माओवादी हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको १८ वर्षपछि पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसक्दा द्वन्द्वपीडितका घाउ अझै खाटा बस्न सकेका छैनन्। यसलाई टुंग्याउन भनेर पटक–पटक आयोग बनाई पदाधिकारीसमेत नियुक्त गर्दा पनि यो प्रक्रिया अघि बढ्नै सकेको छैन। जसका कारण माओवादी सशस्त्र हिंसाका क्रममा ज्यान गुमाएका, अंगभंग भएका, सम्पत्ति सिध्याएका तथा बेपत्ता भएका जस्ता घटनाका पीडित अहिले पनि तनावमै छन्।

सरकारले अहिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको थियो। यसअघिको यस्तै समिति सिफारिस नगरी विघटन भएको थियो भने अहिलेको समितिले भने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर विडम्बना, प्रक्रियाको सुरुवाती चरणमै पीडितहरूले शंका व्यक्त गर्दै विरोध जनाएपछि संक्रमणकालीन न्यायको यात्रा अझै सहज नहुने देखिएको छ।

यी दुई आयोगका लागि ३४ जना उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक भएसँगै पीडित पक्ष विरोधमा देखिएका हुन्। उनीहरूले सार्वजनिक अनुहार राजनीतिक लेपनयुक्त भएका र आयोग फेरि पनि दलीय भागबन्डाको शिकार हुन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। एकातिर समितिले यी ३४ जनालाई प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाएको छ भने अर्कोतर्फ पीडितहरूले यस्ता व्यक्ति संक्रमणकालीन न्यायबारे केही नबुझेका तर राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। 

माओवादी द्वन्द्वका कारण पीडित बनेकाहरू धेरै संगठन, संस्था, समूह आदिमा विभाजित छन्। यीमध्ये ३६ वटा संघ/संगठनमा आबद्ध पीडितहरूले संयुक्त रूपमै आपत्ति जनाएबाट सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको सूचीप्रति केही गडबड रहेको बुझ्न कुनै महाभारत पर्दैन। एकाध समूह, कोणबाट विरोध आएको भए पनि त्यसलाई अपवादका रूपमा मानेर पन्छाउन सकिन्थ्यो तर यहाँ त यति धेरै संस्थामा आबद्धहरूले एकमुष्ठरूपमै विरोध गरेकाले पनि अहिले सार्वजनिक नामप्रति सिफारिस समितिले सोच्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

संक्रमणकालीन न्याय पीडितको न्याय र परिपूरणसँग सम्बन्धित विषय हो। त्यसैले यो कसैले कसैलाई ‘माफ दिएर’ वा उसले त्यसलाई ‘ग्रहण’ गर्दैमा सकिने विषय होइन। न त यो पीडक र पीडितले हात र कुम मिलाएर एक थान तस्बिर खिचेकै भरमा टुंगिने विषय हो। यसका आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छन्। कतिपय कुरालाई कानुनले बाध्यकारी बनाएको छ। विशेषगरी बालबालिकामाथिको अत्याचार, युद्धमा प्रत्यक्ष सामेल नभएका व्यक्तिमाथिको क्रूर अमानवीयता तथा बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधलाई कानुनी सजायबाहेक कसैगरी उन्मुक्ति नमिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू छन्। त्यसैले यसलाई टाकटुक पारेर मिलाइहाल्ने र सदाका लागि उन्मुक्ति हासिल गरिहाल्ने विषयका रूपमा बुझियो भने त्यो ठूलो गल्ती हुनेछ।

यी आयोगहरू पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न सहजीकरण गर्ने साधन हुन्। त्यसैले न्यायमा सुझबुझ भएका, संक्रमणकालीन अवस्थाबारे जानकारी भएका तथा द्वन्द्वपीडितका मर्का र वेदनामा समानुभूति राख्ने व्यक्तिबाट मात्र अपेक्षा पूरा हुन सक्छ। यहाँ त यसअघि जस्तै राजनीतिक दलका मान्छे बसेर न्याय बाँड्ने अर्थमा बुझिँदैछ संक्रमणकालीन न्यायलाई। त्यसैले पनि अहिले सरोकारवाला पक्षबाट जे जस्तो विरोध आइरहेको छ, त्यसप्रति सिफारिस समिति गम्भीर हुनैपर्छ। नत्र यसले निम्त्याउने अवस्था भनेको फेरि पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अवरुद्ध हुने हो।

मुख्य कुरा, संक्रमणकालीन न्यायको बुझाइमै निखार आवश्यक देखिन्छ सरकारमा बस्नेहरूमा। त्यसपछि बल्ल सिफारिस समिति सही बन्ने, सही पदाधिकारी चयन हुने र काम पनि सही हुने आशा गर्न सकिन्छ। यसका लागि अहिले विरोध हुनुको कारण पत्ता लगाएर त्यसलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नु सबैका लागि हितकारी हुनेछ। यो यसर्थ पनि पनि आवश्यक छ कि संक्रमणकालीन न्यायलाई अझै विलम्ब गर्ने छूट यो सरकारलाई छँदै छैन।