भर्खरै जारी बजेटमा सांसदहरूका मनोमानी योजनामा ५० अर्बभन्दा बढी रूपैयाँको बजेट विनियोजन भएको खुलेको छ। यस्ता भाग्यमानीमा सांसदबाहेक राष्ट्रपति, सभामुख तथा सत्तासीन दलका पहुँचवाला नेतासम्म परेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्रीका पटक–पटकका सुशासन र पारदर्शिता तथा मितव्ययितासम्बन्धी भाषण र आश्वासनलाई यस्तो कार्यले भण्डाफोर गरिदिएको छ।

मनोमानी खर्च भएको, अनियमितता बढेको तथा सांसदले नै कमिसन लिएका कारण व्यापक विवादास्पद भएपछि न्यायालयकै आदेशमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज भएको थियो। त्यसयता पनि सांसदहरूले विभिन्न बहानामा यस्तो बजेट माग गर्दै आएका थिए। अदालतले दिन मिल्दैन भनेपछि सांसद र सरकारले अहिले घुमाउरो मार्गबाट पुनः सांसद र नेताका मनलाग्दी योजनामा बजेट उपलब्ध गराउन थालेको हो।

सरकारले नै संघको बजेटमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना नराख्ने घोषणा गरेको थियो। तर विडम्बना, आफ्नै घोषणा विपरित त्योभन्दा कम बजेटका योजनासमेत समावेश गरेका पाइएको छ। जसअनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका योजनाअनुसार खर्च गर्ने गरी १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। त्यसबाहेक समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदका योजनासमेत समेटिएको छ। यसो गर्दा एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा २१ करोड रुपैयाँसम्म विनियोजन भएको छ।

आखिर जसले र जसको नाममा गरे पनि विकास नै हुने हो। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद, समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभाका सांसद जस्ता विभिन्न व्यक्तिसँग जोडेर र उनीहरूकै तजबिजीमा खर्च हुने गरी बजेट किन चाहियो ? यही प्रश्न हो शंका उब्जाउने। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट जाओस् भनेर कामना र प्रयत्न गर्नु स्वाभाविकै भए पनि त्यो आफैँले छानेको योजनामा र आफैँले भनेअनुसार खर्च हुनुपर्ने भन्ने जुन आशय सांसदमा देखिन्छ, अनियमितता शंकाको स्रोत नै यही हो। जसलाई अदालतले नै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरेर पुष्टि गरिसकेको छ।

सबैभन्दा विडम्बनाको कुरा यो छ कि अहिलेसम्म पनि नेपालका सांसदले आफ्नो मुख्य भूमिका के हो भन्ने नै चाल पाएनन्। मुलुक सञ्चालन गर्ने नीति र कानुन बनाउनुपर्ने मान्छे गाउँको एउटा सडक, पुल, विद्यालय आदिमै घुमिरहेपछि उसले मुख्य काममा कसरी ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छ? यही कारण हो कि संघीयतालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने दर्जनौँ कानुन अझै बन्न सकेका छैनन्। दर्जनौँ कानुन संशोधन भएर संघीयताको मर्मअनुकूल हुन सकेका छैनन्। तर सांसदको ध्यान भने यो मुख्य कुरा छाडेर ससाना विकास निर्माणमा सीमित भएको छ। अहिले देखिएको सांसदको ‘बजेट मोह’ यसैको ज्वलन्त प्रमाण हो।

हो, गाउँठाउँमा विकास निर्माणका काम हुनुपर्छ। सांसदसँग आमसर्वसाधारणले यस्तो अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक पनि हो। तर सही नीति र प्रक्रिया बनाइयो भने बजेट र योजनाको पछि लाग्नै पर्दैन भन्नेचाहिँ कहिले बुझ्ने? आखिर भूगोल, जनसंख्या, विकटता, आवश्यकता आदिका आधारमा योजना र बजेट विनियोजन हुने प्रक्रिया पनि छँदैछ। बरु यो प्रक्रिया छलिएको छ कि, यसमा बदमासी भएको छ कि, प्रभावशाली नेता र बजेट विनियोजनको डाडु पन्युँ लिएर बस्नेहरूले आफ्नो र आफ्नातिर बढी पस्किरहेका छन् कि भन्नेतर्फ ध्यान दिएर त्यसलाई नियन्त्रणमा लाग्नु वेस हुनेछ। जुन काम, कर्तव्य र अधिकार सांसदकै हो। आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति फिटिक्कै ध्यान नदिने तर जिम्मेवारीबाहिर भने मरिहत्ते हाल्ने कार्यले सांसद र संसद्कै गरिमा खस्किरहेकोतर्फ विचार पुग्न आवश्यक छ।

संघका सांसदमा देखिएको यो रोग अहिले प्रदेशका सांसदमा पनि सरिरहेको छ क्रमशः। हुँदाहुँदा सबैखाले सांसदको ध्यान अब नीति र कानुन बनाउनेभन्दा पनि कसरी आफ्नो मातहत बजेट बढाउने भन्नेमा केन्द्रित हुन थालेको छ। यस्तो पाराले एकातिर सांसदको मुख्य जिम्मेवारी नै धरापमा परेको छ भने यही कारण उनीहरू बदनामको पनि पर्याय बन्दै जान थालेका छन्। यी दुवै अवस्थाबाट बच्ने हो भने सांसदले बजेटमाथि लोभ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु जरुरी छ।