सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, थ्रेड्स सञ्चालक कम्पनी मेटा र एक्सएआईलाई नेपालमा दर्ता हुन गरेको दिएको म्याद सकिएको भन्दै कारवाहीको चेतावनी दिएको छ। गएको शुक्रबार (वैशाख १२) मा राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यस्तो संकेत गरेका हुन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पछिल्लोपटक गत चैत ७ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई एक महिनाभित्र अर्थात् वैशाख ७ गतेसम्म दर्ता हुन समयसीमा तोकेको थियो। निर्धारित मितिमा पनि कम्पनीहरूले दर्ता हुन कुनै चासो नदेखाएपछि यस्तो चेतावनी दिनु अन्यथा होइन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०८० मंसिर ११ गते ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ जारी गर्दै नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्र्महरूलाई तीन महिनाभित्र सूचीकृत हुन आग्रह गरेको थियो।

एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएकालाई साना प्लाटफर्म र एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठुला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म परिभाषा गरेको निर्देशिकाले ठुलाको हकमा दर्तासँगै नेपालभित्रै सम्पर्क विन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट)मा अनिवार्यरूपले आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियम परिपालना गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसअन्तर्गत हालसम्म नेपालमा टिकटक र भाइबरजस्ता ठुला सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म दर्ता भइसकेका छन्। योसँगै निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालकको जिम्मेवारी पनि तय गरेको छ। यी सञ्चालकले नेपालको प्रचलित कानून विपरितका सूचना, विज्ञापन र सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण रोक्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा एल्गोरिदम (कलन विधि) विकास तथा अन्य उपाय अवलम्बन गनुपर्ने, दफा ४ (सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न र गराउन नहुने कार्यहरू) विपरितका सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएमा सोको पहिचान गरी सो सामग्री २४ घण्टाभित्रै हटाउने, कसैले त्यसो सामग्री सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको देखिएकोमा मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ वा सम्बद्ध निकायले निर्देशन दिए २४ घन्टाभित्रै हटाउने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता कायम राख्न आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्ने र यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने, प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाका लागि आवश्यक सचेतना र शिक्षामूलक सामग्री निरन्तर रूपमा प्रकाशन वा प्रशारण गर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्ने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्न सान्टाक्लारा सिद्धान्त परिपालना गर्नेलगायतका प्रावधान राखिएका छन्।

यहाँनेर हामीले बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने हिजो सामाजिक सम्पर्क र सम्बन्धका लागि यस्ता नवप्रवर्तन प्रविधि, प्लेटफर्महरू आज उद्योगको रूपमा स्थापित भइसकेका छन्। यी उद्योगहरूले प्रयोगकर्ताहरूमार्फत पैसा मात्र आर्जन गर्दैनन्, सूचनाको फैलावटमार्फत विचारसमेत निमार्ण गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता विचार जो सधैं सही र तथ्यपरक नहुनसक्छन्। भर्चुअल स्पेसमा भइरहेको यो डिजिटल डेमोक्रेसी अभ्यासले हाम्रा कतिपय लोकतान्त्रिक अधिकार उपयोगमा बल त पुर्‍याएका छन् तर यसको बढ्दो दुरूपयोगले ठुलाठुला अपराधका घटनाका निम्त्याएको साक्षी पनि हामी बनिरहेका छौं। अनजानमै वा नियोजितरूपमै झूटा र गलत समाचार फैलाइदा यसले अफवाहमा आधारित क्लिकबेट समाज निमार्ण गरिरहेको छ। जहाँ भ्युज, लाइक, कमेन्ट लोकप्रियता र जनमतका आधार बनिरहेका छन्। लाग्छ, जो आफ्ना कुत्सित मनसायले यस्ता सञ्जालमा सक्रिय छैनन्, ति समाजमै छैनन्, सत्य त्यही हो जुन बुद्धिमताको परखले आर्जित तथ्यले होइन यस्ता प्लेटफर्म सञ्चालक कम्पनीहरूका एल्गोरिदमका सूत्रहरू बताउँछन्। यसबाट अन्ततः लोकतान्त्रिक होइन, अधिनायकवादी सोचले भरिएका व्यक्ति र शासकले पाएका उदाहरण पनि हामीले देखिरहेकै छौं।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका अनुसार अघिल्लो वर्ष १९ हजार सात सय ३० साइबर अपराधका घटना दर्ता भएका थिए भने यो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै यस्ता अपराधका १० हजार सातसयभन्दा बढी उजुरी प्रहरीसमक्ष छन्, जसमा सबैभन्दा बढी अनलाइन माध्यमबाट हुने आर्थिक ठगीका घटना छन्। अनलाइनबाट हुने हिंसा यसको अर्को डरलाग्दो पाटो हो, जसको असर तथ्यांकमा व्यक्त गर्न सकिन्न। व्यक्तिको चरित्रहत्या, महिला र महिलामाथिको यौनदुर्व्यहार, शोषणका लागि डिजिटल संसार कहालीलाग्दो छ। दलित, अल्पसंख्यक समुदायप्रति वर्षने घृणा, फरक विचार राख्नेप्रति हुल बाधेर गरिने निषेध आम बनिसकेको छ। तर, यस्तो लाग्छ कि विषाद् र विद्वेष बढ्दै गएको समाजप्रति यी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूको कुनै उत्तरदायीत्व नै छैन। उनीहरू जसरी पनि आफ्ना सञ्जाल प्रयोग गर्न नागरिकहरूलाई कुलतमा फसाउन चाहन्छन् र जतिसक्दो चाँडै पैसा कुम्ल्याउन उद्यत् छन्।

हालै मात्र प्रकाशित पुस्तक केयरलेस पिपल यस्तै एउटा खुलासा हो, जहाँ सन् २०११ देखि २०१७ सम्म फेसबुकमा उच्चपदमध्येको एक सार्वजनिक नीति विभागकी निर्देशकसमेत रहेकी सराह विन विलियम्स अनुत्तरदायी फेसबुक कम्पनीका मालिक र तिनका उच्चकर्मचारीबारे चर्चा गर्छिन्। पुस्तकमा उनले फेसबुकले कसरी म्यानमारका शासकलाई रोहिग्यांमाथि दमनमा प्रयोग गर्‍यो, सरकारलाई नागरिकका गोप्य तथ्यांक उपलब्ध गराउने शर्तमा कसरी चीन प्रवेशमा सफल भयो, किशोरीहरूका डिलिट गरिएका सेल्फीहरू कसरी किशोरीलक्षित सामग्री बनाउने कम्पनीहरूलाई बेच्यो मात्र होइन फेसबुककै कर्मचारीहरू आफ्ना सन्तानहरूलाई चाँहि कसरी यसबाट टाढा राख्न चाहन्छन्, कम्पनीभित्र कस्तो शारिरीक, मानसिक र यौनशोषण हुन्छ भन्नेबारे समेत लेखेकी छन्। यो त एक उदाहरण मात्र हो, पछिल्लोसमय यस्ता थुप्रै पुस्तक, लेख र अध्ययन गरिएका छन् जसमा हामीले एकसमय बरदान मानेको डिजिटल दुनियाँ कतिपय कम्पनीहरूको दुराशयका कारण नयाँ पुस्ताका लागि विनाशको अस्त्र बनिरहेको पुष्टि गर्छन्।

त्यसो भए हामी प्रत्येकको जीवनकै एक अंगझैं बनिसकेको डिजिटल स्पेस सुरक्षित राख्ने कसरी ? कसरी बच्ने? यसका लागि प्रयोगकर्ता, अभिभावक, शिक्षक, विज्ञ सबैको भूमिका छ। तर, सबैभन्दा बढी दायित्व भने सरकार र ती कम्पनीहरूसँग छ। यतिबेला सरकारले सूचीकरणका लागि ती कम्पनीहरूलाई गरेको आग्रह यसका लागि पहिलो पहलकदमी हो। त्यसैले पनि मेटा, एक्सआईजस्ता कम्पनीहरू नेपालमा सूचीकृत हुनुपर्छ, आफ्ना सम्पर्क बिन्दु स्थापना गर्नुपर्छ, आन्तरिक रूपमा डिजिटल सुरक्षाका कार्यहरू गर्नुपर्छ, सरकारलाई कर तिरेर व्यापार गर्नुपर्छ र बदलामा उनीहरूलाई सरकारले मागेका सेवासुविधा दिनुपर्छ। निश्चित समय दिएर सूचीकरण हुन आउँदैनन् भने सरकारले रोक लगाउन सक्छ। आखिर हाम्रो मुलुकले पनि यस्ता मञ्चमार्फत् राजस्व पाउने मात्र होइन गलत सामग्री छन् भने नियमन गर्न पाउनै पर्छ। तर, सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध नभएको सुनिश्चित गर्ने उपाय समेत अवलम्वन गर्नै पर्छ।