आज असार १५ । मुठी रोपेर मुरी फलाउने कृषि कर्मको महान् दिन । शायद यही महत्व बुझेर सरकारले असार १५ लाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउन थालेको छ । दिवस मनाउन थालेको डेढ दशक बितिसकेको छ । सरकारले राष्ट्रिय दिवस घोषणा गरेको सर्वसाधारणलाई मनोरञ्जन गराउनमात्र होइन । यसको अलग महत्व हुनुपर्छ । तर, सरकारले डेढ दशकदेखि मनाउँदै आएको धान दिवसले कुनै उपलब्धि देखिएको छैन । विगतमा धान चामल निर्यात गर्ने हामी अहिले वार्षिक ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको चामल आयात गर्ने अवस्थाले धान दिवसलाई उपहास गरिरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारका पदाधिकारी जम्मा भएर कुनै ठाउँमा धान रोपाइँ गरी मनोरञ्जन लिने, धेरै थोरै भाषण गर्ने, अनि एउटा नारा तय गरेर दिवस सम्पन्न गर्ने परम्परा बसेको छ ।  

नेपाललाई सदियौँंदेखि कृषिप्रधान मुलुक भनिँदै आएको छ । हाम्रो मुलुकको कुल आम्दानीमध्ये कृषिको आम्दानी अझैसम्म सबैभन्दा बढी पनि छ । तर संसारको कृषि कहाँबाट कहाँ पुग्दा हामी भने अझै निर्वाहमुखी र परम्परागत कृषि प्रणालीबाट माथि उठ्न सकेका छैनौँ । जनसंख्या बढेर ३ करोड पुगिसकेको छ तर कृषि उत्पादन बढ्नुको साटो घट्दैछ । यसले हामीलाई बर्सेनि परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ । कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइ, मलखाद, उन्नत बीउ, सुनिश्चित बजार, सहज ढुवानी र सरकारी अनुदान वा सहयोगको व्यवस्था मिलाउनुुपर्छ । किसानलाई आवश्यक पर्ने यी आधा दर्जन विषयमा सरकार सधैँ चुकेको अवस्था छ । नेपाल जलस्रोतको धनी मुलुक भनिए पनि सिँचाइ सुविधाका हकमा किसान आकाशे पानीमा निर्भर छन् । ठूला ठूला नदीनालाले देशभरै ढाकेको छ । तर तराईको ऊर्वर भूमि भने सधैँ सुक्खा छ । बरु हाम्रो तराईका भूभाग भएर बग्ने ठूला नदीको पानी उपभोग छिमेकी भारतले गरिरहेको छ । तराईमात्र होइन, प्रशस्त धान, मकै र गहुँ उत्पादन हुने पहाडका बेसींहरूमा पनि सिँचाइ सुविधा पु-याउन सरकार असफल छ । सिंँचाइका लागि सरकारले वार्षिक अर्बौँ रुपियाँ खर्च गरे पनि कृषि उत्पादन हुने भूमिको आधा हिस्सा अझै सिँचित छैन ।

किसानलाई मलखादमा पहुँचको विषय पनि पुरानो रोग बनेको छ । वर्षभर सुतेर बसेको सरकारले खेतबारीमा मलखाद प्रयोग गर्ने बेला आएपछि मात्र आयात गर्ने कोसिस गर्छ । यही कारण तराईका किसान भारतबाट चर्को मूल्यमा मलखाद किनेर अवैध बाटो ल्याउन बाध्य छन् । पहाडका किसान भने सधैँ अभाव झेलिरहेका छन् । केन्द्र सरकारले मलखाद खरिद गरे पनि वितरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था मिलाउन सके किसानले पाउने सम्भावना बढी हुनेछ ।

मलखादमात्र होइन, किसानसँग धेरै उत्पादन दिने समयसापेक्ष उन्नत बीउ पनि नपुगेको अवस्था छ । उन्नत बीउ अनुसन्धान गरी त्यसैअनुसार किसानलाई लगाउन सिफारिस गर्ने उद्देश्यले सरकारले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क ) स्थापना गरेको धेरै भएको छ । नार्कले प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, मकै गहुँलगायतको नयाँ नयाँ उन्नत बीउ सिफारिस गरे पनि किसानसँग पुगेको अवस्था छैन । अनुसन्धान भएका नयाँ बीउ किसानकहाँ नपुगेको अवस्थाबारे सरकार बेखबर छैन तर पनि काम हुन सकेको छैन । मुलुकको प्रमुख बाली धानको बीउ नै हामीले आधा शताब्दी पुराना लगाएको अवस्था छ । नार्कले सिफारिस गरेको नयाँ बीउ प्रयोग गर्न सके उत्पादकत्व २० प्रतिशतसम्म बढ्ने अवस्था हुँदाहुँदै हामी कहाँ चुकेका छौँं ? सरकार एकपटक गम्भीर हुनु आवश्यक छ । कृषिकै सवालमा संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको अवस्था छ । उन्नत र हाइब्रिड जातको बीउ प्रयोग गरेर उत्पादन दोब्बरले बढाएको अवस्था छ । हामी भने पुरानामै रमाएका छौँ । यसमा सबैभन्दा बढी दोष सरकारकै हो । अनुसन्धान गर्न करोडौँ खर्च गर्ने तर त्यसको प्रयोगका लागि विज्ञप्ति निकालेर कर्तव्य पूरा भएको ठान्ने सरकारी रवैयाका कारण यस्तो भएको हो । यो प्रविधिको युग हो । सरकारले यसलाई प्रयोग गर्न सकेको देखिएन । किसानका लागि बजार, ढुवानी र अनुदान जस्ता विषयमा पनि सरकारले काम गर्न सकेको छैन ।

कृषिमा फड्को मार्ने हो भने अब प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनुकोे विकल्प छैन । ठूला सिँचाइ आयोजना, विदेशबाट मलखाद आयात, ठूलाठूला कोल्डस्टोर निर्माण र किसानलाई सहुलियत दरको ऋण वा अनुदानको नीतिगत व्यवस्था गर्नेबाहेकका अरू सबै काम संघले स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । एक त स्थानीय तह गाउँगाउँमा छन् । अर्को स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग किसान भिजेका छन् । किसानका वास्तविक समस्या उनीहरूलाई थाहा छ । कृषिको कुन क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने धेरैथोरै ज्ञान पनि छ । प्रत्येक स्थानीय तहले अहिले डोजर लगाएरै भए पनि गाउँगाउँमा बाटो बनाएकाले किसानलाई सजिलो भएको छ । अब स्थानीय तहले कृषिमा मात्र आफ्नो गाउँलाई अगाडि बढाउन सके  

ठूलो उपलब्धि हुनेछ । जोसजाँगर, नीति र पुँजी परिचालन गर्न सके कृषिमा उन्नति गर्न असम्भव छैन । किसानलाई चाहिएको थोरै सहयोगमात्र हो । नेपालको हावापानी एकै किसिमको छैन । हिमाल, पहाड र तराईको भूभाग आफ्नैखालको बाली लगाउन र पशुपालन गर्नका लागि उपयुक्त छन् । यसैले सबैभन्दा पहिले प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कुन बाली लगााउँदा, कस्ता किसिमका पशुपालन गरे बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी लिनु आवश्यक छ । र, त्यहीअनुसारका कार्यक्रम बनाउनुपर्नेछ ।  

विगतको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा जिल्ला सदरमुकाममा बस्ने कृषि प्राविधिकहरू किसानका खेतबारीमा जाने गरेका थिएनन् । प्राविधिक कुन चराको नाम हो किसानलाई थाहा थिएन । केन्द्रले बनाउने नीतिले पनि किसानको समस्यासँग तालमेल गर्न सकेको छैन । अहिले संघीयताले कम्तीमा सरकारका पदाधिकारी र प्राविधिकलाई गाउँगाउँ पु-याएको छ । अब तिनलाई किसानका घरखेत पु-याउनुपर्ने खाँचो छ । जनप्रतिनिधि र प्राविधिक खेतबारीमा पस्ने वातावरण भए किसानका धेरै समस्या हल हुनेछन् र असार १५ को सान्दर्भिकता पनि हुनेछ । 

प्रकाशित: १५ असार २०७७ ०४:५८ सोमबार