विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूले सोमबारदेखि शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेका छन्। शैक्षिक हड्तालको सोझो अर्थ पठनपाठन बन्द गर्नु हो। त्यसैले उनीहरूको यो घोषणाले मुलुकका हजारौँ विद्यालयमा पढ्ने लाखौँ विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुने भएको छ। शिक्षा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसैले उनीहरूको यस्तो अधिकार हरण गर्ने कार्य स्वीकार्य हुनै सक्दैन। शिक्षकले आफ्ना माग राख्न र गुनासा सुनाउन पाइन्छ, तर अरूलाई समेत नगर भनेर सम्झाउनु पर्ने बन्द हड्ताल आफैं गर्न हुँदैन। 

शिक्षकहरूले यसपटक अपनाएका आन्दोलनको शैली रचनात्मक थियो। सडकमा सुत्ने, सिट्टी बजाउने, नाचगान गर्ने, जादू देखाउने, आफ्ना कारण भएको फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्ने, सवारी अवरुद्ध नगर्ने जस्ता तरिकाका कारण धेरैले आन्दोलनकारी शिक्षकहरूप्रति आभार व्यक्त गरेका हुन्। अझ कतिपयले त सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलन गरिरहेका र गर्न साइत कुरेर बसेकालाई समेत शिक्षकहरूको शैली पछ्याउन आग्रहसमेत गरेका थिए। तर उनीहरूले कमाएका यो प्रशंसा धेरै दिन टिक्न नसक्नु दु:खद पक्ष बनेको छ। विरोधलाई भद्र बनाए पनि आवाज सुनिन्छ नै। अभद्रताले आन्दोलनलाई असर पार्छ। 

आफ्नो अधिकारका खातिर आन्दोलन गर्ने सुविधा शिक्षकलाई पनि छ। तर आन्दोलनका नाममा शैक्षिक अवस्था नै ठप्प पार्ने कार्यले भने उनीहरूमाथि प्रश्न उठेको छ। अहिलेसम्म भइरहेका आन्दोलनबाट आखिर सरकारलाई दबाब पुगेकै थियो। सहयोगी, शुभचिन्तकहरूले माग सुन्न आग्रह गरेकै थिए। तर यतिले नपुगेर उनीहरू जब राजधानीका सडकबाट कक्षा कोठा बन्द गराउन पुगे, त्यहाँ उनीहरू चुके। जसबाट हुने क्षतिको अनुमानसमेत कठिन छ। समाजलाई बाटो देखाउने गुरुहरूको काँधमा गुरुत्तर दायित्व छ भन्ने बिर्सन मिल्दैन। 

शिक्षक अरूलाई शिक्षा दिने व्यक्ति हुन्। त्यसैले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा वा त्यसका लागि आवाज उठाउँदा अरूको अधिकार पनि सम्मान गर्नुपर्ने सिकाएका तिनैले नै हो। तर अहिले आफ्नो अधिकार पूरा गराउन मुलुकका लाखौँ विद्यार्थीलाई ढाल बनाउने जुन रणनीति उनीहरूले अपनाए, यसबाट शिक्षकको भनाइ र गराइबीचको द्विविधा छर्लंग भएको छ। जसको पुष्टि केही गरे पनि हुन सक्दैन।

एकातिर हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ। यस्तो अधिवेशन अन्त्य भएको केही दिन मात्र भएकाले तत्काल वर्षे अधिवेशन हुने सम्भावना पनि कम छ। तर शिक्षकका माग ऐन ल्याउनुपर्ने भन्ने छ। जसलाई अध्यादेशमार्फत भए पनि ल्याउनैपर्ने जिकिर उनीहरूको छ। खासमा वृद्धावस्था ग्रहण गर्दै गरेको शिक्षा ऐनलाई समसामयिक बनाउन ढिला भएकामा शंकै छैन तर शिक्षकहरूले बाहिर ऐन मागेका देखिए पनि भित्र भने आफ्ना सुविधा र फाइदाका पक्ष पनि छन्। 

१०/१० वर्षमा बढुवा हुनुपर्ने, माध्यमिक तहको विशिष्ठ श्रेणीमा बढुवा हुन न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्नुपर्ने, द्वन्द्व प्रभावित शिक्षक तथा कर्मचारीका हकमा बिस्थापित भएको मितिबाट पुनर्बहाली मितिसम्म वा निवृत्त भएको वा सेवाबाट राजीनामा दिएको अवधिसम्म वा अन्य सुविधा प्रयोजनका लागि गणना हुनुपर्ने जस्ता माग पनि उनीहरूको छ। स्वाभाविक हो, आफूले गरेको काममा नियमित मूल्यांकन र प्रगति हुनै पर्छ।

संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय निकाय अन्तर्गत राखेको छ भने अर्कोतिर शिक्षकहरू आफूहरूलाई यो मान्य नहुने बताइरहेका छन्। उनीहरूले अहिले माग गरेका ऐन बनेछ भने पनि यो माग पूरा हुने संभावनै छैन किनकि यो पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ। यो तत्काललाई सम्भव छैन। त्यसैले शिक्षकका कतिपय माग उनीहरू आफैँले पनि पुनर्विचार गर्नुपर्नेखालका छन्। स्थानीय निकाय अन्तर्गत रहँदा कुनै समस्या भएका छन् भने त्यसमा सरकारलाई दबाब दिन र सहजीकरण गराउन सकिन्छ।

कसैका पनि माग पूरा गर्ने सहमति गर्दा आफ्नो घाँटी नहेर्ने र प्रिय हुन सहमतिपत्रमा दस्तखत गरिदिइहाल्ने नेताहरूको प्रवृत्ति छ। जब पछि यस्ता माग व्यावहारिक हुन्नन् भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसपछि भने यस्तो सहमति मुलुककै लागि अप्ठ्यारो बन्ने गरेको छ। पछिल्ला धेरै आन्दोलन शृंखलाबद्ध भइरहनुको खास कारण यही हो। त्यसैले समग्रमा भन्दा आन्दोलनकारीका मागपत्रमा सहमति जनाउनुअघि गर्नुपर्ने सोचविचारमा कमजोरी देखिनु नै थप आन्दोलनहरूलाई निम्ता हो। सहमति गरिसकेपछि सम्बन्धित लाभान्वितले त्यसलाई कार्यान्वयन गर भन्नु त स्वाभाविकै भइहाल्यो।

यी यावत् परिदृश्यका बाबजुद सरकार अभिभावक हो। त्यसैले आफ्ना जनताको आवाज सुन्नु उसको कर्तव्य हुन्छ। पूरा गर्न सकिने माग समयावधि दिएर क्रमश: पूरा गर्दै जाने र गर्न नसकिने मागका लागि प्रष्टरूपमा सकिन्न भन्नुपर्छ। आफन्तको भनसुनमार्फत छिरेकालाई लोक सेवा वा शिक्षक सेवाजस्ता आयोग पास भएपछि मात्र स्थायी हुन पाइने किटानी गरिदिनुपर्छ। सुविधा र बढुवाजस्ता विषयमा स्रोत र गर्न सकिने व्यवस्थाबारे बुझ्ने गरी भनिदिनुपर्छ। जो सरकारी प्रष्टीकरणप्रति सन्तुष्ट हुन्नन्, उनीहरूलाई पेसा परिवर्तन गर्न अनुरोध गर्नुपर्छ। तर विद्यालय बन्द गर्ने अवस्थालाई भने कुनै पनि हालतमा क्षम्य ठानिनु हुँदैन।