संघीय राजधानी काठमाडौंस्थित नेपाल कला परिषद्मा यसै सातादेखि एउटा कला प्रदर्शनी चलिरहेको छ, जसको शीर्षकमै प्रश्न छ– नदीनाला कसका? प्रदर्शनीमा १० जना कथावाचकका श्रव्यदृश्य कथा प्रस्तुत गरिएका छन् र ती सबैमा प्रश्नको समानता छ।

एउटा प्रश्न उदयपुरको जोगीदहको हो। तीन दशकदेखि विमानस्थल बनाइने राजनीतिक दलका नेताहरूको वाचाले जोगीदहको एक सय ५६ हेक्टर वन फँडानी गरियो। तर, आजसम्म विमानस्थल बनेन्। बरू वनका काठ बेचेर धेरैको महल बन्यो। यी रुखबिरुवा कसका हुन्? सिन्धुलीमा सुनकोसी मरिन डाइभर्सनले धेरैको जीवन कायापलट हुने भाष्य बनाइएको छ। तर, नदीलाई आफ्नो बाटोमा बग्न नदिँदा नदीले आफ्नो बाटो आफैं बनाएको थुप्रै घटनाबाट हामीले पाठ सिकिरहेका छैनौं। यो नदी कसको हो? ताप्लेजुङको पाथीभरामा जंगल मासेर केबलकार बनाउने परियोजनाको विरोधमा आदिवासी लिम्बू समुदाय आन्दोलित छन्। उनीहरूको भनाइमा यसको पुरानो नाम मुक्कुमलुङ हो र यो लिम्बूजातिको सम्पदा क्षेत्र हो। जंगल र सम्पदा मासेर जबर्जस्ती केबलकार किन र कसलाई चाहिएको हो? पुस ७ गतेसम्म चल्ने प्रश्नहरूको यो प्रदर्शनीमा यस्ता नौ वटा कथा छन्, जसलाई अमन शाही, अमित मचामसी, दीपा श्रेष्ठ, किशोर महर्जन, सारा टुनिच कोइच, प्रियंका तुलाचन, समग्र शाह, सुन्डुप दोर्जे लामाले सुनाएका छन्। सञ्जय अधिकारी र श्रीना नेपालले ललितपुरको गोदावरीबाट मार्बल उद्योग बन्द गर्ने झन्डै ३० वर्ष लामो कानुनी लडाइँको सफलताको इतिवृत्त कहेका छन्।  

प्रकृतिको विनाश गरेर विकास र समृद्धिको सपना देख्ने र देखाउनेको भिडमा यस्तो प्रश्न स्वयंमा असान्दर्भिक बनाइन सक्छ, चुप लगाइन सक्छ, दबाइन सक्छ। धनुषाका ओमप्रकाश (दिलीप) महतोजस्तै हत्या गरेर सडक दुर्घटना भनाइन पनि सक्छ। तर, प्रश्न गर्नु जीवित हुनुको प्रमाण पनि हो। यस अर्थमा यस्ता कला प्रदर्शनी व्यक्ति, समाज र देशलाई चिमोट्ने प्रयास हुन्, झकझक्याउने पहल हुन्।  

हामी सबैलाई थाहा छ, आज देशमा व्यक्तिगत लोभपूर्तिलाई विकासको आवरण दिएर प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने धन्दा व्याप्त छ। यस्तो धन्दाबाट व्यवसायीले लाभ दोहन गरिरहँदा उपभोक्ताले मार, वातावरणले विनाश खेपिरहेका छन्। यस्तो विनाशका कारण मानव जीवन कठिन बन्दै गएको छ।  

देशैभरका नदीहरूमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको होड चलेको छ। सिमेन्ट उत्पादनका लागि मध्य पहाडका चुनढुंगाका कैयौं डाँडा छियाछिया बनाइएका छन्। सरकारी वनका जग्गा खास व्यावसायिक समूहलाई होटल, केबलकार आदि संरचना बनाएर लाभ कमाउन दिइएको छ। वातावरणीय हानि र लाभको उचित बाँडफाँडको विषयमा न पर्याप्त छलफल भएको छ न अहिलेसम्म भएका क्षतिको हिसाब नै कतै छ।  

स्पेनी अर्थशास्त्री जोन मार्टिनेज–एलियरका अनुसार प्रकृतिको निरन्तर दोहन समुदायमा अशान्तिको मूल कारण हुन सक्ने बताउँछन्। यसका लागि उनी ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र भारतका आदिवासीको प्रतिरोध आन्दोलन र असरका बहुआयामबारे चर्चा गर्छन्। त्यसो त प्राकृतिक सम्पदामाथिको यस्तो दोहनलाई विज्ञहरूले एक प्रकारको लुट, शोषण र दोहनतन्त्र (एक्स्ट्राक्टिभिज्म्) नै भनेका छन्। र, यस्तो दोहनमा खोज्दै जाने हो भने अरू होइन, व्यापारीसँग कर्मचारीसंयन्त्र र राजनीतिकर्मी समेतको मिलिभगत भेटिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले प्रकृतिको बजारीकरण र राजनीतिको भ्रष्टीकरण बढाएको छ।

नबुझी नहुने के हो भने प्रकृति दोहनलाई लोभ, मानिसको कहिल्यै नसकिने विकासको चाहना, बजार या प्रविधिसँग जोडेर आजको समस्यासँग जुध्न सकिँदैन। वातावरण र मानवीय जीवनको सन्तुलनमा आधारित वातावरणीय न्याय आजको आवश्यकता हो। यसको सुरुवात तब मात्र सम्भव छ, जब प्राकृतिक स्रोतमै पूर्ण आश्रित समुदायको हित पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले भौतिक संरचना निर्माणमा नदीजन्य पदार्थ, खनिज प्रयोग कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे प्रस्ट मापदण्ड बनाइनुपर्छ। र, यसको कार्यान्वयनमा कडाइ गरिनुपर्छ। विनाशमा संलग्न कसैलाई पनि कारबाहीबाट उम्किन दिनुहुँदैन। दण्डहीनता अन्त्य यसको प्राथमिक सर्त हो। राजनीतिले पालना गर्नैपर्ने आचारचाहिँ प्रकृतिलाई कमाउधन्दा बनाउने विसंगत राजनीति तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ।  

शासक जसरी हुन्छ समृद्धिको भुलभुलैमा लागेका बेला र लगभग सबै खाले राज्यका संयन्त्रको दोहनकारीसँग कुनै न कुनै ‘सिन्डिकेट’ बनेको यथार्थमा जाग्नुपर्ने भनेको जनता नै हो। नागरिक समाज नै हो। राजधानीमा जारी कला प्रदर्शनी यही अभियानको एक हिस्सा बन्न सक्छ। दोहनतन्त्र र यसविरुद्ध नागरिक प्रतिरोधको अभियानलाई सार्वजनिकीकरण र अभिलेखीकरण गर्ने यसखाले कर्मका लागि आयोजक फोटो सर्कललाई साधुवाद! 

प्रकाशित: ४ पुस २०८१ ०६:२९ बिहीबार