नेपालमा जति पछि भयो उति उति बिचौलिया र अतिक्रमणकारीहरूको बिगबिगी बढ्दो छ। आन्दोलनबाट बनेका सरकारहरू यस्तो कार्यविरुद्ध सतिसाल बनेर उभिनुपर्नेमा उल्टै उनीहरूकै छत्रछाया प्राप्त हुनु विडम्बनाकै विषय बनेको छ। खासगरी सरकारी स्वामित्वको जग्गामा वक्रदृष्टि लगाउनेहरू बढिरहेका छन् भने कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको यसमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भूमिका देखिएको छ। यस्तो भूमिकाले माफियाकर्ममा उनीहरूको पनि हिस्सा रहेको प्रष्ट हुँदै आएको छ।

यसै क्रममा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले गर्मी छल्न बनाएको नुवाकोटको ऐतिहासिक दरबारले ओगटेको १८४ रोपनी जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भएपछि कम्पनीको नाममा लगेर बेच्न लागिएको षडयन्त्र बाहिरिएको छ। यो जग्गा कृषि प्रयोजनका लागि कम्पनी खडा गरेर व्यक्तिको नाममा लगिएको खुलेको छ। उक्त जग्गा प्लटिङ गरी बेच्ने प्रक्रिया थालेपछि यसमा स्थानीय मात्र नभई सरकारी निकायसमेत चनाखो बन्न पुगेका हुन्।

सबैभन्दा लाजमर्दो कुरा त अन्य धेरै घटनामा झैँ यसमा पनि दलका नेताकै संलग्नता देखिएको छ। सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्न राजनीतिक आशिर्वादबेगर सम्भव छैन। अझ अचम्मको कुरा त यो छ कि यो जग्गा घोटाला प्रकरणमा तत्कालीन अवस्थामा सरकारमा रहेका दल माओवादीका प्रभावशाली नेताको  संलग्नता आफैंमा विडम्बनाको विषय हो। बरु सरकारी भूमि आहरूले आनाकानी गर्न खोज्दाखोज्दै पनि राजनीतिक दबाबकै कारण यो घोटाला प्रकरण अघि बढेको तथ्य र प्रमाणहरूले पुष्टि गरेका छन्। 

अहिले नेपालमा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कायम छ। जुन व्यवस्था सीमित व्यक्तिका लागि रामराज्य सावित भएको छ भने धेरैका लागि अप्रत्याशित र अपत्यारिलो बन्न पुगेको छ। विशेषगरी जुन दल र तिनका नेताले बढी क्रान्तिकारी कुरा गरेर सत्तामा पुगे, अनियमिततामा तिनकै भूमिका बढी देखिएको छ। पछिल्लोपटक देखिएका अनेकन काण्डमा दलकै नेताहरूको संलग्नताले व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गरिरहेको छ। प्रत्येक काण्डमा देखिएका पात्रभन्दा पनि भित्रीरूपमा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिहरू ने यथार्थमा यसका कारक हुन्। सुन बोक्ने भरियाभन्दा तिनलाई त्यो काम लगाउनेहरूको बढ्ता भूमिका हुन्छ। हाम्राकहाँ यस्ता काण्ड हुनु पछाडिको मुख्य कारण यही हो। 

हाम्रो मुलुकमा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई व्यक्तिकरण गर्नबाट रोक्नु जरुरी भइसकेको छ। यसै पनि सार्वजनिक सम्पत्ति निजी बनाएर लाभ लिन पल्केका धेरै व्यक्ति हामीकहाँ सक्रिय छन्। थाहा पाइएन भने यसै पनि सन्तान दर सन्तानका निम्ति त्यो उपयोगी सम्पत्ति हुन्छ। सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गर्न हुँदैन भन्ने नैतिक बल पनि अहिले मुलुकमा आवश्यक देखिएको छ। अहिले शेरा दरबारको कुरा आएको छ, कुनै खास दलका मानिस यसमा संलग्न होलान्। भोलि अर्को यस्तै काण्डमा अर्को दल जोडिन्छ। मुख्य कुरा सबै दल र यसका नेताले यस्तो सम्पत्ति आफू निकट व्यक्तिले दुरूपयोग नगरुन भनेर खबरदारी गर्नु उचित हुन्छ। 

यही घटनाबारे चर्को बहसबीच भूमि व्यवस्था, सहकारी, गरिबी निवारण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले यो जग्गा सरकारी स्वामित्वमै फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। यसअघि सिआइबीले पनि उक्त जग्गा सरकारकै अधीनमा ल्याउन सिफारिस गरिसकेको छ। यसबाट पनि पृथ्वीनारायण शाहकालीन ऐतिहासिक जमिन व्यक्तिको नाममा लगिनु सोझै गैरकानुनी भएको प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक आडमा गरिएको ‘शेरा काण्ड’ को उपचार हुनैपर्छ। यो भन्नुको मतलव पहिलो त जमिन सरकारी स्वामित्वमै ल्याउनुपर्छ अनि दोस्रोचाहिँ यसमा संलग्न बिचौलिया, भूमाफिया, नेता, कर्मचारी जो जो भए पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ। 

नेपालका कतिपय ठूला घटनामा राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नता देखिए सुनपानीले चोख्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यसैगरी कतिपयले चाहिँ आफ्नो अपराध स्वीकार गरे वा आफूले हडपेको जग्गा फिर्ता दिए उसलाई पनि कारबाहीको दायराबाट चोख्याउने गरिँदै आएको छ। जसले एकातर्फ दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ यस्तै गैरकानुनी काम गर्नेहरूलाई थप प्रोत्साहन मिलिरहेको छ। त्यसैले यो काण्डमा लुटिएको जग्गा त फिर्ता ल्याउनुपर्छ नै, साथै उक्त घटनामा संलग्न कसैलाई पनि बिनाकारबाही छाडिनु हुन्न। यस्तो कर्मले मात्र भ्रष्टाचारी, देशद्रोही र माफियाहरूलाई पाठक सिकाउन सकिन्छ। 

प्रकाशित: १७ पुस २०८१ ०६:०८ बुधबार