चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चार महिना बाँकी हुँदा देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण मुलुकको अर्थतन्त्रले गम्भीर समस्या भोग्नुपरेको छ। कोरोना समस्या आउनुअघिका ८ महिनामा सरकारले पूर्वाधारका क्षेत्रमा केही राम्रा काम गरेको देखिएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार संसद्समक्ष चालु आवको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै फागुनसम्म अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सकारात्मक रहेको र त्यसपछि आएको कोरोना भाइरस समस्याले चुनौती थपिएको बताए।  

सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएका तथ्यांकले पनि फागुनसम्म सरकारी काम विगत वर्षको जस्तै आफ्नै गतिमा हिँडेको देखाएको छ। बलियो सरकारबाट सर्वसाधारणले जुन अपेक्षा गरेका थिए त्योअनुसारको काम गर्न सरकार चुके पनि पूर्वाधारलगायतका केही क्षेत्रमा काम भएको छ। सरकारले यो वर्ष साढे ८ प्रतिशतको वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो। तर कोरोना भाइरस असरका कारण अर्थतन्त्रको विस्तार २.३ प्रतिशतमा खुम्चने पछिल्लो अनुमान छ। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन्। अन्तसम्ममा यो अझै ऋणात्मक हुने सम्भावना उत्तिकै छ।  

यो वर्ष फागुनसम्ममा सरकारले गरेका कामको मूल्यांकनको आधार र बाँकी दिनमा हुने कामलाई हेरेर यो वर्ष प्रतिव्यक्ति आय १ लाख २६ हजार १८ (अमेरिकी डलरमा १,०८५) पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यो गत वर्षभन्दा ७.५ प्रतिशतले बढी हो। संकुचनमा आएको अर्थतन्त्र र लाखौँको संख्यामा रोजगारी गुम्ने अवस्था आएका बेला पनि यो वर्ष निरपेक्ष गरिबी १८.७ बाट १६.६७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ। कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशतमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ।  

५५ जिल्लाका ५ सय ५ स्थानीय तहमा विस्तार भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा २६ लाख ८७ हजार समेटिएका छन्। यसमा २५ प्रतिशत अति गरिब र करिब ३ लाख ज्येष्ठ नागरिक छन्। यो वर्ष फागुनसम्म विकास सहायता प्रतिबद्धता, वैदेशिक लगानी र पर्यटक आगमन बढेको छ। सरकारको यो वर्षसम्म सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड पुगेको छ। वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन, लगानी र वित्तीय परिसूचक आर्थिक स्थायित्व अनुकूल छन्।

पूर्वाधार क्षेत्रमा यो वर्ष संघले १ हजार ४ सय ६८ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गरेको छ। प्रदेश र स्थानीयस्तरबाट ६१ हजार ३ सय ९५ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत १ सय २९ वटा पुल बनेका छन्। १ सय ४४ वटा झोलुंगे पुल निर्माणले मुलुक तुइनविहीन बनेको छ। यस्तै ८ वटा आन्तरिक विमानस्थल धावनमार्ग कालोपत्रे गरिएको छ। ६० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भएको छ। कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशतमा आधारभूत र २१ प्रतिशतमा उच्च तथा मध्यमस्तरको गुणस्तरीय पिउने पानीको पहुँच पुगेको छ। मुलुकमा कुल विद्युत् उत्पादन गत वर्षको तुलनामा ८.३ प्रतिशतले बढेर १ हजार ३ सय ५५ मेगावाट पुगेको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गति अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। अहिलेसम्म  निजी आवास ६३, सार्वजनिक विद्यालय ७४, पुरातात्विक सम्पदा ४४, स्वास्थ्य संस्था ५६, सरकारी भवन ८४ र सुरक्षा निकायका भवनको ५१ प्रतिशत मात्र पुनर्निर्माण गरिएको छ।

विगत वर्षमा जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको पूूर्वाधार निर्माण गर्न र जनशक्ति थप्न भने यो वर्ष पनि सरकार चुकेको छ। अहिलेको कोरोना भाइरस होस् वा समय–समयमा आउने विभिन्न महामारीका बेला मुलुकमा साधन सम्पन्न स्वास्थ्यका पर्याप्त पूर्वाधार र जनशक्ति भए सर्वसाधारण नागरिक सेवा नपाएर मरिँदैन भन्नेमा ढुक्क हुने थिए। तर त्यस्तो वातावरण बनाउन सरकार असफल छ। सडक, सिँचाइ, विद्युत्, रेलमार्ग थोरै भए पनि बनाएको सरकारले यो वर्ष एउटै अस्पताल थपेन। न त एउटा बेड संख्या नै बढाउनसक्यो।  

प्रत्येक वर्ष हजारौँको संख्यामा निजामती कर्मचारीको दरवन्दी थप्ने सरकारले केही वर्षदेखि डाक्टर, नर्स, अनमी जस्ता जनशक्ति बढाउन चासो राखेको छैन। महामारीका बेला सुविधा सम्पन्न अस्पताल र दक्ष जनशक्तिको कस्तो खाँचो पर्छ भन्ने चेत त सरकारलाई आइसकेको हुनुपर्ने हो तर व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन। केही वर्षदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू औषधि वितरण गर्ने र क्यान्सर, मुटु र मिर्गाैला जस्ता रोगीलाई उपचार गरेको भन्दैमा मख्ख छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुईतिहाइको बलियो सरकारले यसअघि २ वटा बजेट ल्याइसकेको छ। बलियो सरकारबाट पनि जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको अनुभव भएको छ। अर्थतन्त्रको विस्तार औसतमा पाँच प्रतिशत माथि भए पनि यो जनअपेक्षाअनुरूप पर्याप्त छैन। यसअघिका वर्ष कानुन बनाउन समय लागेको र विकासका लागि आधार तयार गरेको भनेर सरकार उम्केको छ। यो वर्ष फेरि कोरोना भाइरस बहाना बनिसकेको छ। कोरोनापछि आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदै जाँदा पर्यटन, उद्योग, निर्माण, व्यापारलगायतका क्षेत्र बढी प्रभावित भएका छन्। यही कारण आर्थिक विकास र स्थायित्वका परिसूचकमा चाप पर्दै गएको हो। तर कोरोना समस्या आउनुअघि फागुनसम्म सरकारले के/कस्ता काम गरेको थियो भन्नेमा सरकारको मूल्यांकन हुनेछ। शक्तिशाली सरकारले सधैँ बहाना बनाएर उम्कन पाउने छैन।  

आगामी दिनमा कोरोना भाइरसको यो महामारीबाट सर्वसाधारण र अर्थतन्त्रलाई जोगाएर लैजाने सरकारी योजना के÷कस्ता छन् ? यसैमा सरकारको मूल्यांकन हुनेछ। कोरोना भाइरसपछिको अर्थतन्त्रलाई जीवन दिन सक्ने कार्ययोजनामै सरकारको सफलता निर्धारण हुनेछ। त्यसका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले बिहीबार सार्वजनिक गर्ने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट परिणाममुखी हुनुपर्छ। कोरोना भाइरस संक्रमणले खल्बलिएको जनजीवनका निम्ति यो प्रभावी हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ।  

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७७ ०३:०७ बिहीबार