अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि भएकामध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नै हो। यो आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अख्तियार ऐन संशोधनको प्रक्रिया थालिएको धेरै भयो। तर यसले अझै मूर्त रूप धारण गर्न सकेको छैन। संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन उपसमितिबाट सर्वसम्मतरूपमा समितिमा पेस भइसकेपछि पनि यसले गति लिन नसकेपछि शंका गर्नेहरूलाई बल मिलेको छ।

मुलुकका कुनै पनि नेता आफ्ना प्रत्येक भाषणमा सुशासन छुटाउँदैनन् तर के गरेमा सुशासन कायम हुन्छ भन्ने सुझबुझचाहिँ उनीहरूमा देखिएन। यदि यो सुझबुझपन देखिएको भए भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि कोसेढुंगा सावित हुन सक्ने अख्तियार ऐन संशोधनका लागि न यति समय लगाउनुपर्थ्याे न त यसलाई रोटेपिङझैँ यता र उता घुमाइरहनै पथ्र्यो। विशेषगरी सत्तासीन दलका नेताहरूले नै अहिले यस्तो परिपञ्चमार्फत सुशासनका विरोधीलाई खुसी हुने वातावरण निर्माण गरिदिएका छन्।

यो ऐन संशोधनका लागि सबैभन्दा पीडा ‘नीतिगत निर्णय’ मा भएको देखिन्छ। यो संशोधन विधेयकमा ‘कानुुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्नेबाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने’ परिभाषा समावेश छ। यो व्यवस्थासहितको विधेयक पारित भए अनियमितता गर्न रोक लाग्ने कतिपयको डर छ। खासमा यस्तो प्रावधानले अनियमितता रोक्ने डर सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र एमालेकै सभासद्हरूमा देखिनु डरलाग्दो पक्ष हो। जो अघिल्ला सरकारहरू सुशासन कायम गर्न र स्थिरता दिन सकेनन् भन्ने जगमा खडा भए, तिनै दलका नेताहरू अहिले अनियमितताको ढोका बन्द गर्न लाग्दा खोचे थाप्नु कुनै पनि हालतमा जायज मान्न सकिन्न।

‘नीतिगत निर्णय’ अहिले नेपालमा ठूला भ्रष्टाचारहरूका मुख्य आधार भएकामा शंका छैन। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएपछि नीतिगत निर्णय हुने र यसो गरेपछि जस्तासुकै भ्रष्टाचारबाट पनि दोषीहरूले उन्मुक्ति पाउने नजिर यसअघिदेखि नै बस्दै आएका छन्। हुँदाहुँदा विभागका महानिर्देशक र मन्त्रालयका सहसचिव/सचिव स्तरमा हुन सक्ने निर्णयसमेत सम्भावित कारबाहीबाट जोगिन मन्त्रिपरिषद्मै लाने क्रम नै चल्यो। जसबाट नीतिगत निर्णयको दुरूपयोग कति हदसम्म भइरहेको छ भन्ने बुझ्न कठिन पर्दैन।

यही मार्ग कायमै राख्न यतिबेला अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक अघि नढाइएको अवस्था छ। कुनै माध्यमबाट वा चलखेलमार्फत यो व्यवस्थालाई कायमै राख्न सकिन्छ कि भन्ने मनसाय यतिबेला संशोधन विधेयक रोकिराख्नेको देखिन्छ। जुन नेपाल पक्षराष्ट्र भएका भ्रष्टाचारविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताहरूको समेत खिलाफ हो। तर पनि यो विषयलाई गम्भीर नमानिनुले सरकारको सुशासन कायम गर्ने दाबीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धका निकायहरूलाई सक्रिय तुल्याए मात्र हाम्रो जस्तो तन्नम देशमा अनियमितता न्यून हुन सक्छ। जहाँ नैतिकता, सदाचारिता, इमानदारिता र कर्तव्य परायणताको अभाव छ, जहाँ गरिबी र विपन्नको बास छ, त्यस्ता त्यस्ता देशमा भ्रष्टाचार स्वाभाविक मानिन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा पनि विशेषगरी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र कर्मचारीतन्त्र पूरै भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबेका छन्। कर्मचारीतन्त्र त शिरदेखि पुछारसम्मै चुर्लुम्म छ। जुन कुरा प्रमाणित गर्न सेवाप्रदायक कार्यालयका छोटो अवधिको अन्वेषण मात्र पनि काफी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अख्तियार ऐन जस्ता कानुनलाई बलियो र दरिलो बनाउनुको विकल्प हुन्न। तर यही विषयमा अहिले संसद्मा देखिएको खिचलो सुशासनविरुद्धको कदम भन्न कुनै बार कुर्नु पर्दैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने उद्घोष गर्दै आएका छन्। विपक्षी दलका नेताहरूले बेलाबेलामा उनीमाथि नै अनियमितताका विभिन्न आरोप लगाउँदै आए पनि ओलीले भने माथिको उद्घोष कहीँ पनि दोहोर्‍याउन छुटाएका देखिन्नन्। यदि उनी साँच्चै आफ्नो यो उद्घोषप्रति इमानदार छन् भने अहिले संसद्मा रोकिएको अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाउन पहल गर्नुपर्छ। अघि बढाउने मात्र हैन, नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषासहित यसको दुरूपयोग नहुने सुनिश्चित गर्दै अहिले देखिएका चलखेल नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यो किन आवश्यक छ भन्ने त विगतका ‘नीतिगत निर्णय’ को दुरूपयोग नै काफी छ।