किसान उत्पादक हुन्। आफ्नो उत्पादन कर्मबाट परिवार धान्छन्। तिनको कामले खेतीपाती र पशु पालन नगर्नेका थालसम्म खाना पुग्छ। किसानको आम्दानी भनेको तिनका उत्पादनको बिक्रीबाट आउने रकम हो। त्यसैले उनीहरू जीवन गुजारा गर्छन्। खासगरी पारिवारिक किसानी प्रणाली भएको नेपालको खाद्य सुरक्षा यसैगरी धानिएको छ। भलै यस्तो सुरक्षा विविध कारणले असुरक्षातर्फ बढ्दै गएको किन नहोस्।

यसरी आफू पालिएर खेती नगर्नेलाई समेत खुवाउने किसान आज बिचल्लीमा छन्। कृषि केही काम नपाएकाले गर्ने हेपिँदो विकल्प बनेको छ। किसानीको सम्मान कतैबाट छैन। यो चारैतर्फबाट पेलिएको र हेपिने पेसा भएको छ। पछिल्लो पटक गत पुसदेखि नै आफूले बेचेको दूधको पैसा नपाउने किसान यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। जो आफूले पालेका गाई भैँसीको चाकरी गर्छन्, दूध डेरीमा बुझाउँछन् अनि रित्तो हात घर फर्कन्छन्। तर यो क्रम चलेको आधा वर्ष पुग्न लाग्दा पनि उनीहरूका रोदन भने कतैबाट सुनिएको छैन।

किसानले उत्पादन गर्ने दूधमध्ये देशभरबाट २० प्रतिशत अर्थात् दैनिक ९० हजार लिटर दूध दुग्ध विकास संस्थानले लिँदै आएको छ। यसरी दूध लिएपछि तोकिएको मूल्य दिनुपर्ने हो तर संस्थानअन्तर्गतका निकाय दूध लिन्छन् र किसानलाई खाली हात पठाउँछन्। पुसयता किसानलाई करिब ९० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको संस्थानकै स्वीकारोक्तिले पनि यो समस्या कति विकराल भइसकेको छ भन्ने बुझ्न सहज हुन्छ। 

अधिकांश नेपाली किसानको आर्थिक आयको आधार आफूले प्रयोग गरेर बढी भएको अन्नपात र दूध बिक्री हो। यसरी बिक्रीबाट प्राप्त पैसाले उनीहरू भान्साका लागि आवश्यक पर्ने मरमसलादेखि बालबच्चाको कपडा तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत लगानी गर्ने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा आम्दानी नै रोकिदिँदा, त्यो पनि लामो समयदेखि, पशु पालक किसानको जीवनचर्या कति पीडादायी भएको होला? जसले पनि अनुमान गर्न सक्ने यो विषय संस्थान र यसको नेतृत्वलाई चाहिँ महसुस नहुनु अमानवीयताको पराकाष्ठा भएकामा द्विविधा छैन।

संस्थानले किसानको पैसा दिन नसक्नुमा आफ्ना दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नहुनुलाई मुख्य कारण बताएको छ। पहिलो कुरा, उसका सामग्री बिक्री भएनन् त, के किसानका कारण बिक्री नभएका हुन्? यसमा किसानको के दोष? यसो हुनुमा संस्थान नेतृत्वको अक्षमता मुख्य कारण छ। निजी डेरीको बिक्री हुने संस्थानको बिक्री नहुने किन त? त्यसैले संस्थानको अक्षमताको सजाय उत्पादक शक्ति किसानलाई किन? यसो गर्न कदापि पाइन्न र मिल्दैन पनि। 

दोस्रो, किसानले उत्पादन गरेका ८० प्रतिशत दूधको क्रेता निजी क्षेत्र (डेरी) हुन्। उत्पादनको पाँच भागको चार भाग किन्ने क्षेत्रले आफ्ना सामग्री बिक्री गरेर किसानको पैसा पनि दिन सक्ने तर मात्र पाँच भागको एक भाग किन्नेले चाहिँ त्यति थोरै सामग्री पनि बेच्न नसक्ने भन्ने हुन्छ? योभन्दा हाँसोको विषय अरू हुनै सक्दैन। त्यसैले यो सोझै संस्थान नेतृत्वको नालायकी हो। यस्तो नेतृत्वबाट किसानले न्याय पाउने आशा गर्नै सकिन्न।

दूध र दुग्धजन्य पदार्थ यस्ता सामग्री हुन जुन नगदमै बिक्री हुन्छ। प्रत्येक उपभोक्ताले हाताहाती पैसा दिएर किन्छन्। दुग्ध विकास संस्थानले मात्र हरेक दिन बिहानै करोडौँ रुपैयाँ हात पार्छ दूध बिक्रीबाट। आफूले नगदमा बेच्दाबेच्दै पनि किसानलाई दिने पैसाचाहिँ नहुनु भनेको आम्दानी नभएको होइन, भएको आम्दानी सदुपयोग नहुनु हो। अर्थात् सही पात्रमा खर्च नहुनु हो। किसानका दूध बेचेको पैसा कर्मचारीको सेवा/सुविधाका लागि खर्च गर्ने अनि किसानलाई भने भण्डार देखाएर थुम्थुम्याउने प्रयास सह्य हुन सक्दैन। 

दूध बिक्रीबाट प्रत्येक दिन बिहानै प्राप्त हुने पैसाको पहिलो हकदार उत्पादक किसान हुन् भन्ने बिर्सदा अहिले यो समस्या उत्पन्न भएको हो। त्यसैले सर्वप्रथम उठ्ने पैसाबाट किसानलाई नै क्रमश: भुक्तानी गर्दै जानुपर्छ। जहाँसम्म किसानलाई देखाइँदै आएको बिक्न बाँकी दुग्धजन्य पदार्थ छ, कर्मचारीले खाने तलव र लिने सेवा/सुविधाचाहिँ त्यसबाट लिनुपर्छ। कार्यालयको दैनिक खर्च पनि त्यसैबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। नगद आफू मोजमस्ती गर्ने अनि जसले उत्पादन गर्छ उही किसानको भागमा चाहिँ उधारो चढाइदिने अहिलेको संस्थानको पारा कसैगरी पनि समर्थनयोग्य हुन सक्दैन। यसो गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।