आइतबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App