सूचीकार आमा घर फर्केपछि ‘आज मैले फलाना अफिसमा काम गर्ने महिलाको यस्तो कपडा सिलाइदिए’ भनिरहँदा निशु झालाई बेलाबेला झर्को पनि लागेको हुँदो हो। तर, यसको अन्तर्य उनले त्यतिबेला मात्र बुझिन्, जब आफैं सरकारी कर्मचारी भइन्। वास्तवमा आमाले त्यही कुरा बारम्बार सुनाएर आफ्नी छोरी पनि एक दिन ती महिलाजस्तै लुगा लगाउने सरकारी कर्मचारी बनून् भन्ने सपना सुनाइरहेकी थिइन्। र, निशुको अवचेतनमा पनि त्यसले बिस्तारै आकार लिइरहेको थियो। ‘जसको कोही हुँदैन, उसको लोकसेवा हुने रहेछ,’ निजामतीतर्फ सचिवसम्म बनेकी निशु आज भन्छिन्।

निशुजस्तै आज लोकसेवा यात्रा नेपाली महिलाको पहिलो लक्ष्य बनेको छ। कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेदेखि नै सरकारी जागिर खाने सपना बोकेर आज लाखौं महिला लाम लागेका छन्। यही सपनाको परिणाम हो, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सरकारी तथ्यांकअनुसार विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव पदमा सात जना, सहसचिवमा ५८, उपसचिव तीन सय ६४ र शाखा अधिकृतमा एक हजार सात सय ३७ महिला कार्यरत छन्। त्यस्तै नायब सुब्बामा दुई हजार पाँच सय २९, खरिदारमा एक हजार पाँच सय ८२ महिला छन्। समग्रमा हेर्ने हो भने आव २०७९/८० मा कुल सरकारी कर्मचारी ८५ हजार तीन सय ९७ जना छन्, जसमा महिला २४ हजार ४२ जना छन्। रोचक अर्को तथ्यांक त के छ भने यतिबेला लोकसेवाको आवेदन दिनेमा पुरुषलाई महिलाले उछिनेका छन्।  आव २०८०/८१ को तथ्यांकअनुसार जम्मा दुई लाख ३३ हजार एक ६९ पुरुषले दरखास्त हालेकोमा महिला संख्या सात हजारले बढी छ अर्थात् दुई लाख ४० हजार तीन सय २१ जना छन्।

सुन्दा सहजजस्तो लागे पनि नेपाली महिलाको यो सफलतामा ठुलो बलिदानको भूमिका छ। खासगरी राणाशासन र पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध सचेत संघर्ष गरेका महिला पुस्ताको योगदान यतिबेला भुल्न मिल्दैन। यो महिला पुस्ताले घरका चुलाचौका मात्र पार गरेनन्, राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनमा पनि भाग लिए। त्यसो त २०५२ सालमा माओवादीले थालेको सशस्त्र संघर्षमा महिलाको उलेख्ख सहभागिता र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि महिला मुक्तिको एउटा महत्वपूर्ण परिघटना मान्न सकिन्छ। तर हिंसाले दिएका चोटको आलोकमा भनिएका प्राप्तिको समीक्षा इतिहासले गर्नै बाँकी छ।

सत्य के हो भने छोरीलाई पढ्नै निषेध गर्ने संस्कारबाट हुर्किएको नेपाली समाजले आज यो तथ्यांकसँग साक्षात्कार हुन पाउनु आफैंमा सानोतिनो छलाङ होइन। एक त ब्राह्मणवादी पुरुषसत्ता, त्यसमा आधारित सबैखाले संरचना र अर्कातिर प्राकृतिक तथा घरायसी जिम्मेवारीको जालोमा फसाइएका नेपाली महिला। सय वर्षअघिसम्म कायम सती प्रथा र योगमाया न्यौपानेहरूको प्राण उत्सर्ग। शिक्षामा लामो समय शासक र वर्चस्वशाली वर्गको पहुँच। र, अहिलेसम्म पनि महिलालाई दोस्रो श्रेणीको नागरिकका रूपमा कानुनी व्यवधान। महिला साक्षरतामा कमी। त्यस्ता तगाराहरूलाई पनि नाघेर आज तिनले हासिल गरेको यो उपलब्धि वास्तवमा महिला मात्र नभई समग्र मुलुककै गर्व हो, समृद्धि हो। 

लोकसेवा आयोगका अधिकारीहरू नै के तर्क गर्छन् भने अहिलेकै जस्तो लोकसेवामा महिला आकर्षण बढ्ने हो भने अर्को दशकसम्म आवेदन मात्र होइन, उत्तीर्ण हुनेमा पनि महिलाले पुरुषलाई उछिन्न सक्छन्। त्यसो हुने हो भने लोकसेवा महिलामय बन्नेछ। उसो भए के सरकारी सेवामा महिलाका चुनौती सकिएकै हुन् तरु अड्चन मासिएकै हुन तरु महिलाले सम्पूर्ण रूपमा न्याय पाएका हुन् तरु भन्नैपर्छ, होइनन्। निश्चित रूपमा नेपाली महिलाको पृष्ठभूमिका हिसाबले यो एउटा महान् क्रान्ति हो। तर यस्ता थुप्रै क्रान्ति नेपाली महिलाले गर्नै बाँकी छ। र, लोकसेवामार्फत महिलाले हासिल गरेको आत्मनिर्भरता र आत्मसम्मान त्यसका लागि दरिलो जग बन्न सक्छ।

सरकारी सेवामा महिलाको बढ्दो सहभागिताले प्रशासन संयन्त्रको चित्र फेरिन सक्छ तर चरित्र फेरिन्छ, फेरिँदैन त्यो परीक्षण गर्नै बाँकी छ। किनभने, परिवर्तन गुणात्मक नभएसम्म संख्याले मात्र खासै अर्थ नराख्ने कुरा नयाँ होइन। त्यसका लागि महिला पुरुषको तुलनामा काममा दक्ष, प्रतिबद्ध, इमानदार, मानवीय, समभावसम्पन्न हुनु जरुरी छ। महिलाले कर्मचारीतन्त्रलाई पुरुषभन्दा प्रभावकारी हिसाबले हाँक्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित भएसँगै मुलुक हाँक्न पनि महिला नै चाहिन्छ भन्ने भाष्य निर्माण हुन सक्छ। नेपाली समाज यो दिनको व्यग्र पर्खाइमा छ ।