शिक्षक आन्दोलनको रापताप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै मन्त्रिपरिषद् सदस्यको राजीनामापछि थोरै महसुस गरेको हुनुपर्छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले यस्तो बेलामा राजीनामा त्यतिकै गरेकी छैनन्। 

शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व आफूले गरे पनि त्यसको निकास खोज्न उनले गरेका प्रयासले मूर्तरूप लिन नसक्ने भएपछि त्यसबाट अलग्गिनु स्वाभाविक हो। भलै उनको तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको विवरणमा ‘स्वास्थ्य’ लाई कारण बताइएको छ। यथार्थमा यो स्वास्थ्यको कारणभन्दा पनि राजनीतिक कारण हो भन्नेमा कुनै शंका छैन। ठीक उसैगरी जसरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बरालले स्वास्थ्यलाई कारण बताएर राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेर राजीनामा दिएका थिए। 

आफूले काम गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि राजीनामा दिनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। यतिबेला मन्त्री भट्टराईले निकासका निम्ति प्रधानमन्त्रीलाई बाटो मात्र दिएकी छैनन्, आन्दोलनरत शिककहरूलाई आफैं हटेर निकास खोज्न प्रेरित पनि गरेकी छन्। सामान्यत: अहिलेसम्म शिक्षकहरूले आफूलाई शक्तिशाली संगठनका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। पञ्चायतकालदेखि पछि पनि पटक–पटक शिक्षकले राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेलेका छन्। मुलुकको वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक राजनीति गाउँगाउँमा पुर्‍याउने श्रेय तिनलाई जान्छ। तिनै शिक्षकले स्वाभाविकरूपमा यी दलहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र बौद्धिकरूपमा योगदान गर्दै आएका हुन्। दलहरूको पकड पनि यी संघ र संगठनमा सक्रियरूपमा पर्दै आएको हो। तर, यसपटकको काठमाडौं केन्द्रित शिक्षक आन्दोलनले शिक्षकहरूमा प्रमुख दलहरूको प्रभाव कामजोर भएको प्रष्ट संकेत मिलेको छ।

विशेष गरी एमालेको यस्ता संगठनमा निकै ठुलो प्रभाव रहेको हो। शिक्षकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै यसपटक सुनेनन्। उनले वार्ताका निम्ति गरेको आग्रहलाई पनि तिनले पत्याएनन्। अहिलेको शिक्षक आन्दोलन तत्काल कानुनका निम्ति दबाब मात्र हो भन्ने अवस्था छैन। खासगरी ओलीमाथि विभिन्न आन्दोलनहरूले एकपछि अर्को घेराबन्दी गरिरहेका छन्। राजतन्त्र स्थापनाका निम्ति भनेर दबाब दिइरहेका बेला शिक्षकहरूले वार्ताबाट समाधान गर्न नसकी निरन्तर दबाबको कार्यक्रम गरिरहेपछि पनि यो बुझ्न सहज भएको छ। कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले दिने अभिव्यक्ति र व्यवहारबाट पनि शिक्षकहरू चिढिएको अवस्था छ। तैपनि अहिलेको अवस्थामा माग पूरा नभई सडक नछाड्ने जुन जबर्जस्ती देखिएको छ, यो आफैंमा चिन्ताजनक छ। 

ओलीसँग काम गरिरहेकी शिक्षामन्त्री भट्टराई एमालेकै नेतृ हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीबाट प्रत्यक्ष सहयोग लिएर अहिलेको समस्या सल्टाउन नसक्ने अवस्था आउनु भनेको समन्वयको अभाव पनि हो। मन्त्रीका निम्ति कुनै काम गर्न प्रधानमन्त्रीसँगको सीधा पहुँच पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। शिक्षामन्त्रालयले माग पूरा गर्ने भए पनि त्यसका निम्ति स्रोत जुटाउन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। त्यसका निम्ति अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सहभागिताबेगर यो सम्भव छैन। अहिले शिक्षकका माग पूरा गर्नु भनेको अर्थतन्त्रमाथि थप दबाब पनि हो।

सरकारले यी सबै माग धानेर अगाडि बढ्न सहज छैन। त्यसका लागि शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार आवश्यक देखिएको छ। सरकारी कर्मचारीभन्दा कम सेवासुविधा भएर पनि निजी क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकले उत्कृष्ट परिणाम दिइरहेका छन्। सार्वजनिक स्कुलको स्तर दिनानुदिन खस्किएको छ। थोरै सार्वजनिक विद्यालयले मात्र उत्कृष्ट नतिजा दिन सकेका छन्। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षक दरबन्दीलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन। एकातिर, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई तिव्र व्यापारीकरण गरिएको छ। अर्कोतिर, यिनै क्षेत्रमा सरकार प्रभावकारी हुन सकेको छैन। 

यस्तो अवस्थामा शिक्षकको सुविधा बढाउने भनेर सरकार खुलारूपले अगाडि बढ्न सक्दैन। अहिले शिक्षकको तलब बढेपछि अन्य क्षेत्र पनि उत्तिकै जुर्मुराउने अवस्था छ। निजामती कर्मचारी पनि आन्दोलनमा आउने तयारी गरिरहेको चर्चा। त्यति मात्र होइन समग्र अर्थतन्त्रकै अवस्था निकै कमजोर छ। अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने प्रष्ट कार्ययोजनासहित पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले सुझाव दिएका छन्। त्यसको कार्यान्वयन कहिले हुने हो? यो नभई कुनै एउटा क्षेत्र विशेषको मात्र सुविधा बढाउने अवस्थामा सरकार हुने छैन। त्यसैले अहिलेको समग्र बेथिति हटाउन प्रधानमन्त्री ओली आफैँ सक्रिय हुनुपर्छ। उनले प्रत्येक मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरेर कामको वातावरण बनाउनु पर्छ। अन्यथा मन्त्री भट्टराईले आन्दोलनकै बिचमा राजीनामा गरेर हिँडेजस्तो अवस्था आउँछ। 

शिक्षकको आन्दोलन २० औं दिनमा पुग्दा पनि त्यसको निकास निकाल्न नसक्ने भन्ने हुँदैन। त्यसका निम्ति राज्यका निकायहरूले सक्रिय भएर काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ। मन्त्री भट्टराई काम गर्न सक्ने अवस्थामा किन रहिनन्? यथार्थ पत्ता लाग्नु पर्छ। त्यसका निम्ति पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई तत्पर गराउनु पर्छ। ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस र एमालेको झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेर पनि काम गर्न नसक्ने हो भने त्यसले ल्याउने भनेको थप निराशा मात्र हो।