क्रिकेटप्रेमीमाझ यतिबेला विराट कोहली फेरि चर्चामा छन्। अस्ट्रेलियामा जारी भारत–अस्ट्रेलिया टेस्ट शृंखलामा विपक्षी खेलाडी साम कोन्स्टासलाई कुमले धकेलेपछि अस्ट्रेलियाका सञ्चारमाध्यममा उनको खराब व्यवहारलाई लिएर खुब आलोचना भएको छ। पहिलोपटक टेस्ट खेलिरहेका १९ वर्षीय कोन्स्टासलाई हौसला दिनुपर्ने कोहलीजस्ता अग्रज र नामी खेलाडीले यसो नगर्नु उचित हुन्थ्यो भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। तर, केही भारतीय भने सामाजिक सञ्जालमा अस्ट्रेलियाका खेलाडीले पटकपटक यस्तो व्यवहार देखाउने गरेको भन्दै कोहलीको बचाउसमेत गरिरहेका छन्। कसैले विगतमा गलत गर्यो भने वर्तमानमा सच्याउने या बदलाभावले त्यही दोहोर्याएर जबर्जस्ती सही साबित गराउन खोज्ने? कतिपय यही निरर्थक बहसमा अलमल गरिरहेका छन्।
प्रसंग क्रिकेट बन्यो तर यहाँ सन्दर्भ उठान गर्न खोजिएको चाहिँ ठिक यस्तै प्रवृत्तिको हो। संसद्को दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेमा लामो समयदेखि यही प्रवृत्ति चलिरहेको छ। खासगरी पार्टी नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली आएपछि पार्टीभित्रैका आफ्ना प्रतिपक्षी र विरोधीलाई मात्र होइन, आलोचकलाई समेत सिध्याउन उनी सधैं तल्लीन देखिन्छन्। यसको पछिल्लो सिकार भीम रावल, विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमिल्सिना बनेका छन्। हालै मात्र एमालेले पार्टी विधिविपरीत काम गरेको भन्दै पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई संगठित सदस्यतासमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। सँगै भाटभटेनी सुपर मार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङले पार्टी कार्यालय बनाउन भनेर दिएको जग्गादान प्रकरणको विरोध गर्ने स्थायी समिति सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमिल्सिना पनि ६ महिने निलम्बनमा परेका छन्।
ओली स्वभाव नजिकबाट चिन्नेहरू भन्छन्, उनी अत्यन्त इखालु छन्। पार्टीका पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समयमा आफूलाई पटकपटक किनाराकृत गरिएको भन्दै रुष्ट उनले अहिलेसम्म त्यसलाई भुल्न सकेका छैनन्। त्यही वैरभावकै परिणाम यतिबेला यी दुई नेता दुई पार्टीमा छन्। नेपाल मात्र होइनन्, आजको एमाले बनाउन अथक योगदान गर्ने झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतको नेतृत्वको उल्लेख्य पंक्ति यतिबेला अर्को पार्टी खोलेर राजनीति गरिरहेको छ। रोचकचाहिँ के छ भने यी दुवै पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त उही जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) नै छ। मार्क्स, लेनिन, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारीलगायत नेता उनीहरूका साझा वैभव हुन्। गन्तव्य पनि समाजवाद नै हो। त्यसो भए समस्या कहाँ छ त? ‘समस्या अन्त कतै होइन, ओली नेतृत्वमै छ,’ एमालेबाट पटकपटक गरी निकालिएका, कारबाही भोगेका र निस्कन बाध्य पारिएका तुलनात्मक रूपमा इमानदार नेताहरू भन्छन्।
पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र अनुदार देखिएका ओली सत्ता राजनीतिमा भने केही हदसम्म सफल देखिएका छन्। २०५१ सालपछि संसद्मा एमालेलाई मुलुककै सबैभन्दा ठुलो दल बनाउने श्रेय उनकै नेतृत्वलाई जान्छ। नयाँ संविधान, भारतसँगको नाकाबन्दीको सामना, हिंसात्मक द्वन्द्वरत नेत्रविक्रम चन्द, विद्रोही सिके राउत समूहलगायत पार्टीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने पहल, बिआरआईलगायत चीनसँगका महत्वपूर्ण भूराजनीतिक सन्धिसम्झौता, संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन खेलेको भूमिकासँगै केही राष्ट्रिय उपलब्धि छन्, जसले नेपाली राजनीतिमा उनलाई बिर्सन दिनेछैन। तर, इतिहासले उनलाई समग्रमा कसरी मूल्यांकन गर्छ, यो भने हेर्नै बाँकी छ। किनभने, ओली अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमा छन्, त्यसो त प्रधानमन्त्री नै छन्। आधुनिक इतिहास लेखनीले इतिहासले जित्नेहरूको दस्ताबेज मात्रै मान्दैन भन्नेतर्फ उनले मनन गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल नीतिप्रधान हुनुपर्छ, नेताप्रधान होइन।
तर, विडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रो मुलुकका ठूला दलहरूमा नीतिभन्दा नेता जहिल्यै हाबी भएका छन्। २०४६ सालपछिको राजनीतिमा त्यस्ता कमै मात्र पात्र र प्रवृत्ति छन्, जहाँ नेताले नीति पछ्याएका छन्, नैतिक चरित्र देखाएका छन्। पार्टीभित्र जसरी पनि शक्तिको केन्द्रमा रहने र सत्तालाई सर्वोच्च मान्ने दूषित खेलकै कारण युवापुस्तामा राजनीतिप्रति चरम वितृष्णा जाग्दो छ, जसको परिणाम नै दलविहीन थुप्रै स्वतन्त्रहरू जन्मन थालेका छन्। के हेक्का हुनुपर्छ भने कुनै पनि विचारधारा समाजको व्यापक संकथनले निर्माण गर्छ, जहाँ समाजका साझा भोगाइ र पहिचान प्रतिविम्बन हुन्छन्। त्यसैले विचारधारामा समाजको विश्वास, सहभागिता र अपनत्व हुन्छ। विचारधाराले नै राजनीतिक दललाई अनुशासित र जीवन्त राख्छ। विचारधाराप्रति दलहरूको उदासीनताका कारण जनताले नेतृत्वमा आम अनुहार होइन, तिलस्मी नायक खोज्छ जो अधिनायक बन्ने जोखिम रहन्छ। यसको छनक हामीले देख्न र केही हदसम्म भोग्न थालिसकेका छौं।
सत्य के हो भने लोकतन्त्र बलियो हुन लोकतान्त्रिक दल बलियो हुनैपर्छ। लोकतान्त्रिक दल बलियो हुन् त्यहाँको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्छ। र, आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रमुख स्तम्भ भनेकै फरक मतहरूको सौन्दर्य हो। निश्चय नै पार्टी अनुशासन कायम राख्न नेतृत्वले नीति, विधानको पालना नगर्नेलाई दण्डित गर्नैपर्छ। तर, पार्टीको विधानविपरीत, नैतिकताविपरीत, नीति होइन नेताको कार्यशैलीको विरोध गरेकै भरमा कसैमाथि कारबाही हुनुले किमार्थ अनुचित हुन्छ। यतिबेला एमालेले रावल, पाण्डे र तिमिल्सिनालाई कारबाही गर्न जे–जस्तो कारण सार्वजनिक गरेको छ, त्यसबाट उनीहरूको ‘अपराध’ पुष्टि होइन, स्वयं एमाले नेतृत्वको अधिनायकवादी चरित्र छर्लङ्ग भएको छ। आत्मघाती यस्ता कदमको भासबाट पार्टीलाई जोगाउने हो भने एमाले थप लोकतान्त्रिक बन्नुपर्छ, नेतृत्वको दासत्वबाट आफूलाई मुक्त गराउनुपर्छ।
प्रकाशित: १४ पुस २०८१ ०५:५५ आइतबार
