भनिन्छ, आहाराको चरी आसिकले बाँच्दैन। बाँच्नका निम्ति खानु पर्छ। खाना कृषिकर्मबाटै प्राप्त हुन्छ। हाम्रा शास्त्रले जीवन बनाउने अन्नको महत्ता ठुलो रहेको बताएका छन्। अन्नलाई ब्रह्मा (सृष्टिकर्ता)का रूपमा लिइएको छ। मानिस जतिसुकै प्रभावशाली भए पनि नखाई हुँदैन। त्यसैले कृषि पेसा सबैभन्दा उन्नत मात्र हैन, अत्यावश्यकसमेत छ। 

यही कारण जतिसुकै सम्पन्न मुलुकले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्। यही प्राथमिकतामा राखेकै कारण कृषि पेसामा आबद्ध किसानलाई प्राय: राज्यले अनुदान दिने गरेका छन्। यसरी अनुदान दिँदा तिनको लागत खर्चमा सघाउ पुग्छ। यसबाट तिनको पेसाबाट पछि हट्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। अमेरिकादेखि हाम्रै छिमेकी भारतसम्मका सरकारले कृषकको मनोबल बढाउन, घाटाबाट जोगाउन र मनोबल उच्च राख्न अनुदानको बाटो पहिल्याएका छन्। यही कारण विश्व खाद्य असुरक्षाको जोखिमबाट मुक्त हुँदै आएको छ यद्यपि केही मुलुक भने अपवादका रूपमा भोकमरी सामना गरिरहेका छन्।

नेपाल पनि कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिने मुलुकमै पर्छ। मुलुक नै कृषिप्रधान भएकाले यो स्वाभाविक पनि हो। तर पछिल्लो समय अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने र अनुदान पाउनेले कृषि नगर्ने वातावरण सिर्जना हुँदै गएको छ। जसका कारण एकातर्फ राज्यबाट कृषिका नाममा अनुदान गएको गयै हुने तर जसका लागि दिइएको हो उसले भने पत्तै नपाउने अवस्था देखिइरहेको छ।  यसरी हेर्दा किसान र अनुदानबिच कुनै तादात्म्य छैन। 

बितेका पाँच वर्षमा सरकारले १२ अर्ब रुपियाँ कृषिका लागि अनुदान दिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। यसरी अनुदान दिइएपछि त्यसको परिणाम सार्थक देखिनुपर्ने हो तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, उत्पादन बढ्न सकेको छैन। उत्पादनमा अनुदानको भूमिका नदेखिएको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ। यसबाटै प्रष्ट हुन्छ अनुदान सही ठाउँमा परेको छैन। जहाँ अनुदान परेको छ त्यहाँ किसान थिएनन्। परिणाम– कृषि अनुदानमाथि अनियमितता भयो। जसले परिणाम ल्याउने कुरै भएन।

महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनअनुसार विगत पाँच वर्षमा कृषिमा दिइएको अनुदान र उत्पादन तुलना गर्दा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिमा गरिएको लगानीमाथि प्रश्न उठेको छ। एकातिर हरेक वर्ष उत्पादन बढाउने लक्ष्यसाथ अनुदान वृद्धि गर्दै लगिने अर्कोतिर परिणाम भने एकाध प्रतिशतले पनि नबढ्ने भएपछि यस्तो अनुदानमाथि शंका उब्जनु स्वाभाविक हुन्छ। उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर ५.८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारको थियो जबकि प्रगति भने ३.०५ प्रतिशत मात्र हुन सक्यो। यसबाट पनि लक्ष्य र प्रगतिबिच रहेको खाडल बुझ्न सहज हुन्छ।

सरकारी कर्मचारीहरू खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेकाले उत्पादन बढ्न नसकेको बताउँछन्। तर एउटा कारण यो भए पनि अर्को मुख्य कारणचाहिँ अनुदानको दुरूपयोग हो। नेपालमा धेरैखाले किसान छन्। एकथरी पूर्वकिसान छन् जो कुनैबेला किसानी गरेकै आधारमा अहिले विभिन्न नियुक्तिमार्फत त्यसैको पेन्सन खाएर बसेका छन् तर खेती गर्दैनन्। 

अर्कोथरी यस्ता कस्मेटिक किसान छन् जो कौसीको गमलामा एकाध भन्टा र फर्सी फलाएको तस्बिर फेसबुकमा राखे छन् र आफू निकै ठूलो परिश्रमी किसान भएको दाबी गर्छन्। अर्कोथरी टिकटक किसान छन् जो अर्काको उत्पादनमाथि बसेर नाच्छन् र आफैँलाई वास्तविक किसान दाबी गर्छन्। अनि एकथरी चाहिँ अनुदान किसान छन् जो अनुदान पाइने दुला दुला पत्ता लाउँछन् र फुत्काइ छाड्छन्। तिनका खेतीपाती, गाईवस्तु र फलफूल कागजमा मात्र उत्पादन हुन्छन्।

खासमा अनुदान यस्तैले पाउने भएपछि वास्तविक किसान हिस्स पर्नु स्वाभाविक हो। वास्तविक उत्पादक शक्तिसम्म अनुदान/सहयोग नपुगेपछि त्यसले उत्पादन बढोस् पनि कसरी? यो कुरा अनुदान उपलब्ध गराउने कर्मचारीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ। तर मुलुकको अन्य क्षेत्रमा झैँ यस क्षेत्रमा पनि सेटिङको जरा निकै मौलाएका कारण यो तोड्न हम्मे छ। 

त्यसैले अनुदानअनुसारको प्रतिफल खोज्ने हो भने यसको सदुपयोग हुनुपर्छ। कृषिका लागि दिइने अनुदान वास्तविक किसान पहिचान गरेर मात्र दिनुपर्छ। अनुदाने किसान र उसलाई अनुदान दिलाउनकै लागि खडा गरिएको सेटिङ भत्काउनुपर्छ र यसका मतियारहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ। तब मात्र अनुदान वास्तवमै लक्ष्य चुम्न सक्षम हुनेछ।