अन्ततः सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सदर गरेर तिनीहरूको बाँकी पदावधि सुरक्षित तुल्याएको छ। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितका पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले बुधबार राति गरेको फैसला मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका निम्ति चीरकाल पर्यन्त सम्झनायोग्य रहने छ। यस फैसलाका लागि लिइएको समय र यसका आदेशबारे बहुआयामिक छलफल आगामी दिनमा हुने नै छन्।

हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला गरिएको नियुक्तिको राप र ताप त्यो बेला महसुस गर्न लायक थियो। अझ नियुक्त पदाधिकारीले लामो समय अनिश्चितताको भुमरीमै बिताएको पनि बिर्सन मिल्दैन। तथापि त्यसबेला नियुक्त कैयन पदाधिकारीले अवकाश लिइसकेका र अझै केही पदमै रहेका बेला यो फैसला भएको छ। यो फैसला चाँडै होस् भन्ने चाहना रहँदारहँदै पनि सर्वोच्च अदालतले पट्यारलाग्दो प्रतीक्षा गराएकै हो। सायद यही स्थितिलाई स्वयम् बेञ्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आफ्नो आदेशमा सम्झना गरेकी छन्।

यो फैसलाले संवैधानिक निकायमा त्यो बेला गरिएको विवादास्पद नियुक्तिलाई वैधता प्राप्त भएको छ। त्यो बेलाको भिन्न राजनीतिक परिस्थिति अहिले बदलिएको छ। यो स्थितिमा त्यो नियुक्तिलाई सम्झना गर्दा अहिलेको दृष्टिले यथार्थ आकलन हुन सक्दैन। तथापि नियुक्तिले वैधानिकता प्राप्त गरेपछि सबैभन्दा बढी राहत सिफारिस र नियुक्तिकर्तालाई भएको छ। यसले भोलिका दिनमा कार्यकारीले चाहेका जस्ता नियुक्ति गर्न सक्ने अवस्था आएको टिप्पणी हुन थालेको छ। कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषद् प्रमुखका रूपमा अध्यादेशबाट समेत आफू अनुकूलका नियुक्ति गर्न यसले छेकबार नलगाउन सक्छ। त्यसले भविष्यमा हुने यस्ता नियुक्तिबाट संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था कायम होला वा नहोला समीक्षाको विषय बनेको छ।

नियुक्ति प्रसंग एउटा भए पनि यसमा तीनथरी भिन्न निर्णय भएका छन्। तैपनि सबै निर्णयको निचोड भने नियुक्तिलाई निरन्तरता दिने र ती नियुक्ति ठीक भएनन् भन्नेहरूका मागलाई खारेज गर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको रायसहितको एउटा संक्षिप्त आदेश छ। त्यसैगरी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको अर्को छुट्टै राय छ। न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको छुट्टै राय पनि छ। न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको मत एक भएपछि भने नियुक्तिले वैधानिकता पाएको हो।

साढे चार वर्षअघि गरिएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले राहत पाएको यो फैसलाको विधिशास्त्रीय महत्त्व के हुने हो? यसले भविष्यमा कस्तो मार्गदर्शन गर्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरूपमा उठेका छन्। त्यति मात्र होइन मुलुकका थोरै भरपर्दा लोकतन्त्रका संस्थामध्ये न्यायालयको स्थान कस्तो हुने हो भन्ने जिज्ञासा पनि यसले बढाएको छ।

न्यायालयले गर्ने प्रत्येक ठुला निर्णयले मुलुकको संवैधानिक विकास क्रमलाई प्रभावित गरेको हुन्छ। पञ्चायतका बेलामा समेत न्यायालयले तत्कालीन सत्तालाई चित्त नबुझ्ने निर्णय गरेको इतिहास सम्झनेहरूले भविष्यको नेपालको न्यायालयको विकासक्रमलाई पनि जिज्ञासापूर्वक हेरिरहेका छन्। न्यायालयले जनास्था बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने दबाब यो बेलामा रहेका सबैले महसुस गरेकै छन्।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्ले २०७७ मंसिर ३० मा ३२ जनाको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै २०७८ वैशाख २६ मा २० जना नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो। तीन न्यायाधीशले साढे चार वर्षअघि संवैधानिक परिषद्ले गरेको एउटा निर्णयलाई सदर गरे। प्रधान न्यायाधीशसहित दुईजनाले बदर गरिदिए त्यो पनि एउटा मात्रै निर्णय। प्रधान न्यायाधीशसहित दुईजना र बाँकी तीनजना न्यायाधीशहरूको राय संवैधानिक परिषद्को पहिलो पटकको नियुक्तिमा मात्रै बाझिएको हो। दोस्रो पटकको नियुक्तिको विषयमा भने सबै न्यायाधीशको मत मिलेको छ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यसका संस्थाहरूबिच सन्तुलन र नियन्त्रणको सम्बन्ध हुन्छ। कुनै एक व्यक्तिको आग्रह र आकांक्षाले मात्र लोकतन्त्रमा काम गर्दैन। संविधानका अक्षर र भावना जेजस्ता भए पनि तिनलाई जीवन्त बनाउने र चीरस्थायी गराउने जिम्मा भने न्यायालयलाई हुन्छ। संवैधानिक प्रयोगका सिलसिलामा देखिएका कतिपय विसंगतिलाई न्यायालयका आदेशले सच्याउँछ।

कानुनको व्याख्या गर्ने एक मात्र संस्थाप्रतिको आम आस्थाले मात्र कुनै पनि व्यवस्थालाई टिकाउँछ। यदाकदा ती संस्थाहरूमा विचलन आएको छ भन्ने भाव मात्र बढ्यो भने पनि नोक्सान हुन्छ। पछिल्ला दिनमा लोकतन्त्रका आधार भत्किन खोजेका र स्वतन्त्रताका स्वरहरू लर्बरिन थालेका देखिएको छ। त्यसलाई सही ठाउँमा राख्ने र विशृंखलित हुन खोजेका प्रक्रियालाई समेट्ने भरपर्दो संस्था न्यायालय नै हो। प्रत्येक निर्णयमा यो आत्मबोधको अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन।