नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकका लागि व्यवस्था गरेका आधारभूत अधिकारमध्ये खाद्य सुरक्षाको अधिकार पनि एक हो । संविधानले राज्यले नागरिकलाई आवश्यक खाद्य उपभोग गर्न पाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था र खाद्य सुरक्षाका लागि लक्षित कार्यक्रम निर्माणका लागि जोड दिएको छ । खाद्य मानिसलाई बाँच्न अपरिहार्य छ भने ‘पर्याप्त खाद्यमाथिको पहुँच ‘मानवीय मर्यादासँग’ प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । खाद्य वा खाद्य प्राप्त गर्ने स्रोतमाथि व्यक्तिको पहुँच नभएमा वा बन्देज लगाइएमा ‘मानवीय मर्यादा’ को उल्लंघन हुन जान्छ । तसर्थ ‘खाद्य’ लाई मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले व्यक्तिको ‘मौलिक मानव अधिकार’ का रूपमा स्वीकार गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३६ ले ‘खाद्यसम्बन्धी हक’ अन्तर्गत खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।

संविधान जारी भएको ३ वर्षपछि ल्याइएको ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५’ ले खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई समेटेको छ । ऐनको दफा ३ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार हुने तथा दफा १२ ले प्रत्येक किसानलाई खाद्य सम्प्रभुताकोे अधिकार हुने व्यवस्था गरी यी अधिकार कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय तहका सरकारका जिम्मेवारी तथा दायित्व थप प्रष्ट गरेको छ । तसर्थ वर्तमान सन्दर्भमा खाद्यसम्बन्धी हक कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहका सरकारद्वारा निर्माण तथा संशोधन गरिने नीति, कानुन तथा कार्यक्रमहरू खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई सम्बोधन हुने गरी निर्माण गर्न आवश्यक छ ।  

ऐन बनेको ३ वर्षसम्म पनि नियमावली नबन्नु दुःखको कुरा हो । ऐनले निर्देशित गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लग्न विभिन्न नियमावली बन्नुपर्ने हुन्छ । ढिलै भए पनि हाल मन्त्रालयले सम्बन्धित नियमावलीहरू तर्जुमा गर्ने कामलाई अन्तिम चरणमा रहेको बताएको छ । खाद्य सुरक्षाको हिसाबले जोखिममा रहेका जनसंख्यालाई समेट्न, पौष्टिक आहार र आवश्यक मात्रामा खाद्यवस्तु सुनिश्चित गर्न निर्देशित कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक रहन्छ । निर्माणाधीन यी विभिन्न नियमावलीले ३ वटै तहका सरकारले कसरी समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भनेर थप प्रष्ट पार्ने आशा गरिएको छ ।

संघीय सरकारस्तरमा मात्र होइन, खाद्य सुरक्षा हेर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा समेत निश्चित संयन्त्रको परिकल्पना र व्यवस्था नेपालमा गरिएको छ । यी सयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छँदैछ । स्थानीय सरकार अझै पनि धेरै सिक्ने क्रममा रहेको र  प्रदेश सरकारको पनि हालत त्यस्तै रहेकाले खाद्य सुरक्षा तथा अधिकारका क्षेत्रमा खास उपलब्धि हुृने सकेको छैन । तीनवटै सरकारले समन्वयात्मकरूपमा मिलेर काम गर्नुपर्नेमा यो दिशामा प्रभावकारी काम हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो  ।  

खाद्य सुरक्षा कार्यान्वयनको यसअघिकै कमजोर स्थितिलाई कोभिड–१९ महामारीले थप पेचिलो बनाएको छ । महामारीको जोखिममा सबैभन्दा बढी पर्ने समुदायमा गरिब, विपन्न तथा परपम्परागतरूपमा बहिष्करणमा परेका समुदाय, प्रवासी कामदारहरू र खास क्षेत्र तथा भूगोलका बासिन्दा छन् । कोभिड महामारीले नागरिकको खाद्य सुरक्षा र अधिकार ओझेलमा पारेको छ । हालै विश्व खाद्य कार्यक्रमको नेतृत्वमा नेपाल सरकार र अस्ट्रेलियाली सरकारको सहयोगमा गरिएको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी एक राष्ट्रिय सर्भेक्षणले खाद्य सुरक्षाको कमजोर अवस्था चित्रण गरेको छ ।  

सर्भेक्षणअनुसार कोरोना भाइरसको महामारीका कारण खाद्य असुरक्षा बढेर २३ प्रतिशतमा पुगेको छ । राष्ट्रव्यापीरूपमा लकडाउनको १ महिनापछि गरिएको यो अध्ययनले खाद्य असुरक्षा ८ प्रतिशत विन्दुले बढेको देखाएको छ भने ७ प्रतिशत घरमा कमजोर आहार विविधता रहेको पनि देखाएको छ । यसैगरी ६ देखि २३ महिनासम्मका ४६ प्रतिशत बालबालिकाका लागि आवश्यक न्यूनतम आहार विविधताको पनि अभाव पाइएको छ । प्रदेशगत हिसावले कर्णालीमा यो प्रतिशत ५३ दशमलव ८ छ भने त्यसपछि प्रदेश २ मा ५३ दशमलव ५ र सुदूरपश्चिममा ५१ दशमलव २ छ । अध्ययनले कोभिड महामारीका कारण प्रत्येक १० घरमध्ये एक घरमा जीविकोपार्जनका बाटा अवरुद्ध भएका र १० घरमध्ये ३ घरमा आयआर्जन घटेको देखिएको छ ।  

यसैगरी खाद्य पहुँच र जोखिमका हिसाबले दैनिक ज्यालादारी मजदूर, महिला प्रमुख रहेका घर तथा असाक्षर परिवार सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । प्रवासी कामदार, दीर्घकालीन रोगी रहेका घर तथा खाद्य वस्तुका लागि बजारमा निर्भर रहने घर मा अत्यधिकरूपमा आयआर्जन घटेको पनि सर्भेक्षणले देखाएको छ । जीविकोपार्जनका हिसाबले ४८ प्रतिशत ठूला तथा मध्यमखाले व्यापारीको आयआर्जन घटेको, विप्रेषणमा आधारित ४६ प्रतिशत घर तथा ३३ प्रतिशत कृषि तथा नगदे बाली उत्पादनमा संलग्न दैनिक ज्यालादारीमा आधारित परिवार सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएका छन् ।

लकडाउन लागु भएको १ महिनापछि गरिएको सो सर्भेक्षणका नतिजा लकडाउन ८२ दिनसम्म लम्बिँदा पक्कै पनि झन चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लामा भारतबाट हजारौँ आप्रवासी कामदार फर्केका छन् । ती गरिबी र खाद्य असुरक्षाका हिसाबले धेरै पछाडि रहेका क्षेत्र पनि हुन । लकडाउनले खाद्य आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध गरेको थियो र किसानका उत्पादन बजारसम्म पुग्न सकेका थिएनन् ।

अबको आवश्यकता भनेको महामारी नियन्त्रणसँगै यसले खाद्य सुरक्षालगायत आममानिसको जनजीविकामा परेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्नु हो । खाद्य सुरक्षा मात्र एउटा कार्यक्रम र प्रयासले सम्भव हुने विषय होइन । यसलाई समग्ररूपमा हेर्न आवश्यक छ । हालसम्म गरिब तथा विपन्न वर्गको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा महामारीले जनसंख्याको अर्काे तहलाई जोखिममा धकेलेको छ । यसरी खाद्य सुरक्षाका हिसाबले जोखिममा रहेको वर्ग पहिचान गरी तिनका आवश्यकता सम्बोधन गर्न तत्काल प्रयास गरिनुपर्छ । त्यसो नगरिँदा कोरोना महामारीले ल्याएको मानवीय संकट थप जटिल हुन जान्छ ।

प्रकाशित: ४ असार २०७७ ०३:११ बिहीबार