लोकतन्त्रको उन्मुक्त राजनीतिक वातावरणमा पनि आम नागरिक उत्साहित हुन सकेका छैनन्। यसको प्रमुख कारण अरू केही होइन, दलहरूको भूमिका हो। लोकतन्त्रमा सबैभन्दा सक्रिय हुनुपर्ने दल नै हो। तिनले आम मानिसलाई उत्साहित तुल्याउन सक्छन्।

२०४६ र २०६२/६३ सालका पछिल्ला ठुला जनआन्दोलनको उपलब्धि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था हो। पहिले संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था प्राप्त भएको हो। त्यसमा पनि थप सुधार दोस्रो जनआन्दोलनपछिको उपलब्धि बन्न पुगेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। नेपाली समाजलाई थप बहुलवादी बनाउने र नेपालीलाई उन्मुक्त वातावरणमा अगाडि बढाउन यी परिवर्तन भएका हुन्। लोकतन्त्रजस्तो उन्मुक्त राजनीतिक व्यवस्था भएर पनि आम नागरिकलाई खुसी राख्न सकिएको छैन भने निःसन्देह यसको सञ्चालनमा समस्या छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

हिजो लोकतन्त्रका निम्ति कुनै न कुनै रूपमा योगदान पु¥याएका राजनीतिक चिन्तकहरूले यसका सञ्चालकमै समस्या रहेको बताइरहेका छन्। खोज पत्रकारिता केन्द्रले बुधबार राजधानीमा आयोजनना गरेको ‘बहुलवादी समाजमाथि बढेको दबाब र लोकतन्त्रको चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा पनि यस्तै धारणा आएको छ। राजनीतिक चिन्तक एवं अध्येता हरि शर्माले एक प्रसङ्गमा प्रस्टैसँग भनेका छन्– ‘गणतन्त्रमाथि खतरा छ।’

अहिले आएर यो कुरा भन्न विज्ञ व्यक्ति चाहिँदैन। राजनीतिक नेताहरूले समेत यसमा प्रस्ट धारणा राख्न थालेका छन्। अझ कतिपय प्रसङ्गमा तिनले आफूहरू असफल भएको स्वीकारसमेत गर्न थालेका छन्। दलहरूमा लोकतान्त्रिक आचरण रहेन। लोकतन्त्र पद्धतिमा चल्ने व्यवस्था हो। त्यसमा जथाभावी गरेपछि संकट गहिरिँदै गएको हो।

पछिल्ला वर्षमा प्रमुख दलहरू लोकतन्त्रका आधारभूत प्रस्थापनामा अडिग हुन सकेका छैनन्। पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीसमेतले दलहरू सञ्चालन प्रक्रिया र विधि मिचेर नेताले कार्यकर्तामाथि शासन गरिरहेको बताएका छन्। वास्तवमा अहिले दलहरू स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने संस्थाभन्दा बढी अधिनायकवादी नेताका संयन्त्र बन्न पुगेका छन्। नेतालाई बेखुसी बनाएरभन्दा पनि तिनको चाकडी गरेर पद प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थामा देशलाई पुर्‍याएका छन्। कुनै पनि नियुक्ति विधिविधानअनुसार हुन छाडेको छ। नियुक्तिमा खरिदबिक्री अहिलेको ‘खुलासत्य’ साबित भएको छ।

जतिसुकै राम्रो व्यवस्था भए पनि त्यसको सञ्चालन ठिक नभएपछि त्यसले राम्रो परिणाम दिन सक्दैन। लोकतन्त्रका निम्ति लडेका नेताले यसलाई सञ्चालन गर्ने क्षमता नभएको पक्ष उजागर गरेका छन्। संविधान जतिसुकै उदार भए पनि त्यसको कार्यान्वयन सही भएन भने परिणाम निराशाजनक हुन्छ। यही अवस्था अहिले मुलुकमा विद्यमान छ।

मुलुकभन्दा नेताको हितका लागि काम गरेका कारण अहिले निराशा छाएको हो। सर्वसाधारणको अवस्था सुधार हुन नसक्ने तर नेताले आफूलाई जसरी पनि सत्तामा टिकाउने अवस्था देखिएको छ। नेताको यही कारणले व्यवस्था कमजोर भएको छ। जसरी पनि कुर्सीमा पुग्नैपर्ने तर काम गर्न नसक्ने भएपछि यसलाई ठुलो कुरा मान्न सकिन्न। त्यसैले अहिले व्यवस्थामाथि आएको आलोचना र संकट यसको कमजोरीभन्दा पनि नेताको समस्या हो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ। एक वर्ष पनि नटिक्ने सरकारहरूले २०४६ सालपछि रेकर्ड तोडेका छन्। कुनै बेला जनताकै बिचमा रहेका नेता अहिले आएर तिनीहरूबाट टाढिएका छन्।

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेसम्म ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ भन्ने उखानलाई पुष्टि गरेका छन्। कुनै बेला राजाले काम गर्न दिएनन् भन्ने यिनको थेगो हुन्थ्यो। अहिले आफैं हर्ताकर्ता हुँदा पनि काम भएको छैन। यतिबेला आएर संविधानका कारण काम हुन नसकेको भन्न थालेका छन्। संविधानले काम नहुने होइन। जस्तोसुकै संविधानबाट पनि काम गर्न चाहनेले प्रगति गरेकै छैन। काम गर्दै जाँदा कुनै अप्ठ्यारो भयो भने मात्र यसको कुरा गर्ने हो। अहिले आएर संविधान संशोधन नै सबै कुराको अचुक औषधिजस्तो व्यवहार गर्न थालिएको छ। पहिले काम गर्न थाल्नुपर्छ। अनि मात्र बल्ल केले काम भएन भन्न सकिन्छ।

सबै संस्थालाई कमजोर बनाइएको छ। संसद्ले काम गर्न सकेको छैन। संसद् अधिवेशन बोलाउने बेलामा अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने कस्तो बाध्यता हो ? संसद्लाई नियमित रूपमा काम गर्न दिएको भए मुलुकका निम्ति बन्नैपर्ने कानुनको कमी हुने थिएन। मुलुकमा काम हुन थालेको भए धेरैले आशा राख्न पनि सक्ने अवस्था आउँथ्यो। राज्यका सबै निकायको अहिलेको बेहाल अवस्थाले लोकतन्त्रलाई समग्रमै काम गर्न नसक्ने बनाएको छ।

लोकतन्त्रमा सबैले भूमिका खेल्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। दलका कार्यकर्ता मात्र होइन, कुनै दलमा नलागेका व्यक्तिले पनि आफूलाई सुरक्षित राख्न पाउनुपर्छ। अहिले मुलुकमा दलमा नलागेका व्यक्तिले कतै पनि आफ्नो भूमिका खेल्न नपाउने अवस्था आएको छ। मुलुकको राजनीतिलाई उत्साहपूर्ण बनाउने र थप दुर्घटनातिर नजाने हो भने मुख्य दल र त्यसमा पनि यसका मुख्य नेताले आफूलाई सुधारेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। आफू नसुध्रिने, आफैंलाई जान्नेसुन्ने र सर्वेसर्वा ठान्ने हो भने परिस्थिति बिग्रिन पनि सक्छ।