संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिद्वारा गठित एक उपसमितिले गएको माघ २ गते बालबालिकाको विवाहको उमेरहद २० बाट घटाएर १८ वर्ष बनाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिलाई दिएको छ। बालविवाह बढी हुने सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेशमा गरिएको छलफलमा यस्तो सुझाव आएको भन्दै उपसमितिले यस्तो प्रतिवेदन बुझाएको हो। विवाहको उमेर २० बाट १८ वर्षमा घटाउनुपर्ने जिकिर केही समयअघिदेखि स्वयं सांसदहरूबाटै गरिए पनि संसदीय समितिमै औपचारिक रूपमा यसले प्रवेश पाएको भने यो पहिलो पटक हो।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सदस्य रन्जुकुमारी झाका अनुसार तीनवटा प्रदेशमा सरोकारवाला निकाय, विज्ञ र नागरिकबाट विवाह गर्ने उमेर १८ वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ र समितिमा अहिले त्यसबारे बहस पनि सुरु भइसकेको छ। झा र केही सांसदका मतमा विवाह २० वर्षमा गर्दा कैयन् समस्या आएकाले १८ वर्ष कायम हुँदा राम्रो हुने मात्र होइन, यसबाट मौलिक आधारमा कानुन बनाएको सन्देशसमेत जानेछ। यसका लागि उपसमितिको टोलीले अहिले देशका विभिन्न बाल सुधार गृहहरूमा रहेको बालबालिकाको संख्यालाई एउटा आधार बनाएको छ, जहाँ २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरेकै कारण अधिक बालबालिका थुनिनुपरेको छ। र, थुनिनेमा अधिकांश दलित, जनजाति, मधेसी र मुस्लिम समुदायका बालबालिका छन्। यी समुदायमा व्याप्त अशिक्षा र गरिबीकै कारण उमेर नपुग्दै विवाहको प्रचलन रहेको तर यसैकारण उनीहरूले सजाय भोग्नुपरिरहेको भन्दै तत्कालका लागि विवाहको उमेर घटाउनु नै उनीहरूप्रतिको न्याय भएको उपसमिति र यस्ता धारणा राख्ने धेरैको आग्रह रहँदै आएको छ। कतिपयले विवाहको उमेर घटाइयो भने बलात्कारका घटनामा कमी आउने तर्क पनि गरेका छन्। उनीहरूको प्रश्न छ-थुप्रै बालबालिका १८ वर्षमा बिहे गरेर तीन वर्ष थुनामा गइरहेका छन्। यो कस्तो न्याय हो?

झट्ट सुन्ने हो भने विवाहको उमेर २० वर्षले वास्तवमै कतिपय क्षेत्र र समुदायमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गराएको भान हामीमा पर्नु अस्वाभाविक पनि होइन। तर, सांसदहरूको उपसमितिले नै विवाहको उमेर घटाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउनु भने थप चिन्ता र चिन्तनको विषय बन्न पुगेको छ। २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार १५ देखि १७ वर्ष उमेरका करिब २२ प्रतिशत र १० देखि १४ वर्ष उमेरका सात प्रतिशतमा अहिले पनि बालविवाह भइरहेको छ। संविधानले नै गैरकानुनी मानेको बालविवाहमा अहिले पनि नेपाल दक्षिण एसियामा बाङ्लादेश र भारतपछि तेस्रो स्थानमा पर्छ।

महिला तथा बालिबालिका मन्त्रालयले नै जारी गरेको ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७२’ का अनुसार बालकको तुलनामा संख्यात्मक रूपमा बढी बालिकाको विवाह  १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको छ। यसो हुनुमा महिलाभन्दा पुरुषको उमेर सामान्यतया बढी हुनुपर्ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता, लैंगिक विभेद, गरिबी, अशिक्षा, असुरक्षाजस्ता कारणहरू प्रमुख रूपमा देखिएका छन्। ‘बाल विवाहले बालबालिकालाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित मात्र गराउँदैन, उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि वञ्चित हुन्छन्। विशेष गरी बालिका र महिलाका सन्दर्भमा बालविवाहले एउटा मात्रै अधिकारको उल्लंघन नगरी उनीहरूको जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार उल्लंघनको शृंखला सिर्जना गरी थप हिंसाको कुचक्रमा पर्ने अवस्था रहन्छ। बालविवाहको कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिने, लैंगिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखनजस्ता थप हिंसाले बालिका र महिलाहरू थप प्रताडित हुन पुग्छन्। कालान्तरमा समाज विकास प्रक्रियामा महिलाहरूको भूमिका र सहभागितालाई न्यून बनाई सभ्य, सुंसस्कृत एवं समतामूलक समाज निर्माण गर्न बाल विवाह बाधक तत्त्व बन्न पुग्छ,’ रणनीतिमा प्रस्ट भनिएको छ।

हो, कतिपय समाजमा विवाहको उमेर १६, १८, २० वा अन्य पनि हुन सक्लान्। तर, नेपालको हकमा विवाहको उमेर क्रमशः माथि उल्लेख गरिए झैं बढाउँदै लैजानुमा एक होइन, अनेक कारण छन्, जसमा बालिकाको स्वास्थ्य सबैभन्दा अहं छ। अधिकारकर्मी, नीति निमार्ताको वर्षौको संघर्षले स्थापित यो कानुनलाई दशक नबित्दै, पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमै नआउँदै उल्टाउन खोज्नु सर्वथा अनुचित मात्र होइन, समाजलाई उल्टो दिशातिर हिँडाउने दुष्प्रयास अर्थात् पश्चगमन हो। बालिकाको भविष्यमाथि अज्ञानी र अविवेकीहरूको प्रपञ्च हो।

लोकतन्त्रमा समानुकुल कानुन बनाइनु संसद्को धर्म हो। तर, यो धर्म पालन गरिरहँदा इतिहासका बलिदानलाई बिर्सनुहुन्न। तिनको योगदानको समीक्षा नगरी एकाध व्यक्ति र समूहको लहडको आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु हुन्न। यदि लोकतन्त्रको आडमा यस्तै ‘प्रतिगमनकारी कदम’लाई बल दिइरहने हो भने गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता गौरवशाली उपलब्धिमा खराबी देख्नेहरू शक्तिशाली बन्दै जानेछन्। त्यतिबेला हामी अलोकतान्त्रक र अविकासको त्यस्तो भासमा फस्नेछौं, जहाँबाट निस्केर मान्छे बन्न हामीलाई फेरि अर्को युग लाग्नेछ। त्यसकारण, अहिलेको समाज, जनसांख्यिक अवस्थाको हकमा विवाहको उमेरजस्ता विषयमा सांसदहरूको बहस अनावश्यक मात्र होइन, अर्थहीन र अस्वीकार्य पनि छ। यस्ता बेतुकका विषयलाई ‘बिजनेस’ बनाएर संसद्को अमूल्य समय खर्चनु जनमतको अपमान त हुँदै हो, जनताको करको चरम दुरूपयोग पनि हो।