जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी रूपमा हिमनदी पग्लिने क्रमले तीव्रता पाएको छ। नेपालको सन्दर्भमा यो अझ बढी चिन्ताको विषय बनेको छ। पछिल्ला वर्षमा भएका हरेक अध्ययनले हिमाली क्षेत्रका हिमनदी पग्लिने क्रम बढेको देखाएका छन्। हिमताल विस्फोटनको खतरा अनि हिउँ पहिरो र बाढीको जोखिम पनि बढ्दो छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने यस्ता घटनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बनेका महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचना लगायत जनजीवनसमेत प्रभावित हुने गरेका छन्। यसले समग्र पारिस्थितिक प्रणाली, जलसुरक्षा र मानवजीवनमा गहिरो असर पारिरहेको छ र यो चुनौती बढ्दो क्रममा छ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र युएनडिपीद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन ‘इन्भेन्टरी अफ ग्लयेसियर लेक्स इन द कोसी, गण्डकी एन्ड कर्णाली रिभर बेसिन्स अफ नेपाल एन्ड तिब्बत’ ले नेपाल, भारत र चीनमा अवस्थित ४७ हिमताल फुट्न सक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरेका छन्। यी हिमतालमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ नेपालमा र एउटा भारतमा पर्छन्। प्रतिवेदनले भविष्यमा हुने विस्फोटनको खतरालाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्व तयारी र क्षति भएको अवस्थामा अनुकूलित हुने कार्यक्रम तय गर्न पनि सुझाव दिएको थियो।

यो चुनौतीको सन्दर्भमा मंगलबार एक सुसमाचार सार्वजनिक भएको छ। त्यो हो, नेपालका चार हिमताललाई विस्फोटन हुनबाट बचाउन र विस्फोटन भइहाले संभावित क्षतिबाट समुदायलाई जोगाउन हरित जलवायु कोष (जिसिएफ)ले नेपाललाई पाँच अर्ब बराबरको अनुदान दिने घोषणा।

दक्षिणपश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका टापु राष्ट्र पपुआ न्युगिनीमा जारी कोषको ४२औं बोर्ड बैठकले यो सहयोग अनुमोदन गरेको छ। कोषको पाँच अर्ब रूपैयाँ सहयोग र नेपाल सरकार, युएनडिपी र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले गर्ने सहलगानीसहित यो परियोजना झन्डै सात अर्ब रूपैयाँ बराबरको हुनेछ। जिसिएफले मान्यता दिएको निकाय (एक्रिडेटेड इन्टिटी) युएनडिपी मार्फत नेपाललाई उपलब्ध भएको हो। अब, हिमाली क्षेत्रमा रहेका जलवायुजन्य चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यको ठुलो र महत्त्वपूर्ण परियोजना हुनेछ।

यो परियोजना अन्तर्गत हिमताल विस्फोटनबाट हुने भौतिक क्षति रोक्ने, सर्वसाधारणको जीवनयापनलाई सुरक्षित गर्ने, जलवायुजन्य परिवर्तनबाट आउने बाढीबाट तल्लो नदी तटका समुदायलाई सुरक्षित राख्ने कार्यहरू सञ्चालन हुनु खुसीको कुरा हो। अझ संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२५ लाई हिमनदी संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको रूपमा मनाउँदै गर्दा नेपालले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परियोजना हात पारेको छ। यो परियोजना तयारीमा सहभागी युएनडिपी नेपाल, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग लगायतका सबै निकायलाई श्रेय जान्छ। परियोजना अन्तर्गत हिमताल विस्फोटनलाई न्यूनीकरण र अन्य कार्यका कारण कोसी र गण्डकी जलाधार क्षेत्र (बेसिन) का २३ लाख सर्वसाधारणलाई सुरक्षित राख्ने परियोजनाको उद्देश्य सान्दर्भिक छ।

विशेषगरी केही वर्ष अघि नेपालले उच्च जोखिममा रहेको इम्जा हिमताललाई विस्फोटनको जोखिमबाट बचाउने कार्य गरेको थियो। इम्जा तालको पानीको सतहलाई नियन्त्रित निकास मार्फत ३.४ मिटर घटाएर हिमाली क्षेत्रको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको आसन्न विपत्ति टारिएको थियो।

इम्जाको सफल अभ्यासलाई आधार मानेर नयाँ परियोजनाको विकास गर्नु वैज्ञानिक दृष्टिले पनि उपयुक्तहो। विस्फोटको संघारमा थप चार हिमतालको पानीको सतह घटाउने र त्यो क्षेत्रमा हुने मौसमी तथा जलवायुजन्य गतिविधिबारे पूर्व चेतावनी प्रणाली विस्तार गर्ने आयोजनाको उद्देश्य पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ। सँगसँगै जलवायु संकटलाई प्रकृतिमा आधारित समाधान खोज्ने दृष्टिले १५० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा रुखहरू रोपेर नदी किनारहरू सुदृढ पार्ने, विपद् न्यूनीकरणका लागि तयारी र जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउने कार्यक्रम उत्तिकै सान्दर्भिक छन्।

नेपालले यो परियोजना सुनिश्चित गरिसकेको सन्दर्भमा अबको प्राथमिकता परियोजनालाई निर्धारित समयमै सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा सबैको ध्यान जानुपर्छ। नेपालमा हाल सञ्चालित केही जिसिएफ परियोजनाको कार्यान्वयन सुस्त रहेको अवस्थामा नयाँ परियोजनाको कार्यान्वयन पनि त्यही ढंगले हुने हो भने यो खुसी अल्पकालीन हुन पुग्नेछ।

जलवायु जोखिमका दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको नेपाल जस्तो देशलाई जलवायु वित्तको महत्त्व अझ धेरै हुनु स्वाभाविक छ। त्यसैले यो परियोजनाको महत्त्व तत्कालीन मात्र नभई दूरगामी छ। यो परियोजनाको कार्यान्वयनले नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रको जलवायुसँग सम्बद्ध परियोजना कार्यान्वयन गर्न कति धेरै क्षमता राख्छ भन्ने देखाउनेछ। यो परियोजनालाई अब समग्र विश्वले नियाल्नेछ। विश्वव्यापी महत्त्वका परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा आफ्ना दक्षता र क्षमता देखाउने अवसर नेपालले चुकाउनु हुँदैन। अहिलेको आवश्यकता यही हो।