नेपालको हरेक वर्षको पात्रो वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवसको स्मरण बोकेर उदाउने गर्छ। यो त्यही स्मरण हो जुन २०६३ मा आन्दोलनरत जनताको मागअनुसार विघटित संसद् पुनर्स्थापना गर्न राजा ज्ञानेन्द्र बाध्य भएका थिए। र, यही खुसियालीमा त्यसपछिका वैशाख ११ नेपालीजनले लोकतन्त्र प्राप्त गरेको गौरवमय दिनका रूपमा मनाउन थालेका हुन्। हो, त्यतिबेला नजन्मेका र जन्मे पनि बालबालिकाको उमेरबाट गुज्रँदै गरेकाहरूलाई लोकतन्त्रका लागि यो दिनसम्म कुर्नुपरेका पीडादायी पलहरू थाहा नहुन सक्छ। तर सधैँजसो अस्थिर राजनीतिले ग्रस्त नेपालको शासनशैली प्रायः त्यसको नेतृत्व सम्हालेको राजतन्त्रसँग यही मागका लागि जुध्दाजुध्दै धेरै नेपालीले शहादत प्राप्त गरेका थिए। कैयौँ नेताहरू जेलनेल भोग्न बाध्य थिए भने कैयौँ बिस्तापितसमेत बनाइएका थिए। लामो प्रतीक्षा र संघर्षपछिको फल मीठो हुन्छ भनेझैँ निकै त्यागबाट आएको यो लोकतन्त्र यही कारण सबै नेपालीको मन–मनमा बस्न सकेको हो।  

तर लोकतन्त्र १८ वर्षको भइसक्दा पनि यो संकटमुक्त भने अझै छैन। यसलाई मन नपराउनेहरू थुप्रै छन्। राजतन्त्रको छत्रछायाँमा मोजमस्ती गरिरहेकाहरूलाई लोकतन्त्र फिटिक्कै मन परिरहेको छैन। जनताको छोरो राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख भएको उनीहरूलाई पच्नै सकेको छैन। केही नभए कुशलाई नै भए पनि मालिक थापेर शासित हुने बानी परेको एउटा तप्का पनि लोकतन्त्रसँग एकरत्ति रमाउन सकेको छैन। त्यसैले यतिबेला लोकतन्त्र अपहरण गर्न जुर्मुराइरहेका पनि देखिन्छन् कोही कोही।  

लोकतन्त्र यतिबेला चारैतिरबाट निशानामा पारिएको छ। राजा चाहिन्छ भन्नेहरू निकै चर्को स्वरमा कुर्लिरहेका छन्। खासमा राजा चाहिन्छ भन्नु नै लोकतन्त्र निमोठेर फ्याँक्नुपर्छ भनेको हो। त्यसैले अहिले सबैभन्दा बढी खतरा लोकतन्त्रमाथि राजावादीहरूबाट छ। संयोग नै भन्नुपर्छ, ठीक यति नै बेला मुलुकमा तीन सातादेखि शिक्षकहरू आन्दोलित छन्। उनीहरू आफ्नो सुविधा वृद्धिका लागि र स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि लाखौँ बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहेका छन्। कानुन बनाउने संसद्ले हो र काम पनि भइरहेको छ तर उनीहरू सरकारले बोलाएको वार्तासमेत बहिष्कार गरेर सडकमा रत्यौली प्रदर्शनमै रमाइरहेका छन्। जनकरबाट तलव खाएर जनतालाई नै असर पर्ने गरी आन्दोलन गर्ने कार्यले अन्ततः लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा बढाइरहेको उनीहरूले बुझ पचाइरहेका छन्।

अर्कोतर्फ निजामती कर्मचारी मौका यही हो भनेर सरकारलाई आन्दोलनको धम्की दिइरहेका छन्। मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रमै बसेर उनीहरू आफ्नो अधिकार पूरा गराउने नाममा जनअधिकार कुष्ठित तुल्याउन अल्टिमेटमसहित अघि बढिरहेका छन्। सानातिना फुटकर आन्दोलन त लोकतन्त्रमा सामान्य भइहाले। त्यसैले यतिबेला राजावादी, शिक्षक, कर्मचारी जस्ता समूहबाट थालिएका आन्दोलनको कतै तालमेल त छैन भन्ने शंका पनि जनमानसमा उठिरहेको छ।

सरकारले आमसर्वसाधारणलाई स्तरीय त के, आधारभूत सेवासमेत यो अवधिमा दिन नसकेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ। कुनै सरकारी कार्यालय र सेवा यस्ता छैनन्, जहाँ जनताले कष्ट भोग्नु नपरोस्। महँगी प्रत्येक दिन चढ्दो छ। शिक्षालयहरू राजनीति गर्ने अखडा बनेका छन्। स्वास्थ्य संस्थाहरू कमाउने थलोमा परिणत भएका छन्। मानिसलाई जे जेमा अप्ठेरो परिरहेको छ, त्यही अप्ठेरोमा खेलेर केही सय मानिस धनाढ्यको सूचीमा उक्नले प्रतिस्पर्धा जारी छ। तर सरकार यस्ता विकृति निमिट्यान्न त के, न्यूनीकरण गर्नसमेत अक्षम छ।  

यस्तो अवस्थामा आन्दोलन त सर्वसाधारणले गर्नुपर्ने हो। तर विडम्बना, यहाँ त जो लोकतन्त्रबाट फाइदा लिइरहेको छ, उही आन्दोलित भइरहेको विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तुलनात्मकरूमा यो देशका भाग्यमानी हुन् किनकि खासै उद्यम र नगद आम्दानीको स्रोत नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा उनीहरू प्रत्येक महिना तलव सुविधा पाउँछन्। यहाँसम्म कि विश्वकै शक्तिशाली मुलुकले समेत कोरोनाकालमा कर्मचारीको सुविधा घटाउँदा पनि नेपालका सरकारी तलवजीवीले भने काम नगरे पनि पूरै सुविधा पाइरहे। तर अहिले यही वर्ग सुविधा पुगेन भनेर आन्दोलनको धम्की दिइरहनुले बाँकी जनतालाई भने यो लोकतन्त्रको ‘साइड इफेक्ट’ का रूपमा बुझ्न सघाइरहेको छ।

नेपाल जस्तो देशमा सरकारको ढुकुटी बलियो हुँदा ५० हजार तलब खानेलाई ६० हजार दिनेबारे सोच्ने हैन, एक रुपियाँ पनि आम्दानी नहुनेलाई कसरी १० हजार हातमा पारिदिने भनेर सोच्नुपर्छ। तलव खानेका छोराछोरीको शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्नेबारे सोच्नुभन्दा पहिले तलवै नआउने र त्यो अवसर नै नपाएकाहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यबारे सोच्नुपर्छ। लोककल्याणकारी राज्यले दिने प्राथमिकताको सूत्र यही हो। यहाँ त जसले तर मारिरहेको छ, उसैलाई थप्नुपर्ने र त्यसका लागि अरूलाई समेत दुःख दिने गरी उल्टै रुवाबासी गर्ने अचम्मको शैली सडकमा देखिनु कुनै हालतले उचित मानिन्न।

लोकतन्त्र हुँदा खानेका लागि बढी जरुरी हुन्छ। हुनेखानेहरूले त त्यसै पनि केहीबाहेक लोकतन्त्रका धेरै अभ्यास गरेकै हुन्छन्। उसै त मुलुकमा हुँदा खाने वर्गका मानिसले लोकतन्त्रको अनुभूति नै गर्न पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सुविधाभोगीहरू नै थप सुविधाका लागि उत्रनु र भोलि उनीहरूकै माग पूरा हुने अवस्था आयो भने पनि त्यसले लोकतन्त्रको विकेन्द्रीकरणमा फिटिक्कै सघाउँदैन। त्यसैले यतिबेला लामो संघर्षपछि प्राप्त लोकतन्त्र गुम्न नदिन पनि सबैले जिम्मेवारपूर्वक सोच्नैपर्छ। आखिर जायज होस् या नाजायज, राष्ट्रले पूरा गर्न सक्ने होस् या नसक्ने, जस्तोसुकै माग राख्न सक्ने वातावरण कायमै राख्न पनि लोकतन्त्र त जीवित रहनै पर्छ। लोकतन्त्र दिवसले विशेषगरी आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर आन्दोलितहरूमा यो चेत भर्न सकोस्। सबैमा शुभकामना !