अस्वीकार्य ‘१८ वर्षे बहस’

संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिद्वारा गठित एक उपसमितिले गएको माघ २ गते बालबालिकाको विवाहको उमेरहद २० बाट घटाएर १८ वर्ष बनाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिलाई दिएको छ।