काठमाडौँ यतिबेला फेरि अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षणको केन्द्र बनेको छ। यो कुनै राम्रो काम र बहादुरीका लागि हैन। विश्वमै सबैभन्दा बढी प्रदूषित सहरका रूपमा। यसअघिका सबै रेकर्ड तोडेर आफू प्रदूषणको चाङमा सबैभन्दा माथि उक्लेकामा सम्बन्धित निकायहरू भने खासै चिन्तित देखिँदैनन्। भलै यसको नियन्त्रण उनीहरूको प्रत्यक्ष पहुँचमा किन नहोस्।

यसका विभिन्न कारण छन्। फोहोरमैलाको व्यवस्थित व्यवस्थापन अभाव, बालीहरूका बोट र जरा बाल्ने काम, प्लटिङ र विकास निर्माणका बहानामा निस्किएका धुलो, धुवाँको न्यूनीकरणमा ध्यान नदिनु आदि। यी सबै कारण तुवाँलो कडारूपमा जम्नाले काठमाडौँले यस्तो दुर्नाम पाएको हो। उसै त कचौरा जस्तो आकारमा रहेको काठमाडौँमा कुनै चिज छिरिसकेपछि त्यसको निष्काशन कठिन हुने गर्छ, त्यसमाथि फोहोरजन्य पदार्थका गहुँगा कणहरूसमेत बोकेका चिजबिज झन् गहिरिएर बस्ने हुँदा तिनलाई हटाउन सहज छैन।

यही अवस्थाबीच मुलुकभरका जंगलमा लागेका डढेलोले ‘आगोमा घ्यु’ थप्ने काम गरेका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले नै दिएको जानकारीअनुसार पनि नेपालमा यतिखेर अढाइ सयभन्दा बढी स्थानमा डढेलो लागिरहेकाले यसको आकार र प्रभाव थाहा पाउन कुनै आइतबार कुर्न पर्दैन। जसको धुवाले पनि काठमाडौँ र अन्य उपत्यका हुँदै सिंगै नेपाललाई बदनाम गराउन भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।

हुन त डढेलो नेपालको सन्दर्भमा नयाँ विषय भने हैन। प्रत्येक वर्ष वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै अग्ला डाँडाकाँडामा देखिने डढेलो धेरैका लागि सामान्य हुनु स्वाभाविक हो। यस्तो डढेलो कहिलेकाहीँ स्वत: लाग्ने भए पनि धेरैजसो घटनामा भने मानिसकै हात छ। जंगलमा आगो लगाउँदा पातपतिंगर बल्ने र पानी तथा हावाले आफ्नो खेतबारीमा ल्याउने भएकाले त्यसले मलको काम गर्ने बुझाइले डढेलो लगाउनेहरू प्रशस्तै भेटिएका छन्।

त्यसबाहेक वन सफा गर्ने नाममा, डढेलो लगाएपछि त्यसले मलको काम गर्ने र गाईवस्तुका लागि राम्रो घाँस पलाउने सोचमा तथा कतिपय अवस्थामा डढेलोले खाएका काठ/दाउरा संकलन गर्न पाइने लोभमा समेत यस्तो कार्य भइरहेको छ। त्यति मात्र हैन, डढेलोलाई बहाना बनाएर वनका बहुमूल्य काठ तथा जडीबुटीजन्य पदार्थहरूको तस्करी गर्ने सोचसमेत डढेलो लगाउनुको एक मुख्य कारण भेटिएको छ। त्यसैले नेपालका डाँडाकाँडा बल्नुमा धेरै दोष मानवकै भएकामा कुनै शंका छैन। 

यसले एकातिर जलवायु परिवर्तनका कारण हुने असरहरूलाई तीव्र बनाउँछ भने अर्कोतिर अक्सिजन प्रदान गर्ने रुख बिरुवा नासिनाले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष हानि पुग्छ। त्यसैले वनमा आश्रित दुर्लभ तथा सामान्य वन्यजन्तु र पन्छीहरूसमेत अनाहकमा मर्छन्। अबौँ रुपैयाँको जडीबुटी नाश हुन्छ भने मानव बस्तीहरूसमेत क्रमश: असुरक्षित हुँदै जान्छन्। यी बहुआयामिक असरबाहेक धुवा र खरानीका कारण प्रदूषण बढ्ने र यसले मानवलाई प्रत्यक्ष असर तुल्याउने छँदैछ। त्यसैले डढेलो हेर्दा वनका रुख मात्र बलेको देखिए पनि यो खासमा मानव पुस्ताकै लागि जोखिमको संकेत भएकामा शंका छैन।

आफूलाई फाइदा पुगोस् भनेर लगाइएको डढेलो नियन्त्रण गर्न नसकी नजिकैका बस्तीहरूसमेत ध्वस्त भएका धेरै घटना छन्। २०८१ साउनदेखि फागुनसम्मको मधेस प्रदेशको मात्र तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि यसको भयाबह अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ। जस्तो यो अवधिमा यहाँका एक हजार तीन सय ६१ परिवार आगलागीबाट प्रभावित भएका थिए भने २८ करोड पाँच लाख आठ हजार चार सय रूपैयाँ बराबरको सम्पत्ति क्षति भएको थियो। १२ जनाको त मृत्यु नै भयो भने ६७ जना घाइते भएका थिए। यो त एउटा प्रदेशको मात्र तथ्यांक भयो। आगलागीका कारण हुने क्षतिको समग्र हिसाब गर्ने हो भने त्यसले जसलाई पनि जिब्रो टोक्न बाध्य पार्छ।

मुख्य कुरा डढेलो रोक्न विशेषगरी वन वरपरका बासिन्दालाई नै प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। सञ्चार माध्यम र विभिन्न भेला तथा प्रशिक्षणमार्फत यस्तो कार्य गर्न नहुने र गरेमा हुने अपुरणीय क्षतिबारे बताउनुपर्छ। कसैले जानाजान डढेलो लगाएमा हुने कानुनी सजायबारे पनि बताउनुपर्छ। सजाय कम छ र स्थानीयले वास्ता नगर्नेखालको छ भने त्यसलाई पनि समयानुकूल कडा बनाउन पहल गर्नुपर्छ। मुख्य कुरा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण डढेलोको संख्या मात्र गनेर बस्ने संस्थामा सीमित हुनुहुँदैन। यसलाई जति सक्रिय बनाउन सक्यो डढेलो नियन्त्रणका कार्य त्यति नै प्रभावकारी हुन सक्छ।

विपद् व्यवस्थापनको काम संविधानले आफूलाई सुम्पेको भए पनि यो कार्य एकाधबाहेकले मात्र स्थानीय निकायको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो खालका विपद् आउने सम्भावना छ र त्यसलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न के के प्रक्रिया, विधि र स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य जानकार स्थानीय बासिन्दा हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय समस्याको समाधान उनीहरूबाट मात्र सबैभन्दा प्रभावकारी ढंगले हुन सक्छ। 

विडम्बना, यो वास्तविकता नबुझेकै कारण होला, स्थानीय सरकारहरू आफ्नो विपद्सम्बन्धी अधिकारप्रति बेखबर छन् तर सबै दोषचाहिँ संघीय सरकारलाई लगाएर आफू भने ‘पानीमुनिको ओभानो’ बन्ने प्रयत्नमा छन्। त्यसैले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई उनीहरूको विपद्सम्बन्धी अधिकार र कर्तव्य सम्झाएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा डढेलोको संख्या र आकार पक्कै पनि न्यून तुल्याउन सकिन्छ।